गुठी विधेयक ल्याउन सरकारले दियो सैद्धान्तिक सहमति

मंसिर १२, काठमाडौं । नेपाल–भारत पारवाहन सन्धि पुनरावलोकन गर्न १० सदस्यीय समिति गठन हुने भएको छ । 

मंसिर ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।   

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सहसचिव ढकालको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गरिने जानकारी दिएका हुन्।   

साथै मन्त्रिपरिषद्को सोही बैठकले गुठीसमेत समावेश गरी भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।   

गुठीसम्बन्धि व्यवस्था पनि समावेश हुने गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ ।   

यसअघि सरकारले संसदमा छुट्टै गुठी विधेयक दर्ता गरेपछि नेवार समुदायले यसको व्यापक विरोध गरेका थिए । विरोधपछि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।