जेलमा बसेकालाई समेत सरकारको आर्थिक सहायता, सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए प्रतिबन्धमा, ट्राफिक नियम उलंघन गरे १ लाखसम्म जरिवाना

पुस २१, काठमाडौं । आज राजधानीबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकाहरुले विविध विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । कान्तिपुर दैनिक, नागरिक, अन्नपूर्ण पोस्ट, नयाँपत्रिका दैनिक, नेपाल समाचार पत्र, गोरखापत्र लगायतले विविध विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।   

आजको कान्तिपुरको प्रथम पृष्ठमा अमेरिकाले ड्रोन आक्रमणबाट इरानका शक्तिशाली जर्नेल कासिम सुलेमानीको हत्या गरेपछि इरान र अमेरिकाबीच तनाव चुलिँदा त्यसबाट इराकमा कार्यरत नेपालीमा देखिएको अन्यौलताको विषय प्राथमिकतामा छ ।   

अमेरिकी सैन्य क्याम्पका कारण अमेरिका–इरान युद्ध भए त्यसको असर इराकी क्षेत्र र त्यहाँ रहेका नागरिकमाथि पनि पर्ने आंकलन गरिएको छ । 

इराकको राजधानी बग्दादस्थित बेबिलोन होटलमा कार्यरत गोरखाका जितमान गुरुङले बाहिर के भइरहेको छ भन्ने थाहा पाएका छैनन् । उनलाई होटलबाट बाहिर निस्कन अनुमति छैन । इराकको राजधानी बग्दादस्थित बेबिलोन होटेल, यस होटेलमा सुरक्षा गार्ड, कुक, वेटरलगायत विभिन्न पदमा एक सयभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् ।   

नागरिक दैनिकले भने, नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए प्रतिबन्ध लाग्ने सरकारी तयारीको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ । आजको नागरिक दैनिकको प्रथम पृष्ठमा नेकपामा प्रतिनिधिसभाको सभामुख नियुक्तिलाई लिएर भइरहेको तनाबको विषय पनि छ । भने, राष्ट्रियसभाका १८ पदमा ४५ जनाले उम्मेद्वारी दिएको विषय पनि छ ।   

यता नयाँ पत्रिकाले भने, सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा १५ महिनामा २५ करोड आर्थिक सहायता बाँडेको समाचार प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ ।   

कानुनविपरीत ठाडो प्रस्तावका आधारमा सरकारले डेढ वर्षमा आर्थिक सहायताका नाममा झन्डै २५ करोड बाँडेको छ । पहुँचका आधारमा यस्तो सहायता लिनेमा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवदेखि भ्रष्टाचार प्रमाणित भएर जेल सजाय भोगिसकेका कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कासम्म छन् । पहुँच नभएका विपन्न र असहायले भने कानुनसम्मत पाउनुपर्ने उपचार खर्चसमेत पाएका छैनन् । 

सरकारले ‘आर्थिक सहायता’ शीर्षकमा रकम बाँड्ने कानुन नै छैन । आर्थिक सहायता, चन्दा तथा पुरस्कारका लागि सरकारसँग छुट्टै कोष पनि छैन । तर, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर गत भदौसम्म २४ करोड ८६ लाख १७ हजार विभिन्न व्यक्तिलाई बाँडेको छ । अर्थ मन्त्रालयको ‘अर्थ विविध’ शीर्षकको रकम रकमान्तर गरेर बाँड्ने गरिएको छ । सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले समेत मन्त्रिपरिषद्ले वितरण गरेको आर्थिक सहायतामा प्रश्न उठाएको छ । औचित्य र आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक प्रभावका आधारमा आर्थिक सहायता वितरण हुने गरेको आयोगको ठहर छ ।   

राजधानी दैनिकले ट्राफिक उलंघन गरे अब एक लाखसम्मको जरीवाना गर्ने समाचार प्रकाशित गरेको छ ।   

सरकारले सवारी नियम उल्लंघनका घटनामा कमी गराउन भन्दै नियम उल्लंघन गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । 

हाल सवारी नियम मिच्नेलाई न्युनतम ५ सय र अधिकतम ५ हजार जरिवाना गराउने प्रावधान रहेको छ । सरकारले अब न्यूनतम जरिवाना रकम नै २ हजार र अधिकतम एक लाखसम्म पुर्याउने तयारी गरेको हो । 

यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्था ऐनलाई परिमार्जन गर्दै सवारी उल्लंघन गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना पु¥याउने तयारी गरेको हो । विभागले तयारी गरिरहेको नियम पारित भएर लागू भएमा एक लाखसम्म जरिवाना पुग्नेछ । विभागले कसुरको प्रकृतिअनुसार सजाय रकम बढाउनेदेखि लाइसेन्स निलम्बन र खारेज गर्नेसम्मको प्रावधान राखेको छ । 

हेर्नुहोस आजका पत्रपत्रिकाका प्रथम पृष्ठ