बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी

गोरखा, ७ मंसीर । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढीगण्डकीबाट प्रभावित क्षेत्रका मुआब्जा नपाएका बासिन्दाहरुलाई केही दिनभित्रै मुअब्जा वितरण गर्ने तयारी भईरहेको छ । मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले मंसिर ३ गते पत्र लेखि प्रभावितहरुलाई छिटो मुआब्जा  वितरण गर्न भनेको छ ।   

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुर्नस्थापना इकाईको म्याद थप गर्दे मन्त्रालयले मुआब्जा वितरणका लागि प्रयाप्त बजेट समेत पठाएको जनाएको छ । यसअघि आयोजना निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएका जग्गाको केही क्षेत्रको मुआब्जा वितरणमा सरकारबाट ढिलाई हुँदै आएको थियो ।   

कार्तिक २९ गते बसेको मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेपछि गोरखा र धादिङ जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रका  जग्गााको मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट र कार्यक्रम अनुसार सबै काम सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले निर्देशन गरेको छ । 

मुआब्जा वितरणमा सांसदको पहल   

गोरखा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का सांसद हरीराज अधिकारीले यसअघि नै पटक पटक उर्जा , जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनलाई भेट गरी आयोजनाका बाँकी काम अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै आएका थिए ।   

उनले सार्वजनिक रुपमा नै जनताको समस्या समाधान हुँदैन भने म के जनप्रतिनिधि भन्दै संघीय सांसदबाट राजीनामा दिने बताउँदै आएका थिए । त्यस लगतै नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भएपछि मुआब्जा वितरणको काम अघि बढ्ने भएको हो।   

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रभावितको पक्षमा 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार आफू अध्यक्ष रहने समितिको काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन आफू तयार रहेको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतले प्रभावित क्षेत्रका जनताका पक्षमा काम गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।   

उनले प्राविधिक मूल्याङ्कन तयारी अवस्थामा रहेको र  छिट्टै बैठक बसेर निर्णय गरी कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने उनले बताए ।   

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना 

कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गर्ने गरी बन्दै गरेको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यसबाट उत्पादित विद्युत देशैभरी पुर्याउने लक्ष्य सरकारको रहेको छ भने विशाल जलाशयका कारण पर्यटकीय स्थलको निर्माण भई देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास पनि गरिएको छ ।