ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते र ठगीमा पनि कारवाही हुने, २ नं. प्रदेशको सरकार फेर्न प्रस्ताव

माघ २४, काठमाडौं । आज प्रकाशित पत्रपत्रिकाले बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणकै समाचारलाई प्रकाशित गरेका छन् । प्रायः पत्रपत्रिकाले ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरुलाई नछोएर मन्त्री तथा सचिबहरुलाई मात्र तानेको, सत्तारुढ नेकपाका महासचिबसमेत प्रकरणमा जोडिएपनि उनलाई मुक्ति दिइएको लगायतका प्रसंग प्रकाशित गरेका छन् ।   

आजको कान्तिपुर दैनिकले ‘किर्ते र ठगीमा पनि कारवाही अघि बढ्दै’ शिर्षकमा ललिता निवास प्रकरणमा सिआइवीले पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएकोले प्रकरणमा जोडिएकालाई किर्ते र ठगीमा कारवाही अगाडी बढाइने भएको हो ।   

यता नयाँ पत्रिका दैनिकले भने ‘बालुवाटारमा बनेका निजी भवन रहन्छन् कि भत्किन्छन् ?’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । 

गैरकानुनी रूपमा नामसारी भएको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता भएमा त्यहाँ बनेका संरचना अवैध हुन्छन् । अवैध संरचना भत्काउने कानुन छ । 

सरकारी जग्गामा गैरकानुनी तरिकाले बनाइएका संरचना स्वतः अवैधानिक हुन्छन् । स्थानीय प्रशासनले समय तोकेर त्यस्ता संरचना हटाउन आदेश दिन सक्छ । तोकिएको समयभित्र नहटाइएमा प्रशासनले हटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । र, स्थानीय प्रशासनले आफैँ हटाउँदा लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गराउने व्यवस्था छ ।   

नागरिक दैनिकले ‘शक्तिशालीदेखि अख्तियार हच्कियो’ शिर्षकमा ललिता निवास प्रकरणकै समाचार छ । भने, २ नं. प्रदेशमा सरकार फेरेर राजपालाई उपसभामुख दिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाईको समाचार पनि छ ।   

समाचार अनुसार सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग उपसभामुख पद लिने भए प्रदेश २ सरकारको समीकरण फेर्नुपर्ने सर्त राखेको छ । राजपाका नेताहरूका अनुसार सत्तारुढ दलका नेताहरू राजपालाई उपसभामुख पद दिन तयार छन् तर यसका लागि प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्ने सत्तारुढ दलका नेताहरूको भनाइ छ । 

बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राजपाका नेता महन्थ ठाकुरबीच कुराकानी भएको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीले ठाकुरलाई प्याकेजमा सहमति गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर यस विषयमा ठाकुरले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । 

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले उपसभामुख पदसँगै प्रदेश २ सरकारको समीकरण फेर्न ठाकुरलाई प्रस्ताव गरेका थिए । उपसभामुखका लागि प्रधानमन्त्रीका थप सर्तहरूमा राजपा संघीय सरकारमा आउनुपर्ने, त्यसपछि मात्र संवैधानिक आयोग र राजदूतहरूमा सहमति गर्न सकिने रहेका छन् ।  राजधानी दैनिकले ललिता निवास प्रकरणमा ‘मुद्दा दर्ता भएका सबैको सम्पत्ति छानबिन हुने’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । साथमा हरियो तरकारीमा विषाधि बढेको समाचारपनि छ ।   

गोरखापत्रले ‘अरुण तेस्रोमा जुट्यो खर्ब’ शिर्षकमा अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना निर्माणमा लागि लगानीकर्ता आएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । लगानी बोर्डका परियोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानी भित्रिने गरी नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौतामा बिहीबार हस्ताक्षर भएको छ । 

सन् २०११ मा सम्पन्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार एक खर्ब चार अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको सो आयोजनाका लागि भारतीय पाँच बैङ्कको ८५ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ ऋण लगानी हुने गरी सम्झौता भएको हो । नेपालका दुईवटा बैङ्कले कुल १५ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ लगानी गर्ने गरी सम्झौता गरेका छन् । ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीमा बन्ने यो आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले स्वपुँजी लगानी गर्ने छ । आयोजनाको अन्तिम लागत एक खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँसम्म लाग्ने अनुमान छ । 

भारतीय बैङ्कहरू स्टेट बैङ्क अफ इन्डिया, कनारा बैङ्क, पन्जाब नेसनल बैङ्क, एक्जिम बैङ्क अफ इन्डिया र युनियन बैङ्कले लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । त्यस्तै नेपाली दुई बैङ्क हिमालयन बैङ्क र नबिल बैङ्कले १५ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ ऋण लगानी गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।   

हेर्नुहोस आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज