मानवअधिकारको उल्लङ्घन भए दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनेः प्रधानमन्त्री

मंसरि २४, काठमाडौ । मंगलबार  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानवअधिकारको उल्लङ्घन भए  दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने बताएका छन् ।  मानवअधिकारको उल्लङ्घन हुन नदिन र यदी भएमा साेकाे अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने बताएका हुन् । 

उनले विश्व मानवअधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिदैँ यस्तो बताउनुको साथै पीडितलाई क्षतिपूर्ति एवं न्याय दिलाउन सरकार सक्रिय रहेको पनि बताए ।   

मानवाधिकारमैत्री संस्कृतिको निर्माण गरी संस्थागत गर्न सरकारको मात्र पर्याप्त भूमिका नरहने बताए । उनले त्यसका लागि समाजका सबै क्षेत्र, पेशा, व्यवसाय र वर्गको योगदान आवश्यक रहेको बताए ।   

उनले दिएको सन्देशमा भनिएको छ । ‘मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकारसम्बन्धी महासन्धिद्वारा व्यवस्था गरिएका सबै प्रकारका मानव अधिकारलाई प्रत्याभूति गराउनका लागि संविधानमा नै मौलिक हकको व्यवस्था गरी मौलिक हकसम्बन्धी विभिन्न कानून निर्माण भई कार्यान्वयन भइरहेको  ’ 

‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूति र उपभोगको दृष्टिकोणले हाम्रो अवस्था निकै समुन्नत रहेको छ’,  ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको क्षेत्र र खासगरी राज्यले विशेषरुपमा ध्यान दिनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिलाई लक्ष्य गरी सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानून लागू गरिएको छ ।’ 

निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयनका लागि जनस्वास्थ्यसम्बन्धी कानून, रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न तथा बेरोजगार सहायतासम्बन्धी व्यवस्था गर्ने रोजगारीको हकसम्बन्धी कानून, आवासविहीन नागरिक तथा परिवारलाई आवास सुविधा, भूमिहीन दलितलाई जमीन, आधारभूतसम्मको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था  कार्यान्वयनमा रहेको सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ ।   

संविधानसँग बाझिएका एवं संविधानबमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने कानूनको संशोधन गर्ने काम भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले संविधान तथा कानूनद्वारा संरक्षित मानवाधिकारलाई जनताले दैनिक जीवनमा वास्तविकरुपमा महसुस गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न नीतिगत व्यवस्था, आवधिक योजना, बजेट, कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय कार्ययोजनाको तर्जुमा गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनात्मक माध्यमबाट प्रत्याभूत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जस्ता कुराहरु सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ ।