सागरनाथ वनमा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

मंसिर २५, काठमाडौँ । संघीय सरकारलाई  सागरनाथ वन परियोजनालाई टिम्बर कर्पोरेसनमा गाभेर वन नियमन कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिईएको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध हालेको रिट को सुनुवाई गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।  २३ जेठमा संघीय सरकारले सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा बिलय गरेर छुट्टै वन निगम कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

तर संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा नम्बर १९ अनुसार राष्ट्रिय वन प्रदेशअन्तर्गत रहने भन्दै प्रदेश सरकार सर्वोच्चमा गएको थियो । 

२०३५ सालमा स्थापना भएको यो परियोजना सुरुदेखि नै  वन पैदावार विकास समिति मातहत व्यवस्थापन हुँदै आइरहेकाे यस परियोजनाको वन महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट गरी १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।