पार्टीले मलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिन सक्दैन, राजीनामा दिन्न: उप-सभामुख शिवमाया

माघ ४, काठमाडौँ । केही दिनअघि नेकपा सचिवालय बैठकले दुइटा निर्णय लियो-रिक्त सभामुख पदमा पार्टीले उम्मेदवारी दिने र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिने। 

पार्टीको औपचारिक निर्णय नआउँदै उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले चेतावनी दिइन्, ‘पार्टीले मलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिन सक्दैन। राजीनामा दिन्न।’ 

उपसभामुख तुम्बाहाम्फेको अडानपछि एकथरि सांसद र महिला अधिकारकर्मीले त्यसको स्वागत गरे, सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म। उपसभामुख पद संवैधानिक भएको, आफूले पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेको र आफू स्वतन्त्र हैसियतमा रहेकाले पार्टीले राजीनामाका लागि निर्देशन दिन नसक्ने तुम्बाहाम्फेको भनाइ छ। तुम्बाहाम्फेको अडानपछि संवैधानिक पदमा रहेको व्यक्तिलाई पार्टीले राजीनामाका लागि निर्देशन दिन सक्नेरनसक्ने बहस प्रारम्भ भएको छ। 

null

नेकपाको निर्णय अपरिपक्व हो त ? 

पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा नेकपाकै नेता सुवास नेम्बाङ सभामुखमा निर्वाचित भएपछि उनले पार्टीका सबै निकायबाट राजीनामा दिएर संसद्लाई स्वतन्त्र र साझा बनाउने पहल गरे। त्यसअघिका सभामुखहरू पार्टीका गतिविधिमा देखिने गरे पनि नेम्बाङले ‘सभामुख स्वतन्त्र र साझा हुनुपर्छ’ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरे। त्यसपछिका संसद्को नेतृत्वकर्ताले पनि स्वतन्त्र हैसियतको सन्देश दिए। 

पछिल्लोपटक कृष्णबहादुर महरा सभामुख र तत्कालीन एमालेकी नेतृ तुम्बाहाम्फे उपसभामुखमा निर्वाचित भएपछि पार्टी कमिटिबाट राजीनामा दिएर संसदीय अभ्यास र परम्परालाई निरन्तरता दिए। संसद्को नेतृत्व साझा बनेपछि मात्र संसद् पनि साझा बन्न सक्छ। संसद्मा रहेका सबै दलले नेतृत्वलाई साझारूपमा देख्न सकुन् भन्ने संसदीय मान्यता हो। 

अर्कातर्फ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संसद् स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनैपर्छ। कार्यकारीका निर्णय, कार्यगत शैली र व्यवहारका विषयमा संसद्ले निरन्तर अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशन दिने गर्छ। नागरिकका आवाज बोलिने संसद्ले जनताका पक्षमा काम गर्न कार्यकारीलाई निर्देशन दिन्छ। त्यसैले त संसद् स्वतन्त्र र साझा बन्नैपर्छ। 

यो अर्थमा सत्तासीन नेकपाले उपसभामुख तुम्बाहाम्फेको राजीनामाका सन्दर्भमा लिएको निर्णय अपरिपक्व र पद्धति नबुझे झैं देखिन्छ। ‘सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिने र त्यसका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने’ निर्णय गरेर नेकपाले उपसभामुखमाथि राजीनामाका लागि नैतिक र राजनीतिक दबाब दिन सक्थ्यो। तर, उसले उपसभामुख पद स्वतन्त्र हो भन्ने मान्यतालाई बिर्सेर राजीनामाका लागि निर्देशन जारी गर्‍यो। जुन आफैंमा विवादास्पद र अपरिपक्व ठहरियो। उपसभामुखको राजीनामा माग्ने निर्णयमा पूर्व माओवादी हावी भएको चर्चा नेकपाभित्रै छ। 

पार्टीको निर्देशन आफुलाई लागू हुन नसक्ने तुम्बाहाम्फेको तर्क दमदार देखियो। तर जुन पार्टीबाट अलग भएर तुम्बाहाम्फे स्वतन्त्र बनिन्, त्यही पार्टीसँग सभामुखका लागि उनले गरेको बार्गेनिङ भने तर्कसंगत मान्न सकिन्न। आफूलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाए मात्र उपसभामुखबाट राजीनामा दिने भन्ने ‘स्वतन्त्र’ व्यक्तिको अडान मान्न नेकपा वाध्य छ कि छैन रु अब नेकपाले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई सभामुख बनाउँछ वा पार्टी सांसदलाई रु 

सभामुख र उपसभामुखले पार्टी त्यागे पनि उनीहरू दलीय प्रभावबाट भने मुक्त हुन सक्दैनन्। संसद् राजनीतिक थलो हो, राजनीतिबाटै त्यसको नेतृत्वमा पुग्ने र राजनीतिक हिसाबकिताबअनुसार नेतृत्व सञ्चालन हुनुपर्ने यसका वाध्यता बुझ्न जरुरी छ। 

सर्वोच्चको ढिलाइ पनि कारण 

फरक दलबाट सभामुख र उपसभामुख बन्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यतालाई आत्मसात् गर्दै तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा सभामुख र तत्कालीन एमालेबाट तुम्बाहाम्फे उपसभामुख निर्वाचित भए। तर दुई पार्टी एकतापछि सभामुख र उपसभामुख एउटै दलबाट कायम रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो तर उक्त मुद्दा टुंगोमा नपुग्दा नेकपाकै सभामुख र उपसभामुख पदमा रहिरहे। पछिल्लोपटक यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा कृष्णबहादुर महराले सभामुखबाट राजीनामा दिएपछि भने फेरि संवैधानिक व्यवस्थाको प्रसंग उठ्यो। 

उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले पार्टीको निर्देशन नमान्ने अडानसँगै सभामुख निर्वाचन प्रक्रियाका दुइटा विकल्पमाथि बहस सुरु भएका छन्। पहिलो, उपसभामुख पार्टीबाट अलग भइसकेकाले उनलाई स्वतन्त्र मानेर नेकपाले सभामुख पदमा दाबी गर्न सक्ने। दोस्रो, उपसभामुखले राजीनामा दिएर दुवै पदमा नयाँ निर्वाचनका लागि बाटो खोलिदिने। 

पहिलो विकल्पलाई नेकपाले जबर्जस्त अघि सारे पनि राजनीतिक रूपमा भने मान्यता पाउन कठिन छ। सर्वोच्च अदालतले सभामुख र उपसभामुखबारे मुद्दामा भोलिका दिनमा फैसला गरिदियो भने नेकपा अप्ठेरोमा पर्न सक्छ। तत्कालका लागि कानुनका नौ सिङ भनेर अनेक व्याख्या गरिए पनि राजनीतिक रूपमा भने उपसभामुखलाई स्वतन्त्र मानेर सभामुखमा फेरि नेकपाकै दाबीलाई विपक्षी दलहरूले समेत मान्यता नदिन सक्छन्। 

दोस्रो विकल्प नै उत्तम हुने राजनीतिकर्मीदेखि कानुनका जानकारको भनाइ छ। विगतमा पार्टीले समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाएको, पार्टीकै कारण उपसभामुख बनेको र भोलि पार्टीमै भविष्य देख्ने हो भने तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिएर बाटो खोल्नुको विकल्प छैन। आफूलाई सभामुख बनाए मात्र राजीनामा दिने भन्ने उनको अडान तत्कालका लागि व्यक्तिगत रूपमा फाइदाजनक भए पनि पार्टीको भावी राजनीतिमा भने अप्ठेरो हुन सक्छ। राजीनामाका लागि सर्त राखेर पार्टी र राजनीतिक रूपमा समस्या ल्याउन जति सजिलो छ, राजनीतिक यात्राका लागि त्यति नै अप्ठेरो अवस्था आउन सक्छ। 

नेकपाभित्रको लडाइँ 

जुन दिन नेकपा सचिवालयले उपसभामुखको राजीनामा माग्ने निर्णय गर्‍यो, त्यस दिनको बैठकमा अनुपस्थित थिए, प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली। ‘तपार्इंहरूले सल्लाह गरिराख्नुभएकै छ, गर्दै गर्नुहोस्’ भन्दै ओली बैठकअघि नेताहरूसँग कुराकानी गरेर आराम गर्न गएका थिए। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उपसभामुखको राजीनामा माग्ने निर्णय गरे पनि त्यस निर्णयप्रति प्रधानमन्त्री ओली नै असन्तुष्ट बनेको नेकपाकै नेताहरू बताउँछन्। 

त्यसअघि अर्का नेता वामदेव गौतमको निवासमा गुटको बैठक बसेको भन्दै ओली दाहालसँग असन्तुष्ट बनेका थिए। ९ सदस्यीय सचिवालयका ५ जना नेताले गोप्य बैठक गरेर आफूलाई अप्ठेरो पार्न खोजेको भन्दै ओली दाहालसँग असन्तुष्ट बनेका हुन्। उता दाहाल पनि दुई अध्यक्ष भन्दा सचिवालयबाट सभामुखको टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा थिए। त्यसका लागि उनले सचिवालयका बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाउन एकल र सामूहिक रूपमा छलफल गरेका थिए। 

सचिवालयको बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय गराउन खोज्ने दाहालको योजनाप्रति ओली र उनी पक्षधर सहमत छैनन्। ‘रूप’ मा हेर्दा सचिवालयको बैठकमा सभामुख पदको ‘भोटिङ’ गर्न खोजिए पनि ‘सार’ मा भने ‘पार्टीभित्र को शक्तिशाली’ छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजिँदै थियो। यसअघिका निर्णयमा पार्टी अध्यक्ष ओली हावी भइरहेको भन्दै अर्का अध्यक्ष दाहाललाई चित्त बुझेको छैन भने ओलीले मनभित्रैबाट दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिएनन्। दुई अध्यक्षबीचको जुँगाको लडाईंमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनदेखि संविधान संशोधनसम्मका विवाद पनि जोडिएपछि सभामुख चयन पेचिलो बनेको हो। 

पार्टी अध्यक्ष ओली नेताहरूलाई गलाएर सभामुख छान्ने दाउमा छन् भने अन्तर्विरोधमा खेल्न सिपालु अर्का अध्यक्ष दाहाल पनि यसपटक सजिलै गल्ने पक्षमा नरहेको पूर्व माओवादीका नेताहरू बताउँछन्। पूर्व माओवादीले नै सभामुख पाउनुपर्छ भन्नेमा उनीहरू एक ढिक्का छन् भने पूर्व एमाले विभाजित छ। पूर्व एमालेका नेताहरूको साथ पाएका कारण दाहाल पूर्व माओवादीले नै सभामुख पाउनुपर्छ भन्नेमा अडिग रहेको नेताहरू बताउँछन्। 

अर्कोतर्फ सभामुख पद दाहालका लागि पूर्व माओवादीलाई सेटिङ गर्ने मात्र नभई संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा हुने नियुक्तिका लागि खेल्ने कडी पनि हो। संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिमा आफू बेखबर बन्ने गरेको भन्दै दाहालले सभामुखमा ‘आफ्नो मान्छे’ लार्ई स्थान दिएर नियुक्तिहरूमा पनि ‘सेटिङ ’ गर्न सकिने कुरा बिर्सेका छैनन्। सरकारका महत्वपुर्ण विधेयक पारित गराउनदेखि सरकार सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि संसद्को नेतृत्वमा आफूअनुकुलको नेतृत्व कति आवश्यक छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई हेक्का छ। शक्तिशाली सरकार भएको बेला सभामुखले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न कठिन हुने संसद्का जानकारहरू बताउँछन। प्रधानमन्त्री ओलीले बोलको कुरालाई कृष्णबहादुर महराले संसद्को रेकर्डबाट हटाउँदाको परिणाम छर्लंङ छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ ।