खरिपाटीले भुलायो वुहानको पीडा, सरकारले खर्च गर्न नसक्दा अढाई खर्ब ढुकुटीमा, जग्गा खोस्न मन्त्रीकै एक्सन

फागुन ५, काठमाडौं । आज राजधानीबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले फरक–फरक विषयका समाचारलाई फ्रन्टपेजमा प्रकाशित गरेका छन् । चीनको हुपै प्रान्तबाट १ सय ७५ नेपाली आइतबार बिहान झिसमिसेममा काठमाडौं ओर्लिए । उनीहरू राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानबाट स्वदेशमा पाइला टेकेभन्दा क्वारेन्टाइन स्थल पुग्दा बढी खुसी देखिएको समाचार आजको अन्नपूर्णले फ्रन्टपेजमा प्रकाशित गरेको छ ।   

विमानस्थलमा ओर्लेपछि स्वास्थ्य जाँच गरी प्रहरी स्कर्टिङमा उनीहरूलाई भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र ९क्वारेन्टाइन०मा लगिएको हो । चीनको सुन्दर प्रान्त एकाएक कोरोना भाइरस संक्रमणको केन्द्र बनेपछि त्यहाँबाट फर्किंदा ‘कालको मुखबाट फिर्ता आएझैं’ महसुस भएको केहीले बताएका छन् । बसबाट लामो यात्रा, त्यसपछि हवाई उडानले थकित उनीहरू क्वारेन्टाइन क्षेत्रमा पुग्दा सरकारको तयारीले दंग परेका हुन् । उनीहरूले नयाँ जीवन पाएको महसुस गरेका छन् । 

समाचार अनुसार अस्पतालमा छटपटिइरहँदा घर जान मन लाग्नु र घर पुग्दा हुने खुसीकै क्षण भएको उनीहरूको भनाइ छ । तीन सातादेखि लगातार उद्धार गर्न आग्रह गरिरहेकामा अन्ततः सरकारले सुनेको भन्दै उनीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन् । 

गोरखापत्रले ‘खरिपाटीको व्यवस्थापन राम्रो’ शीर्षकको समाचारलाई फ्रन्टपेजमा प्रकाशित गरेको छ । भक्तपुर खरिपाटीस्थित क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका डा। सलिमा कक्षपति यतिखेर धेरै खुसी हुनुहुन्छ । चीनमा बन्धकझैं बसिरहनुभएकी उहाँलाई कहिले नेपाल जाऊँजस्तो लागेको थियो । चीनमा हुँदा खाना, पानी, मास्क, स्यानेटरीजस्ता सामग्रीको अभाव अनि बसेको ठाउँदेखि दायाँबायाँ गर्नै नहुने स्थिति थियो । नेपालमा आफन्तले बारम्बार फोन गर्दा उहाँलाई खल्लो महसुस हुन्थ्यो । कहिले सरकारले नेपाल लैजान्छ र ढुक्क हुन्छ भन्ने भइरहेको थियो । चीनमा हजरौं व्यक्ति कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भइरहँदा त्यहाँ रहेका नेपालीलाई पनि भाइरस सर्दैन भन्न सकिँदैनथ्यो । 

समाचार अनुसार भक्तपुरस्थित खरिपाटीमाआइसकेपछि उहाँले सोचेभन्दा पनि राम्रो व्यवस्थापन पाउनुभयो । बस्न, खानदेखि इन्टरनेटको सुविधासमेत छ । उहाँलाई कतिपय नेपालीले सामाजिक सञ्जालतिर चीनबाट ल्याउने नेपालीहरू कोरोना भाइरस (कोभिड नाइन्टिन) सङ्क्रमित हुन्, यिनीहरूलाई नेपाल ल्याउनै हुँदैन भनेर अफवाह फैलाएकोप्रति दुःख लागेको छ । आफूहरूबाट सङ्क्रमणको जोखिम नरहेकाले चीनबाट नेपाल ल्याइएको उहाँको भनाइ छ । 

नेपाल आउनुअघि चीनको विमानस्थलदेखि नेपालसम्म पटक पटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कुनै पनि लक्षण नदेखिएकाले आफूहरू सामान्य रहेको कक्षपतिको भनाइ छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको उद्गमस्थल मानिएको चीनको हुवेई प्रान्तमा रहेका नेपाली स्वदेश फर्कन पाएकामा खुसी भएको खबर राजधानीले प्रकाशित गरेको छ । उनीहरूले सरकारले ढिलै भए पनि आफूहरूको उचित व्यवस्थापन गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका हुन् । 

नेपाल फर्किएसँगै उनीहरूले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । सरकारले आफूहरूलाई फर्काएर उचित व्यवस्थापन गरेकाले डिप्रेसन हुनबाट जो गिएको उनीहरूले बताएका छन् । सरकारले चीनमा रहेका १ सय ७५ नेपालीलाई आइतवार विहान उद्घार गरेर नेपाल ल्याएको थियो । उनीहरूलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा आवश्यक स्वास्थ्य जाँचपछि खरिपाटीस्थित विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।   

नयाँ पत्रिकामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्थतन्त्रका सबै सूचक सकारात्मक रहेको घोषणा गरे पनि आर्थिक वृद्धिदरलगायत महत्वपूर्ण सूचकांक नकारात्मक भेटिएको समाचार छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको गणनाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि साढे ४ प्रतिशतमा सीमित छ । जब कि सरकारले यस वर्ष साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ ।   

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हरेक तीन महिनामा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) गणना गर्छ । विभागले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्मको गणना सम्पन्न गरेर कात्तिकदेखि पुससम्मको गणना गरिरहेको छ । पहिलो त्रैमासको रिपोर्ट विभागले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि रिपोर्टिङ गरिसकेको छ । तर, उपलब्धि निराशाजनक भएकाले सरकारकै निर्देशनमा विभागले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन ।   

गत आर्थिक वर्षमा भने हरेक त्रैमासमा वृद्धिदर सार्वजनिक गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको वृद्धिदर पहिलो त्रैमासमा ६.९ प्रतिशत र दोस्रो त्रैमासमा ६.४ प्रतिशत थियो । र, गत आर्थिक वर्षको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत थियो । गत वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासको आर्थिक वृद्धिदरमा सामान्य सुधार गरेर समग्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो । यस वर्ष पहिलो त्रैमासको वृद्धिदरले समग्र आर्थिक वृद्धि निराशाजनक हुने संकेत गरेको छ ।   

‘कृषि उत्पादनमा कमी, घट्दो व्यापार र पूर्वाधार निर्माणमा सुस्ततालगायतका कारण यस वर्ष आर्थिक वृद्धि कमजोर हुने तथ्यांक विभागको आँकडा छ,’ योजना आयोग स्रोतले भन्यो, ‘तर, यो रिपोर्ट तथ्यांक विभाग आफैँले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो, आयोगले टिप्पणी गर्न मिल्दैन ।’ विगत तीन वर्षमा मुलुकमा ६ प्रतिशतभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा ८.२२ प्रतिशत, ०७४-७५ मा ६.६६ प्रतिशत र ०७५-७६ मा ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।   

सरकारले खर्च गर्न सकेन, अढाई खर्ब ढुकुटीमा 

सरकारले यस वर्ष ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा अर्थतन्त्र वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिए पनि त्यसअनुसार खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा पुस मसान्तसम्म दुई खर्ब ४१ अर्ब (स्थानीय सरकारको ५८ अर्बसहित) सरकारी ढुकुटीमै थन्किएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले ६ महिनामा जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेका छन् । 

समाचार अनुसार आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विस्तृत मुद्रा प्रवाह र कर्जाको वृद्धिदर पनि चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा घटेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मुद्रा प्रवाह अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । अघिल्लो आवको ६ महिनामा यस्तो मुद्रा प्रवाहको वृद्धि १९ दशमलव १ प्रतिशत थियो । सरकारले चालू आवमा विस्तृत मुद्रा प्रवाह १८ प्रतिशत हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।   

त्यस्तै, गत वर्षको ६ महिनामा बैंकहरूले निजी क्षेत्रतर्फ २३ दशमलव २ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गरेका थिए । चालू आवमा भने यस्तो विस्तारमा उल्लेख्य कमी आएको छ । कर्जा विस्तार १४ दशमलव ९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । कर्जा लगानी बढ्दा आर्थिक गतिविधि विस्तार भई आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।   

नागरिकले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले केही उद्योगी–व्यवसायीसँग आर्थिक कारोबारको विवरण मागेको छ। यसबाट उद्योगी–व्यवसायी त्रसित बने को समाचार प्रकाशित गरेको छ ।  

विभागले केही उद्योगी–व्यवसायीलाई पठाएको पत्रमा उनीहरूका कम्पनीले हालसम्म चुक्ता गरेको करको विवरण, कर कार्यालयमा पेस गरेको वासलात, नाफा–नोक्सासहित सबै आर्थिक विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विभागलाई गत वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको छ। 

उद्योगी–व्यवसायीका व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा कम्पनीले आर्थिक वर्षभरिको सम्पूर्ण खर्च र आम्दानीको विवरण अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठान र कम्पनीहरूको सम्पूर्ण आर्थिक विवरण सरकारका विभिन्न निकायमा भएको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि आर्थिक कारोबारका सम्पूण कागजात मागेपछि उद्योगी–व्यवसायी त्रर्सिएका छन्, समाचारमा छ ।   

एक व्यवसायीले नागरिकलाई उपलब्ध गराएको विभागको पत्रमा लेखिएको छ, ‘प्रारम्भिक जाँचबुझका सिलसिलामा कम्पनीले हालसम्म चुक्ता गरेको करको विवरण, कर कार्यालयमा पेस गरेको वासलात र नाफा–नोक्सानको हिसाब विवरण उपलब्ध गराई जाँचबुझ कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ।’ आर्थिक कारोबारका सबै विवरण उद्योगी–व्यवसायीले प्रत्येक वर्ष कर कार्यालयहरूमा पेस गर्दै आएका छन्। विभागले यी सबै विवरण कर कार्यालयहरूबाटै लिन सक्छ। तर उसले त्यसो नगरी सिधै व्यवसायीबाट माग गरेपछि निजी क्षेत्र त्रासमा परेको छ। 

अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल नै फिल्डमा खटिएकी छन् । काठमाडौंका प्रमुख तीन स्थानका १५ रोपनी ६ आना २ दाम जग्गामा मन्त्री अर्यालले आइतबार सरकारी साइनबोर्ड गाडेकी छन् । बागमती नदी करिडोरस्थित आलोकनगर, नयाँ बानेश्वर र धोबी खोला करिडोरस्थित अनामनगरमा ‘यो जग्गा नेपाल सरकारको हो’ भन्ने बोर्ड राखिएको हो, अन्नपूर्णको समाचारमा छ । 

काठमाडौं महानगरपालिका–३१ मा पर्ने आलोकनगरमा १० रोपनी ८ आना मिचिएको थियो । बानेश्वरमा १० नम्बर वडा कार्यालयसँगै चार रोपनी र वडा नम्बर ३२ मा पर्ने अनामनगरमा १४ आना २ दाम जग्गा अतिक्रमण भएको थियो । आलोकनगरमा अतिक्रित जग्गामा घरै बनाएर भाडा लगाएको पाइएको छ । त्यहाँ दर्जनभन्दा बढी परिवार बसोबास गरिरहेका छन्। यसका साथै जुत्ता कारखाना छ, रेस्टुरेन्ट र हार्डवेयर पसल सञ्चालनमा छन् । भूमाफियाले २०४७ सालदेखि जग्गा अतिक्रमण गरी भाडा उठाउँदै आएको पाइएको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।