गच्छदारविरुद्ध ९ करोड बिगो, १ सय ७५ जना विरुद्ध अभियोगपत्र (विज्ञप्तिसहित)
मकालु खबर
माघ २२, काठमाडौं । पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजारको बिगो दाबी गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान पुरा भएपछि बुधबार नै अदालत पुगेर गच्छदारसहित १ सय ७५ जना विरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो।
गच्छदामाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम सजाय हुनेछ ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने सूचीमा तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवं तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारसचिव दिपकुमार बन्स्यात, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, तत्कालीन सचिव छवि पन्तलगायतका उच्च अधिकारी र कर्मचारी रहेका छन्।
null
सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री, सचिव, संलग्न कर्मचारीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । छानबिनको क्रममा अख्तियारले डेढ सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिएको थियो।
सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरिएको निश्कर्षसहितको छानबिन प्रतिवेदन एक सरकारी समितिले दिएपछि यसबारेमा थप अनुसन्धान गर्न सरकारले संवैधानिक आयोग र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई निर्देशन दिएको थियो।
सो जग्गा पञ्चायतकालमा जफत भएको भन्ने अर्थ लगाई सुवर्णशमशेरका सन्तानले २०४९ मा फिर्ता लगेका थिए। भूमाफियाको चलखेलमा २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चार पटक ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो।
प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक, पर्ती र राजकुलोको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सीआईबीले भूमाफिया र कर्मचारीको मिलोमतोमा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। शारदा प्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन र सीआइबीको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर अख्तियारले अभियोगपत्र तयार गरेको छ।
सीआइबीले सरकारलाई वुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाम गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने रामप्रसाद सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल, उच्च पदस्थ कर्मचारीसहित एक सयभन्दा बढीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो।
सीआईबीको प्रतिवेदनमा बालुवाटारको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको उल्लेख छ।
सीआइबी प्रतिवेदनमा २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले गरेको निर्णय र पछि डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालको सरकारको निर्णयमा पनि बदमासी नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। तर त्यो निर्णयलाई गलत अर्थ लगाइ कर्मचारीले भूमाफियासँगको डिजाइनमा हिनामिना गरेको छानबिनबाट देखिएको छ।
केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गठन गरेको त्रिताल आयोगले बालुवाटार जग्गामा भएको हिनामिना सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।
त्रिताल प्रतिवेदनअनुसार प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवासको जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा गरिएको छ।
ललिता निवासमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश लगायतको निवास तथा राष्ट्र बैंकले १२० रोपनी र समरजंग कम्पनीको नाममा २१३ रोपनी जग्गा रहेको छ।
विज्ञप्ति :
मकालु खबर
