देशको जुनसुकै कुनाकाप्चामा पुगेर अनशन बस्न सक्छुः डा. केसी

असोज २७, काठमाडौं । चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले फेरि अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन् ।   

सरकारले अनशनका बेला भएका सहमतिहरुका पटकपटक उल्लंघन गरेको अरोप लगाउँदै उनले कात्तिक ८ गतेसम्म आफ्ना माग पूरा नभए १३ गतेबाट अनशन बस्ने चेतावनी दिएका हुन् ।   

सोमबार टिचिङ हस्पिटल महाराजगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गरेका डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन, त्रिविका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण, विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरुका सञ्चालकलाई कारबाही लगायतका ६ बुँदे मागहरु अघि सारेका छन्।   

उनले कहाँ अनशन बस्ने भन्नेबारे नखुलाएका उनले देशको जुनसुकै कुनाकाप्चामा पुगेर अनशन बस्ने बताए । उनले भने, ‘नेपाली नागरिक हुँ । देशको जुनसुकै कुनाकाप्चामा पुगेर अनशन बस्न सक्छु । नेपालीको स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि लडेको छु । जहाँ अनशन बसेपनि सबै नेपाली जनताले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ ।’ 

केसीले आजैबाट त्रिविको सेवाबाट अवकाश पाउँदैछन्।  

यस्ता छन् मागहरूः 

१. हामीसँग  २०७५ साउन  १० गते भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।   

२. विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस्।   

३. आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असुल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस्। अर्बौ‌को ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई फौजदारी कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्।   

४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सिट संख्यामा वृद्धि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस्।  

५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिँदै शीघ्र एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्। प्रदेश नम्बर २ र ४ तथा डोटी र डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।  

६. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागबन्डाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस्।