सातै प्रदेशमा मानव विकास सुचकाङ्क प्रतिवेदन २०१९ सार्वजनिक

मंसिर २४ विराटनगर । युएनडीपीले नेपालको सातै प्रदेशमा मानव विकास सुचकाङ्क प्रतिवेदन २०१९ सार्वाजनिक गरेको छ ।   

७१ औं मानव अधिकार दिवसको अवसर पारेर देशको सातै वटा प्रदेशमा एकै साथ उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । मंगलबार युएनडीपीको आयोजनामा विराटनगरमा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । उक्त सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नेपाल मानवीय विकास सुचकाङ्कमा पछाडी  परेको प्रतिवेदनमा औल्याएको छ ।  

धनि र गरिब मुलुकबीचको समानतामा ठूलो खाडल रहेको चर्चा गरिएको छ । भने बिगत र भविष्यको समिश्रणले मानव विकास सुचकाङ्क बलियो हुने निष्कर्ष निकालेकाे छ । सार्वजनिक प्रतिवेदनको विषयमा युएनडिपि नेपालका न्याय, कानुनी राज्य तथा मानव अधिकार कार्यक्रम विश्लेषक टेक टमाटाले  मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।   

विराटनगरमा मंगलबार युएनडीपीद्धारा  आयोजित कार्यक्रममा  प्रदेश नं.१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मानव विकास सुचकाङ्क प्रतिवेदन २०१९ सार्वजनिक गरेका हुन् । भविष्यमा प्रदेश १ लाई डिजिटल प्रदेशको रुपमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य सहित अगाडी बढिरहेको कुरा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले  बताए ।   

मानव विकास सुचकाङ्क प्रतिवेदन २०१९ सार्वजनिक कार्यक्रमा सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा मुख्य मन्त्री राईले बताएका हुन् । उनका अनुसार त्यस्को पहिलो प्रयोग र प्रयासको रुपमा सिएन विकास बाेर्ड तयार भएको र केही समय पश्चात संचालनको तयारीमा रहेको  बताए ।   

प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक संजाल गुरु योजना भनेर १० वर्षे गुरुयोजना सार्वजनिक गरेर सोहि गुरुयोजना अनुरुप १० वर्षमा ७ हजार २ सय २६ कि मि सडक  तयार गर्ने लक्ष्य रहेको राईले बताए । र जनसंख्याको आधारमा सडक निर्माण गर्ने गुरु योजना रहेको र समाजमा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा सावित हुने विस्वासमा उनले जोड दिएका छन् ।   

उनले राजनैतिक असमानताका केहि मुद्दाहरु निरुपरण भइ सकेको तर आर्थिक क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा अहिले पनि असमानताहरु  कायम रहेको बताए । यसरी प्रदेश सरकारले सबै प्रकारका असमानताहरुलाई हटाउनका निमित्त सबै प्रयासहरु जारी राख्नेमा जोड दिएका छन् । 

 वित्तिय समाधिरणका लागि तीनै तहका सरकारहरुले ग्रामिण क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्रमा रहेका गरिब र सर्वसाधरण मानिसहरुको जीवन स्तर उकास्ने कामहरु सुरु भएको कुरामा जोड दिएका छन् । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सुखी र समुन्नत प्रदेशको नारा अर्थात मुल दृष्टिकोणसहित ३२ वटा सुचकहरु  निर्माण गरेर आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरिसकेको बताए । 

उक्त सुसचकहरु पूरा गरेर प्रदेशवासीलाई सुखी तुल्यउनु र यस्ता प्रयासमा अगाडि बढ्नु एक मात्र लक्ष्य रहेको र यस्ता प्रयासमा निरन्तर अगाडी बडिरहने प्रतिबद्धता जनाए । यो प्रयासलाई साकार बनाउनका निमित्त नागरिक समाज, शैक्षिक संस्थाहरु, बिकास साझेदार, निजि क्षेत्रहरु साथै उद्यमीहरुको योगदान रहनुपर्ने र उक्त योगदानको पूर्ण रुपमा  प्रदेश सरकारले अपेक्षा राखेको मुख्य मन्त्री राईले बताए ।   

कार्यक्रममा मानव विकासका लागि अपरिहार्य राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक जस्ता विषयमा चर्चा गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा विद्यार्थीको तर्फबाट प्रतिभा थापा, महाप्रसाद खतिवडा पत्रकारको तर्फबाट, मन्जिता उपाध्यय मानब अधिकार अभियान्ता, डा. भाष्कर गौतम नागरिक समाजको तर्फबाट, डा. कृष्ण प्रसाद पाण्डे शिक्षा क्षेत्रबाट प्रस्तुती राखेका थिए ।   

नेपालको मानव विकास   सुचकाङ्क 

नेपालको मानव विकास सुचकाङ्क मूल्य सन् २०१८ मा ०.५७९ रहेको छ । जसमा १८९ देश र क्षेत्रमध्ये १४७ औं स्थानमा रहेको छ । सन् १९९० देखि २०१८ सम्ममा नेपालको मानव विकास सुचकाङ्क श्रेणीमा राखिएकाे छ । जसमा १८९ देश र क्षेत्रमध्ये १४७ औं स्थान प्राप्त भएको छ । यो श्रेणी केन्याको समान छ । सन् १९९० देखि २०१८ सम्ममा नेपालको मानव विकास सुचकाङ्ग मूल्य ०.३८० देखि ०.५७९ वृद्धि भएको थियो  जसमा ०.५२.६ वृद्धि भएको देखिन्छ तालिकाले प्रत्येक मानव विकास सुचकाङ्क सुचकमा नेपालको प्रगतीको समिक्षा गरेको छ । सन् १९९० देखि २०१८ सम्ममा नेपालमा जन्मदरको औसत आयु १६.१ विद्यालयको शिक्षाको  मध्ययम २.८ वर्षले र विद्यालय शिक्षाको अपेक्षित वर्ष ४.७ वर्षले वृद्धि भएको छ ।   

कार्यक्रममा प्रदेश आयोजना आयोगका सदस्य पूर्ण कुमार लोक्सम, पूवी जनसंख्या तथा विकास केन्द्रका निर्देशक डा. रमेश बाबु काफ्ले लगायतका वक्ताले टिपणी तथा सुझाव राखेको थिए भने । उक्त कार्यक्रमा उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण संसदिय समितिका सभापति सिता थेवे, सामाजिक विकास संसदिय समितिका माननिय सरिता थापा, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सुरेस अधिकारी, लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।