न्यायको अन्तहीन पर्खाइ, १५ जना एसपी जसले गुहार सुनेन्, जनप्रतिनिधिको तलब गैर कानुनी, कमिसन चक्करमा बीपीका डाक्टर

कात्तिक २, काठमाडौँ । राजधानीबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न विषयलाई आफ्नो मुख्य समाचार बनाएका छन् । अधिकांश पत्रपत्रिकाले भने सर्वोच्च अदालतले स्थानीय जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता खारेज गरेको विषयलाई फ्रन्ट पेजको समाचार बनाएका छन् ।

आजको नागरिक दैनिकले ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब संविधान विपरित’ शीर्षका समाचार छापेको छ । यही समाचारलाई अन्नपूर्ण पोस्टले ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक खारेज’ शीर्षकमा साचार छापेको छ । गोरखापत्रले ‘पारिश्रमिक सम्बन्धी सुविधा खारेज’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकले भने न्यायको ‘अन्तहीन पर्खाइ’ शीर्षकमा रौतहटमा मोहम्मद आफताब आलमले गरेको भनिएको आपराधिक घटनाको विषयलाई मूख्य समाचार बनाएको छ भने यही विषयको समाचारलाई नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘१२ वर्षः १५ जना एसपी जसले न्यायको गुहार सुनेन्’ शीर्षकमा समाचार लेखेको छ । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनसमेत १५ वर्षसम्म गोप्य भएको विषयलाई नयाँ पत्रिका दैनिकले उठान गरेको छ ।