के दुनियाँ फेरि नयाँ युद्धतिर लम्कदै छ ?

फागुन ९, काठमाडौं । २०१९ सालमा दुनियाँभरमा रक्षात्मक खर्च २०१८ मा भन्दा ४ प्रतिशतले बढ्यो । गएको दशकको कुनै एक वर्षमा भएको यो सबैभन्दा ठुलो वृद्धि थियो ।  

इन्टरनेशनले रणनीतिक अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थानले केही दिन पहिले मात्रै म्युनिक सुरक्षा सम्मेलनमा आफ्नो वार्षिक रिपोर्ट (मिल्ट्री ब्यालेन्स–सैन्य सन्तुलन) जारी गरे जसमा यो आँकडा उल्लेख थियो ।  

यूरोपमा पनि रक्षा खर्च वृद्धि भयो जबकि वित्तिय संकटभन्दा पहिले त्यहाँ यो प्रवृत्ति देखिएको थिएन । २०१८ मा यूरोपियन देशले रक्षा बजेट दुई प्रतिशतका दरले बढाएको थियो जबकी पछिल्लो सालमा यो वृद्धि ४ प्रतिशत थियो ।  

यो आँकडा हेर्ने हो भने दुनियाँ परिवर्तन हुँदैछ र देशहरुबीचको प्रतिस्पर्धा फेरि फर्कँदै छ । चीन र अमेरिकाले २०१९ मा रक्षामा हुने खर्च ६.६ प्रतिशतका दरले बढाए । यद्यपी अमेरिकाको रक्षा बजे लगातार बढिरहेको छ तर चीनको मामिलामा यो रफ्तार सुस्त छ ।  

एशियालाई हेर्ने हो भने त्यहाँ क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा चीनको उदयसँगै यस महाद्वीपको रक्षामा खर्च बढ्दै गइरहेको छ र यो प्रवृत्ति निरन्तर भइरहेको छ ।  

एशियामा बितेको एक दशकमा सामान्य रक्षा खर्च ५० प्रतिशतले रक्षा खर्च वृद्धि गरेको छ । यसको एक कारण त एशियाको जीडिपीमा वृद्धि पनि हो । ‘मिल्ट्री ब्यालेन्स’ को रिपोर्ट यो बताउँछ कि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणमा भएका समस्याहरुको असर रक्षा बजेटसँग सम्बन्धित बहसमा पर्छ ।  

दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक ढाँचालाई चुनौती दिइँदैछ । यसको उत्कृष्ट उदाहरण दुनियाँमा आजको तारिखमा निशस्त्रीकरणको जति पनि सम्झौताहरु छन् ती सबैमा शीत युद्धको छायाँ महशुष गर्न सकिन्छ ।  

सैन्य सन्तुलनको प्रतिवेदनमा इन्टरमिडिएट र्याङ्क न्यूक्लियर फोर्सेज ट्रीटी अर्थात् आईएनएफ सम्झौता बेपत्ता भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । यो सम्झौता अन्तरमहादिपीय र कम दूरीको मिसाइल रोकथामका लागि अमेरिका र सोभियत संघबिच भएको थियो ।  

पछिल्लो साल ट्रम्प प्रशासनले औपचारिक रुपमा यसलाई समाप्त गरेको थियो ।  

परमाणु हतियार कम गर्नका लागि रुस र अमेरिका बिच भएको ‘न्यू स्टार्ट ट्रीटी’ को भविष्यलाई लिएर जानकारहरु सशंकित छन् । यसको म्याद समाप्त हुन झण्डैँ एक वर्ष बाँकी छ ।  

यो एक मात्र सम्झौता हो जसले दुई आणविक शक्तिहरूको शस्त्रागारको सीमा निर्धारण गर्दछ, जुन हाल अस्तित्वमा छ। 

रसियाको व्यवहारसम्बन्धी नाटो राष्ट्रहरूको चिन्ता स्थिर नै छ र यसको प्रभाव नाटो राष्ट्रहरूको बढ्दो रक्षा बजेटमा पनि देख्न सकिन्छ। 

युरोपको खर्च पनि बढ्दै छ। रक्षा खर्चको हिसाबले, यूरोप २०१ मा त्यो स्तरमा फर्कियो जहाँ ऊ वित्तिय संकट सुरुवातमा थियो । 

प्रतिवेदनले दर्साउँछ कि रक्षा खरीद, अनुसन्धान र विकासमा बढी पैसा खर्च भइरहेको छ ।  

आईआईएसएसको रिपोर्टमा भनिएको छ कि युरोपेली देशहरूको रक्षा खर्चमा भएको एक तिहाइ वृद्धि जर्मनीबाट मात्र भएको छ। 

रिपोर्टका अनुसार २०१८ देखि २०१९ को बिच जर्मनीले आफ्नो रक्षा बजेट ९.७ प्रतिशतले बढाएको छ ।  

यद्यपि नाटोले यसका सदस्य देशहरूले आफ्नो जीडीपीको दुई प्रतिशत रक्षामा खर्च गर्ने इच्छा राखेको छ भने पनि जर्मनीले यो वाचा पूरा गरेको छैन। 

केवल सात नाटो देशहरूले यो लक्ष्य हासिल गरेका छन्।  

तिनीहरू हुन्, बुल्गारिया, ग्रीस, एस्टोनिया, रोमानिया, लाटभिया, पोल्याण्ड र बेलायत। रणनीतिको स्तरमा, रूस र चीन दुबै हाइपरसोनिक टेक्नोलोजीको प्रयोगमा जोड दिइरहेका छन् । यस अन्तर्गत, हाइपरसोनिक ग्लाईडिंग सवारी, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल र सुपरफास्ट प्रणाली खटाइएको छ, जसले मिसाइल रक्षा प्रणालीलाई चुनौती दिन सक्छ। 

उक्त प्रतिवेदनले पूर्वी यूक्रेनमा रुसीलाई हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गरेदेखि क्राइमियामा रूसले प्रारम्भिक कार्यलाई जनाउँछ । 

यो प्रतिवेदनले देशको सैन्य शक्ति र खुफिया क्षमता मात्र देखाउँदैन, तर नयाँ देशहरू यसलाई अपनाउन कत्तिको तयार छन् भन्ने पनि देखाउँछ ।