अग्नि सापकोटालाई लागेको ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सर्वाेच्चकाे आदेश

माघ १५, काठमाडाैं । नवनिर्वाचित सभामुख अग्नि सापकाेटा माथि लागेकाे हत्या आरोपमा सर्वाेच्चले ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिएकाे छ । सर्वोच्च अदालतले सिन्धुपाल्चोक छत्रेबाँझका अर्जुन लामाको हत्यामाथिको अनुसन्धान स्थितिबारे सरकारलाई प्रश्न गर्दै ३० दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारलाइ आदेश गरेकाे हाे ।   

नवनिर्वाचित सभामुख अग्नि सापकोटाले लामाको हत्या गरेको आरोप लागेको थियो। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले हत्या आरोप लागेका सापकोटाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनलाई सभामुख नबनाउन भन्दै शुक्रबार रिट दिएका थिए। 

मंगलबार उक्त रिटमा आदेश गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले आरोप लाग्दैमा सापकोटालाई सभामुख बनाउन हुन्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिन भने नमिल्ने बताएकाे छ । लामाको हत्या अनुसन्धान थाल्न र त्यसको प्रतिवेदन १५ /१५ दिनमा आफूकहाँ बुझाउन यसअघि सर्वोच्चले गरेको आदेशको अवस्थाबारे पनि न्यायाधीश मल्लको इजलासले सरकारलाई प्रश्न गरेको छ।   

पूर्णिमाया लामा सापकोटा लगायतलाई आफ्ना पतिको हत्या आरोप लगाउँदै दिएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरेपछि सर्वोच्च आएकीमा लामाको रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०६८ सालमा सर्वोच्चले नै जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशसँगै अनुसन्धान प्रगतिको विवरण सर्वोच्चलाई पठाउन पनि भनेको थियो। तर, प्रहरीले सर्वाेच्चकाे आदेश लत्याउँदै आएकाे थियाे । 

त्यही आदेश सम्झाउँदै मंगलबार न्यायाधीश प्रधानको इजलासले अब ३० दिनभित्र पहिलेका आदेश कार्यान्वयनको प्रगति सर्वोच्चलाई जानकारी गराउन भनेपछि प्रहरीलाइपनि बाध्यात्मक स्थिति भएकाे छ ।   

‘पूर्णिमाया लामाको जाहेरीबाट दर्ता भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान जारी राखी रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रत्येक १५ दिनमा अनुसन्धान गर्दा कुनै प्रभाव दबाब वा असहयोग भएमा सो समेतको विवरण सहितको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्ने गरी आदेश भएको सन्दर्भमा त्यसको कार्यान्वयनको स्थिति र हाल कर्तव्य ज्यान मुद्दा के कस्तो रहेको छ सोको प्रगतिको जानकारी यो आदेश भएको मितिले ३० दिनभित्र पेश गर्नू,’ सर्वाेच्चकाे आदेशमा भनिएको छ। 

उक्त इजलासले पूर्णिमायाले न्यायमा आफ्नो पहुँच हुन नसकेको अनुभूति गर्नु स्वभाविक भएको भन्दै भनिएकाे छ-‘एउटा महिला जसको पतिलाई कर्तव्य गरी २०६२ सालमा मारिएको र न्यायका लागि २०७६ सालसम्म भौंतारिएको अवस्थामा किटानी जाहेरीमा आरोपित व्यक्ति नै व्यवस्थापिका संसदको शीर्ष नेतृत्व पदमा पदासिन हुन पुग्दा न्याय पहुँचमा अवरोधको अनुभूतिको प्रश्न उठाउनु स्वभाविक देखिन्छ।’ 

आइतबार निर्विरोध सभामुख भएका सापकोटामाथि लागेको हत्या आरोपसम्बन्धी विभिन्न रिट अदालतमा विचाराधीन भएकाले पनि उनलाई सभामुखमा निर्वाचित गर्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दिएका थिए । त्रिपाठीले सापकाेटालाइ सभामुख बनाउन नहुने बरू पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउनु भन्ने आदेश दिन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। 

सापकोटालाई हत्याको आरोप लगाइएको जाहेरीमा अनुसन्धान गर्न उनको मुद्दा फिर्ता नलिन आदेश दिइएकाे रिटमा आदेश माग गर्दै दिइएको रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्। 

उनीमाथि २०६२ सालमा तत्कालीन माओवादीको अपहरणमा परेका काभ्रे छत्रेबाँझका अर्जुन लामाको हत्या गरेको आरोप छ। अपहरण गरेर लगिएका लामाको शव दुई महिनापछि गाडिएको अवस्थामा काभ्रे बुढाखानीमा फेला परेको थियो। 

लामाको हत्यामा सापकोटा र पूर्वराज्यमन्त्रीसमेत रहेका सूर्यमान दोङको संलग्नता रहेको भन्दै लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिएकी थिइन्। सो जाहेरी दरखास्तलाई प्रहरीले दरपीठ गरेको थियो। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाउनुपर्ने भन्दै प्रहरीले दरपीठ गरिदिएपछि लामा सर्वोच्च गएकी थिइन्। 

लामाको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीलाई आदेश दिँदै अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रत्येक १५ दिनमा सर्वोच्चलाई बुझाउन आदेश गरेकाे थियाे । आदेशपछि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेकाे थियाे । 

आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्‍यो। जाहेरी दर्तामात्र गरेन सापकोटालाई पक्राउ गर्न सिन्धुपाल्चोक प्रहरीलाई चिठी समेत काटेको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सापकोटालाई मन्त्री नियुक्त गरे। यसविरूद्ध मानवअधिकारवादीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपनि सर्वोच्च अदालतले मन्त्री नबनाउन आदेश गरेको थिएन। 

तत्कालिन समयमा बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषदले सापकोटाविरूद्धको जाहेरी दरखास्त र सर्वोच्चको आदेश समेत तामेलिमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। भट्टराई मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै लामाले सर्वोच्चमा फेरि रिट दायर गरेकी थिइन्। 

उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भट्टराई मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयलाई अन्तरिम आदेशले रोक्यो। २०७२ सालमा फेरि सुशील प्याकुरेल लगायत अधिकारकर्मीले अग्नि सापकोटाविरूद्ध रिट दिएका थिए। सापकोटाका यी मुद्दालाई एकै साथ राखेर संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ। यसअघि उक्त इजलासले सापकोटाविरूद्ध सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा मुद्दा परेको भए त्यसको मिसिल पठाउन आदेश गरेको थियो। 

संवैधानिक इजलासले सापकोटाको मुद्दामा माघ २२ गते पेशी तोकेको छ।