दादुरा र रुवेला रोग निवारण तर्फ उन्मुख हुन दुई चरणमा खोप अभियान सञ्चालन हुँदै

पुस १, बिराटनगर । नेपालमा  २०३४ /३५ बाट सुरु भएको खोप कार्यक्रम अन्तरगत हाल आएर ११ वटा रोगबिरुद्ध बालबालिकालाई खोप दिईने गरिएको छ ।  क्षयरोग, लहरेखाकी, भ्यागुते रोग, न्यूमोनिया, धनुषटङार, जापानीज इन्सेफ्लाईटीस, दादुरा, रुवेला, पोलियो हेपटाईटीस बि लगायतका ११ प्रकारका रोग बिरुद्ध खोप लगाईन्छ ।   

खोपबाट कुनै रोग नियन्त्रण, कुनै निवारण  र कुनै उन्मुलन गरि शिशु मृत्युदर घटाउने,  रोग र अपाङ्गता दर घटाउन उक्त खोप दिईने गरिन्छ ।  यी खोपहरु जन्मे देखि १५ महिना भित्रमा पुरा गर्नु पर्दछ । 

सबै बालबालिकाहरुले सबै खोपको मात्रा पुरा गरेमा मात्र उक्त लक्ष्य पुरा हुन्छ । तर नेपालमा हालको तथ्याङकलाई हेर्दा ७८ प्रतिशत मात्र बालबालिकाले पूर्ण खोप गरेको २१ प्रतिशत बालबालिकाले आशिंक खोप मात्र पाएको र १ प्रतिशत बालबालिकाले कुनैपनि खोप नपाएको तथ्याङ्क छ ।   

यसलाई हेर्दा विश्वबाट पोलियो उन्मूलन, दादुरा निवारण गर्ने र रोगहरु नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ । दक्षिण पूर्वी एशियाबाट सन् २०२० मा  दादुरा रुवेला निवारण गर्ने लक्ष्य भएता पनि नियमित खोपको कभरेज अपेक्षाकृत नभएको र दादुरा र रुवेलाका  रोगी देखा परिरहेकाले उक्त रोग निवारण गर्ने लक्ष्य सन् २०२३ सम्मलाई सारिएको  छ ।   

सोहि अनुसार दादुरा र रुवेला रोग सम्बन्धि उच्च क्षमता विकास गरी दादुरा रुवेला रोग निवारण तर्फ उन्मूख हुन नेपाल सरकारले यसै आगामी फागुन र चैत्र महिना २ चरणमा देश व्यापी अभियान संचालन गर्दैछ । 

पहिलो चरणमा प्रदेश १, २ र ५ रहने र दोश्रो चरणमा अन्य प्रदेशमा कार्यक्रममा संचालन गरी अनुमानित ३० लाख बच्चाहरुलाई खोप दिने लक्ष्य रहेको बाल स्वास्थ्य प्रमुख अधिकृत भरत भण्डारीले जाकारी दिए ।   

उनका अनुसार यसै अवसरमा तराईको १९ जिल्लामा पोलियो थोपा समेत खुवाईने छ  ।  यो अभियानमा सबै तहमा ९५ प्रतिशत भन्दामाथि कभरेज भएको सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य हुने र सो का लागि वडा स्तरदेखि नै प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भण्डारीले जानकारी दिए । उक्त अवसरमा विगतमा नियमित खोपमा छुटेका बच्चाहरुको खोजी गरी छुट खोप समेत पुरा गराउने  रणनिति रहेको उनले मकालु खबरलाई जानकारी गराए   

खोप कार्यक्रममा चुनौती   

खोप सेवा वडा, टोल बस्तीमा  संचालन हुने भएकाले स्थानीय तहको प्रमुख भूमीका रहन जरुरी रहेको देखिन्छ । संघीय संरचना र हालको कर्मचारी समायोजनबाट बिगतका संरचना र जनशक्ति तलमाथी भएकाले  सम्पूर्ण तहमा  प्रभाकारी  कृयाकलाप संचालनमा  समन्वय जुटाउन चुनौतीपूर्ण रहेको भण्डारीको भनाई छ ।   

खोप आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भएको र स्थानीय तहको  जिम्मा भए पनि  उनीहरुको प्राथमिकतामा नपर्ने भएकाले कठिनाई रहेको उनको धारणा छ । यो अभियान स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेकाले यो विषयमा सम्पूर्ण क्षेत्रबाट चासो सहयोग, सहभागिता साथै राजनैतिक प्रतिवद्धता जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।