चुक्यो सरकारः डेंगु नियन्त्रण बाहिर, ६० हजार कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्योल, साँझसँगै टिपरको कब्जामा काठमाडौं

भदौ २८, काठमाडौँ । आजको पत्रपत्रिकाहरुले फरकफरक विषयलाई आफ्नो फ्रन्ट पेजमा मूख्य समाचार बनाएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा ‘गरिबीले लिँदै ज्यान शीर्षक’मा समाचा छापेको छ । 

वीरेन्द्रनगरको कालुञ्चोक क्षेत्रमा घरजग्गा । साथमा श्रीमती र दुई छोरी । साने र सुखी परिवार तर डेढ वर्षअघि २५ वर्षको उमेरमा धनबहादुर खासुमगरले आत्महत्याको बाटो रोजे । कारण थियो गरिबी ।   

छिमेकीका अनुसार धनबहादुरले घर निर्माण गर्दा एक सहकारी र विभिन्न व्यक्तिबाट ५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । ‘आम्दानीको अरु माध्यम थिएन, ऋणको ब्याज बढ्दै गयो,’ दिदी हरिमाया श्रीसले भनिन्,’ त्यही पीरले झुण्डिएर आत्महत्या गरेछ ।’ 

घरबहादुर जस्ता थुप्रै व्यक्तिले आत्महत्या गर्नुमा गरिबी प्रमुख कारण देखिएको छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको त्रिवर्षीय तथ्यांक केलाउँदा पनि यस्तो तथ्य देखिन्छ ।   

कान्तिपुर दैनिकले नै लेखेको छ,‘प्रतिस्पर्धाविनै सामान खरिद’ शीर्षकमा । माओवादी लडाकु समायोजन पूरा भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाली सेनाको बन्दोबस्तीसम्बन्धी सामग्री बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद भइरहेको छ । लडाकु समायोजन प्रक्रिया सुरु भएपछि जारी कार्यविधिलाई नै अहिलेसम्म निरन्तरता दिँदा सामान आपूर्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको हो ।   

विसं २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नेपाली सेनाले हातहतियार, गोलीगट्ठालगायत सामग्री खरिद तथा सिपाही भर्ना गर्न नपाउने उल्लेख थियो । त्यही प्रावधानका कारण नियमित प्रक्रियाबाट सैन्य सामग्री आपूर्ति गर्न समस्या परेपछि सरकारले २०६४ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट ‘सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि–२०६४’ जारी गरी बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्न सक्ने बाटो खोलेको थियो । त्यही कार्यविधिलाई टेकेर सेनाले हातहतियार, बख्तरबन्द गाडी, हेलिकम्पटर लगायत सामग्री हालसम्म बिनाप्रतिस्पर्धा विदेशबाट खरिद गर्दै आएको छ ।   

कान्तिपुर दैनिकमा अर्को समाचार छ ‘गृहमन्त्रीका भाइले किन भेटे कैदी ?’ शीर्षकमा । फिरौती संकलनमा सक्रिय भएको अभियोगमा पक्राउ परेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भाइ नरेश थापाले आफूले सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा गएर समीरमान बस्नेतलाई नभेटेको भन्दै इन्कारी बयान दिएका छन् ।   

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसँगको बयानमा थापाले बस्नेतलाई नचिनेको दाबी गरेका छन् । केन्द्रीय कारागारको सुरक्षार्थ खटिएका इन्स्पेक्टर विपिन ओझाले भने नरेशले बस्नेतसँग जेलभित्रै भेटेको आफूले देखेको बयान दिएका छन् ।  ब्युरोसँगको बयानमा नरेशले फिरौती संलग्न धन्दाका आठ आरोपीमध्ये तीन जनालाई चिनेको बताएका छन् । 

आजको अन्नपूर्ण पोष्टले ‘डेंगु नियन्त्रणः कहाँ चुक्यो सरकार ? शीर्षकमा समाचार छापेको छ । डेंगुको संक्रमणबाट एक विद्यार्थीसहित ६ जनाको ज्यान गएको छ। झण्डै चार महिनादेखि विस्तारित डेंगु संक्रमण अहिले ६२ जिल्लामा फैलिएको छ। मुलुक डेंगुमय भइसकेको छ। अझै तीन महिना डेंगुको संक्रमण देखिन सक्ने चिकित्सकको अनुमान छ।   

तीन सय मिटरसम्म टाढा उड्ने एडिस जातको संक्रमित लामखुट्टेको टोकाइले घरैपिच्छे पीडा दिएको छ। लामखुट्टे पैदा भएको ठाउँ वरपर घुमिरहन्छ। यसर्थ पनि डेंगुको उत्पत्ति घरमै पनि भइरहेको छ। घरका सदस्यलाई टोकेर संक्रमण बढाइरहेको छ। संक्रमण भएको एक सातापछि लक्षण देखिन्छन्। लक्षण नदेखिँदासम्म व्यक्ति घुमफिर गर्ने भएकाले डेंगु संक्रमणले विस्तारित रूप लिएको छ।   

अन्नपूर्ण पोष्टले नै ‘साँझसँगै टिपरको कब्जामा काठमाडौं’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । भदौ ८ गते रातको १० बज्दै थियो, सडकमा त्यति चाप थिएन। पुछाङ भोटे अफिसको काम सकेर तीनकुनेबाट बा३८प २३९३ नम्बरको बाइकमा बिस्तारै जोरपाटीतिर लागे। तर उनको यात्रा बीचमै टुंगियो। सडक कब्जा गरेर अन्धाधुन्ध हुइँकिएको टिपरको निर्मम सिकार बने उनी। 

तीनकुनेबाट गौशाला जाँदै गरेको बा३ख ४३१७ नम्बरको टिपरले सिनामंगलमा उनको मोटरसाइकललाई ठक्कर दियो। मोटरसाइकल कच्याककुचुक भयो, संखुवासभा भोटखोलाका पुछाङ पनि घटनास्थलबाट जिउँदो उठ्न सकेनन्। अन्य दुईवटा मोटरसाइकलमा सवार चार जनासमेत गम्भीर घाइते भए। 

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘शिक्षामन्त्रीको जोडबलमा चिकित्सा आयोगको उपाध्यक्षमा अयोग्यलाई नियुक्ति’ शीर्षका साचार छापेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनले तोकेअनुसारको योग्यता नै नपुगेका प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको जोडबलमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गिरीलाई नियुक्त गरेको हो ।   

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले २९ साउनमा आयोग उपाध्यक्षका लागि गिरीसँगै डा। सुरेन्द्र शेरचन र डा। शम्भु पहारीको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर, तीनैजनाको आयोग उपाध्यक्षका लागि आवश्यक योग्यता नपुगेपछि प्रश्न उठेको थियो । त्यसमाथि पनि गिरी तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका व्यक्ति हुन् ।   

त्यस्तै आजको राजधानी दैनिकले ‘६० हजार कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्योल’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन बन्न ढिलाइ हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत झन्डै ६० हजार कर्मचारीको व्यवस्थापनमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएसँगै हाल प्रदेशमा १३ हजार १२८ र स्थानीय तहमा ४३ हजार ८०७ कार्यरत छन् । 

प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ‘प्रदेश निजामती सेवाको आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन’ र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि ‘स्थानीय सेवाको आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन’ आवश्यक पर्छ । यी ऐन केन्द्र सरकारले निर्माण गरी दुवै तहलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा आफ्नै कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । 

राजधानी दैनिकमै ‘संसदीय उपसमिति मेडिकल माफियाको प्रभावमा, प्रतिवेदनबाट एकाएक हटाइयो कार्बाहीको अंश शीर्षकमा समाचार छापिएको छ । 

 त्यसैगरी अन्य पत्रपत्रिकाले पनि फरक फरक विषयलाई आफ्नो मूख्य समाचार बनाकएको छ ।