सरकारको काम हेरेर जनताले पश्चताप गर्न थाले : डा. महत
मकालु खबर
फागुन १, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले वर्तमान सरकारले चुनावमा गरेका बाचा पूरा नगरेकोमा जनतालाई अहिले पश्चाताप भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै नेता महतले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले भने,‘सरकारले यो दुई वर्षमा जनतामा पूरै निराशामात्रै पैदा गरेको छ, सरकारले काम गर्न नसक्दा जनताले पनि अहिले पश्चताप गर्न थालेका छन् । सरकारले हाई–फाईमात्रै देखायो, पब्लिसिटी र स्टन्टमात्रै देखायो, उसले अधिनायकवादी स्वरुप देखाएको छ ।’
null
उनले यो सरकार गठन गर्दै गर्दा जनतामा यसले निकै आशा र महत्वकांक्षा जगाएको बताए ।
उनले भने, ‘चुनावमा कम्युनिष्टहरुले महत्वकांक्षी योजना र आशा जगाएका थिए, त्यहीँ भएर उनीहरुले बहुमत ल्याए । तर, कम्युनिष्टहरु प्रोपागाण्डा र प्रचार गर्न सिपालु हुन्छन् । उनीहरुसँग महत्वकांक्षा पूरा गर्ने क्षमता पनि छैन् । यो सरकारले पूरा हुनै नसक्ने लक्ष्य देखाएको थियो । सुरुमै आवश्यकत्ता भन्दा पनि महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको थियो । तर, उसले पूरा गर्नसक्ने कुरा पनि पूरा गर्न सकेन् । अहिले देशमा सुशासनको अभाव छ ।’
उनले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हिजो बजेटको अर्ध वार्षिक समिक्षा गर्दा पनि बजेटका लक्ष्यहरु रिभाईज गरेको सुनाए ।
उनले भने, ‘हिजो बजेट ल्याउँदा पनि मैले लक्ष्य हाँसिल गर्न नसकिने कुरा छन् भनेर बोलेको थिएँ । हिजोको समिक्षापछि राजश्व घटाईएको छ, विकास खर्च घटाईएको छ । पछिल्लो ५ महिनामा ११ प्रतिशतभन्दा बढि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन् ।’ आफूले सुरुमै यो बजेटमा व्यवहारिक कुरा भन्दापनि प्रोपागाण्डा बढि रहेको कुरा बताएको उनले स्मरण गराए ।
त्यस्तै, उनले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० पनि कामभन्दा बढि हल्ला गरिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘२० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेर घोषणा गरियो, तर कामभन्दा बढि त प्रोपागाण्डा गरियो, यसो गरेर लक्ष्य पूरा हुँदैन् । पूर्वाधार विकासमा हामीले ध्यान दिएनौं । भ्रमण वर्षको उद्घाटन गर्दा केन्द्रमा राष्ट्रपतिलाई लगेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरियो, त्यस्तै प्रदेशमा पनि तामझाम गरियो, यो गलत थियो ।’ विगत वर्षका सुरुवातमा भन्दा यो वर्षमा पर्यटकको संख्या घटेको उनको टिप्पणी छ ।
सरकारले आर्थिक वृद्धिद्धर पनि दुई अंकको हाँसिल गर्छु भनेर घोषणा गरेको कुरामा उनले गुनासो पोखे । ‘यो भनेर हुने कुरा होईन, यो त अनुमान गर्ने कुरा हो । तर सरकारले यति नै प्राप्त गर्छु भनेर भन्नु भनेको तल्लो स्तरमा प्रभावमा पारेर तथ्यांक बढाई देखाउनु हो’ उनले भने, ‘यो गलत कुरा हो । यसअघि ६÷७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुँदा भुकम्पपछिको पूर्ननिर्माण र कृषिमा राम्रो उत्पादन हुँदा हाँसिल भएको थियो ।’
पछिल्लो समय नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५ देखि ६ प्रतिशमात्रै योगदान पुर्याएको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘जबकी १९९० ताका औद्योगिक क्षेत्रबाट १० देखि ११ प्रतिशत योगदान हुने गरेको थियो ।’
त्यस्तै, उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजना र अप्पर तामाकोशी आयोजनाहरु पनि ढिलाई भैरहेको सुनाए । ‘यी आयोजनाका कामहरुमा ढिलाई भैरहेका छन् । जसले गर्दा आयोजना खर्च पनि झन झन बढेको छ’ मन्त्री महतले भने ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा यसरी ढिलासुस्ती गर्नुहुँदैन् । यसले गर्दा अनुमानित खर्च बढेको छ ।’
उनले पछिल्लो समय जताततै भ्रष्टाचार बढेको पनि आरोप लगाउँदै मेलम्ची आयोजनाबाट विदेशी ठेकेदारले हात झिक्नु यसकै उदाहरण भएको बताए । ‘हजारौं विकास निर्माणका आयोजनाहरु अहिले अलपत्र परेका छन् । खानेपानी, सडक, सिचाँई र पुल निर्माण लगायतका आयोजनाहरु अहिले अलपत्र परेका छन्’ उनले भने, ‘केन्द्र र प्रदेशले यी आयोजनाहरुको जिम्मा लिएका छैनन् । जुन गतिमा विकास निर्माणका काम हुनुपर्दथ्यो, ती अहिले भएका छैनन् ।’
उनले कतिपय संवैधानिक र संसदको आफ्नो काममा समेत वर्तमान सरकार र सत्तारुढ दलले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए ।
त्यस्तै, डा. महतले उच्च शिक्षासम्बन्धी विद्येयक पनि गलत आएको सुनाउँदै यो आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् । ‘यसमा एक्सेसिभ पोलिटिसाईजेशन भएको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायतका महत्वपूर्ण नियुक्ती व्यक्तिगत चिनजानको आधारमा गरिएको छ, यो आपत्तिजनक छ ।’
एनले संक्रमणकालिन न्यायको सवालमा अहिलेसम्म कानून संशोधन नगरिएकोमासमेत गुनासो पोखे । उनले भने,‘सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगको कानून अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार छैन् ।’ आयोगका पदाधिकारी नियुक्तीमा पनि सरोकारवाला र पीडितहरुसँग परामर्श नगरिएको उनको गुनासो छ । उनले भने,‘राजनीतिक नियुक्ती गरियो । अझैपनि धेरै काम गर्न बाँकी छ ।’
डा. महतले एमसीसी नेपालको हितमा भएकोले यसलाई ढिलाई नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले आफू यो विषयमा प्रत्यक्ष जोडिएको व्यक्ति भएको बताएका छन् । उनले भने ‘यसमा ७ वर्षको अध्ययनपछि हस्ताक्षर भएको हो । यो स्वतः अनुमोदन हुनुपर्दथ्यो । तर, नेकपाले अलमल गर्यो । म त यो विषयमा विगत १७ वर्षदेखि जानकार छु । यसमा राजनीतिक वा मिलिटरी कुरा छ भन्ने भ्रमहरु छरिएका छन्, त्यो शतप्रतिशत गलत कुरा हो ।’ उनकाअनुसार एमसीसी अमेरिकी कंग्रेसले कानून बनाएर गठन गरेको संस्था हो । जुन पूर्ण स्वतन्त्र छ । नेपालले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर यो अनुदान पाएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भने,‘यो ग्लोबल फेनोमेनन हो । यसमा मिलिटरी एलायन्स छ भन्ने कुरा शतप्रतिशत गलत हो ।’
उनले यसअघिका अर्थमन्त्रीहरु यसबारेमा जानकार रहेको सुनाउँदै हल्लाखल्लाको पछि नलाग्न पनि सुझाव दिए । उनले एमसीसीमा कांग्रेसको समर्थन किन ? भन्दाखेरि यसमा आफूहरुको सुरुदेखिनै संलग्नता रहेको सुनाए । उनले भने, ‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्रीको पालामा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।’
उनले आफ्नो पार्टी भ्रष्टाचारको विपक्षमा रहेको सुनाए । तर, ‘कंक्रिट प्रुफ’ नभईकन कसैलाई पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा हाल्न नहुने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘यस्तो मामिलामा सही छानबिन हुनुपर्छ ।’
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको भन्दै यो प्रकरणमा विजयकुमार गच्छदारको प्रत्यक्ष सलंग्नता नरहेको बताए । उनले भने,‘प्रस्ताव ल्याउनको लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले आदेश दिनुभएको हो भनेर गच्छदारजीले त भन्नुभएको छ ।’
मकालु खबर
