उपसभामुखमा हाम्रो दाबी छैन: चित्रबहादुर केसी

माघ ७, काठमाडाैँ ।  राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले लामो समयपछि सभामुखको निकास निस्किएको सुनाउँदै नेकपाले योग्य उम्मेद्धवार बनाएको स्पष्ट पारे ।  

मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै  उनले भने,‘अब हामीले यसको बारेमा टिकाटिप्पणी गर्न आवश्यक र औचित्य छैन् ।’ सभामुख अत्यन्तै महत्वपूर्ण पद भएकोले सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । उनले थपे,‘उहाँलाई सफल कार्यकालको शुभकामना छ ।’ 

अध्यक्ष केसीले एमसिसीका शर्तहरु हेर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘हामीले शर्तहरु हेर्नुपर्छ । हिजो महाकाली सन्धि पारित गर्ने बेलामा पनि त्यस्तै ठूलो कुरा गरिन्थ्यो । तर, अहिले कति नाफा लिन सक्यौं त ? हामीले कोशी र महाकाली दिएकै हो, अहिले पनि अपर कर्णाली भारतीय जि.एम.आर. कम्पनीसँग छ, हाम्रो कमजोरीलाई बाहृय शक्तिले खेल्छन्, यहाँको राजनीतिज्ञ र प्रशासनलाई उनीहरुले खरिद गर्छनु ।’ नेपालका अधिकांश जलस्रोत भारतले होल्ड गरेको राखेको छ । उनले जनताको पक्षमा काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले भने,‘नेताहरुले छलकपटको राजनीतिक गर्नुहुँदैन् । शक्ति केन्द्रले खेल्ने भनेको यस्तैमा हो ।’ 

नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको जोड छ । उनले भने,‘शक्ति केन्द्रको शुभकामना र आर्शिवाद लिएर राज्यसत्तामा रजाई गर्न खोज्नुहुँदैन् ।’ उनले एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भनेको सुनाउँदै यसका शर्तप्रति पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘एनसेलसँग कर उठाउने कुरामा कुनै चिन्ता छैन् । दिनदिनै भ्रष्टाचार बढेको छ । यसप्रति ध्यान छैन् ।’ उनले एमसिसी संसदबाट पारित गर्न जरुरी रहेको औंल्याए । उनले संसदबाट पारित भएको कुरा हिसाबकिताको रुपमा रहने टिप्पणी गरे ।   

उनले अहिले माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचार बढेको सुनाए । उनले भने,‘सिंहदरबारको अधिकार तलसम्म गयो भनिएको छ, तर भ्रष्टाचार तलसम्म पुगेको छ । अहिलेसम्म प्रदेशको न्वारान गर्न सकेका छैनन् । अहिले देशको यस्तो अवस्था हुनुमा सत्तापक्षको मात्रै दोष नभएर प्रतिपक्षीको पनि दोष छ । उसको भूमिकाले गर्दा जनता निराश छन् । अहिले ठूलो भ्रष्टाचारीलाई काँडाले पनि छोएको छैन् ।’ 

फरक प्रसँगमा उनले उपसभामुखमा आफ्नो पार्टीको कुनै दाबी नरहेको जिकिर गरे । उनले भने,‘हामीलाई यसबारेमा प्रस्तावपनि आएको छैन् । हामीले कसैसँग छलफल पनि गरेका छैनौं ।’ केसीले सरकारले ल्याउन लागेको सूचना प्रविधि विद्येयकका व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । तर, पत्रकारहरुले पनि जे मन लाग्यो त्यही गर्नपनि नपाउनेतर्फ पनि उनले ध्यानाकार्षण गराए ।