माओवाद भुलेका माओवादी, चार हजार सुरक्षाकर्मी नै घरेलु कामदार, राजस्व र खर्चका सरकार कमजोर

फागुन १, काठमाडौं । आज राजधानीबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले फरक-फरक विषयलाई उठान गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘चार हजार सुरक्षाकर्मी नै घरेलु कामदार’को समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । राष्ट्र सेवा गर्न भनेर भर्ना भएका करिब चार हजार सुरक्षाकर्मी हाकिम र नेताहरूको घरमा घरेलु कामदार बनाइएका छन्  । राज्यको सुविधा पाउने सुरक्षाकर्मीलाई हाकिम र नेताले आफ्नो सुरक्षा मात्र होइन, घरका भाँडा माझ्नेदेखि बारी खन्नेसम्मका काममा लगाएका छन्  । 

समाचार अनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा नेपाली सेनामा करिब चार हजारको संख्यामा सुरक्षाकर्मी घरेलु कामदारको रूपमा खटिएका छन्  । कतिपय सुरक्षाको नाममा त केहीलाई सहयोगीकै रूपमा यसरी दुरुपयोग हुँदै आएको छ  । कार्यालय सहयोगी तथा पिपाका नाममा भर्ना भएका कर्मचारी मात्र होइन सिपाही, हवल्दार तथा असइसम्मका सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदार बनाइएको छ  ।   

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट करिब १५–१५ सय  उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको घरमा कार्यरत रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ  । त्यस्तै नेपाली सेनाबाट करिब एक हजार कर्मचारी यसरी नेता तथा हाकिमका घरमा खटिएका छन्  । उनीहरूलाई हटाउन पटक–पटक प्रयास हुँदा पनि गृह मन्त्रालय तथा सैनिक मुख्यालय सफल हुन सकेको छैन  । नेपाल प्रहरीले सुरक्षा सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत सुरक्षा समितिको बैठकअनुसार पिएसओ खटाउँछ  । निर्देशनालयअन्तर्गत हाल करिब एक हजार प्रहरी खटिएका छन्  । त्यसबाहेक पनि विभिन्न कार्यालयबाट करिब पाँच सय प्रहरी हाकिमहरूको घरमा खटिएको स्रोत बताउँछ  । नयाँ पत्रिकाको समाचारमा छ ।   

नेपाल प्रहरीमा पूर्वडिआइजीलाई एक तथा पूर्वएआइजीलाई दुईजना सहयोगीको सुविधा दिने निर्णय भएको छ  । त्यस्तै, पूर्वआइजिपीले तीनजना पाउँछन्  । एकातर्फ कानुनविना नै सामान्य निर्णय गरेर यसरी सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग हुँदै आएको छ भने अर्कोतर्फ तोकिएभन्दा धेरै उनीहरूले लगेका छन्  । 

कान्तिपुर दैनिकको समाचारमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा संघीयता कार्यान्वयन मूल राजनीतिक लक्ष्य थियो । चुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संघीय कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक काम भने गर्न सकेन । केन्द्र सरकारले गरिदिनुपर्ने कानुन निर्माण, जनशक्ति पूर्ति, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन, अधिकार हस्तान्तरणलगायत केही काम भए तर अत्यन्त सुस्त शैलीमा । कर्मचारी समायोजन टुंग्याइँदा पनि प्रदेशमा कर्मचारी अभावको समस्या छँदै छ ।  

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत निर्धारण गरिएकामध्ये एक तिहाइ कर्मचारी मात्र प्रदेशमा रहेको बताउँछन् । नेकपा नेतृत्वकै सरकार रहेका अन्य ६ वटा प्रदेशमा पनि कर्मचारीको उपस्थिति न्यून छ । २६ जना उपसचिवको दरबन्दी रहेको सुदूरपश्चिम र २३ जनाको दरबन्दी रहेको कर्णालीमा उक्त पदका एक जना पनि कर्मचारी छैनन् ।समाचारमा छ । 

समायोजन भइसकेकाले रिक्त दरबन्दीमा प्रदेश आफैंले प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्न पाउँछन् । प्रदेश लोकसेवा गठनसम्बन्धी संघीय कानुन ढिला गरी आएको छ । प्रदेशमा हालै लोकसेवा आयोग गठन भएका छन् । तर संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन नबन्दा प्रदेशमा प्रादेशिक जनशक्तिसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा पनि अपुग जनशक्तिको पूर्ति हुन सकेको छैन । केन्द्रले नै पठाउनुपर्ने प्रशासकीय अधिकृतहरू छैनन् । करिब २०० स्थानीय तहमा कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरू कर्मचारी अभावले कार्यान्वयनमा समस्या छ । 

यस्तै अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले खर्च र राजस्व लक्ष्य घटेको समाचालाई मुख्य फ्रन्टपेजमा प्रकाशित गरेको छ । सरकारले चालु वर्षको खर्च र राजस्वको अनुमान संशोधन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ०७६÷७७ को बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै १५ खर्ब ३२ अर्बमध्ये १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको बताए ।   

समाचारमा कुल बजेटतर्फ विनियोजनको ९० प्रतिशत खर्च भए पनि विकास खर्च ८० प्रतिशत हुने अनुमान छ । सरकारले खर्च गर्ने बजेटको आकार घटाएको छ । विकास निर्माणतर्फ विनियोजित ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँबाट २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्दा पनि सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने संशोधन गरेको छैन । 

अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले अनुमान गरेको ८.५ प्रतिशत हाराहारीमै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने दाबी गरे । सरकारको खर्च गत वर्षभन्दा कमजोर देखिएको, निजी क्षेत्रमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा घटेको, पुँजी निर्माण गर्ने वस्तुको आयातसमेत घटिरहेको अवस्थामा उच्च आर्थिक वृद्धिदर कसरी हासिल हुन्छ भन्ने स्पष्ट आधार भने उनले दिन सकेका छैनन् ।   

माओवाद भुलेका माओवादी शीर्षकमा नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ । समाचार अनुसार २०५२ साल फाल्गुन १ गते रोल्पाको ‘होलेरी’ इलाका प्रहरी कार्यालयमा हमला गरेर तत्कालीन माओवादी विधिवत भूभिगत भएको थियो । त्यो आक्रमणका ३ जना हस्तीहरू अहिले रोल्पाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । प्रतिनिधि सभामा जितेका वर्षमान पुन, प्रदेशसभा (क) बाट निर्वाचित कुलप्रसाद केसी सोनाम र (ख)बाट निर्वाचित दीपेन्द्र पुन सिजल ‘होलेरी’ आक्रमणमा सहभागी पात्र हुन् । त्यसो त आक्रमणका मुख्य पात्र नन्दबहादुर पुन अहिले उपराष्ट्रपति छन् ।   

सोही १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका अर्का रोल्पाली हस्ती नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव यतिबेला एकीकृत जनक्रान्तिका नारा बोकेर भूमिगत छन् । हिजो सँगै युद्ध लडेका विप्लवका धेरै सक्रिय कार्यकर्ता जेल वा हिरासतमा छन् । एकले अर्कोलाई सिध्याउने लक्ष्य बोकेका जस्ता देखिने हिजोका उग्र माओवादीले माओवाद भने भुलिसकेका छन् । ३ वर्ष अगाडि रोल्पाको थबाङमा भएको अधिवेशनमा माओवादलाई उतै छाडेर आएको विप्लव नेतृत्वको विद्रोही नेकपा र एमालेसँग पिरती गाँस्दा माओवादलाई छेउतिर पन्छाएको सरकारी नेकपाका गतिविधिले पूर्व लडाकु र कार्यकर्ता भने यतिबेला असन्तुट देखिन्छन् । 

होलेरी आक्रमणसँगै भूमिगत भएको तत्कालीन माओवादी र उसको नेतृत्वले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा आफ्नो अमूल्य भूमिका रहेको दाबी गर्दै देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेको बताइरहँदा आम जनमासमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । अहिलेसम्म राजनीतिक परिवर्तनबाहेक समयक्रमले भएको वा हुनसक्ने विकासबाहेक केही भएन भन्ने गुनासो युद्धमा लागेकैहरु बताउँछन्  । परिवर्तनको मिठो सपना बोकेर २४ वर्षअगाडि बन्दुक समाएका लडाकुहरूसमेत यतिबेला अलमलमा देखिन्छन् । पछिल्लो समय तत्कालीन माओवादी कार्यकर्तामा आएको विचलन देखेर माओवादी लडाकुका पूर्वकमाण्डरसमेत दिक्क छन् । 

यस्तै आर्थिक अभियान दैनिकका अनुसार  भ्यालेन्टाइन डेका लागि नेपालमा पछिल्लो १ सातामा मात्रै १ करोड ६० लाख बराबरको गुलाब आयात भएको छ । नेपाल पुष्प व्यवसायी संघका अनुसार फेब्रुअरी १४ मा मनाइने प्रेम दिवसका लागि सो रकम बराबरको २ लाख थान गुलाब आयात भएको हो । फेब्रुअरी १४ लाई भ्यालेन्टाइन डेका रूपमा मनाउने गरिएको छ । प्रेमको प्रतीकका रूपमा रातो गुलाबको प्रयोग हुने गरेकोमा यो समयमा वर्षकै सबैभन्दा बढी गुलाब आयात हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । समाचारमा छ । 

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा रू। १८ लाख बराबरको गुलाब आयात भएकोमा १ सातामा मात्रै यसको आयात करीब ८ सय प्रतिशतले बढेको छ । संघअनुसार अघिल्लो वर्ष यस समयमा रू १ करोड ५० लाख बराबरको गुलाब आयात भएको थियो । व्यवसायीका अनुसार नेपालमा अधिकांश गुलाब भारतबाट ल्याइने गरिन्छ । भारतको नयाँ दिल्ली, कोलकाता र बैंग्लोरबाट गुलाब आयात हुने गरेको छ ।