दुई तिहाइको सरकार किन यति कमजोर ? प्रहरीले जाडोमा कपडा नपाउने, शिक्षक नियुक्तिमा २४ लाख घुस !

असोज २, काठमाडौँ । आजको पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न विषयलाई आफ्नो प्रमुख समाचारको रुपमा समाचार छापेका छन् । यसैक्रममा आजको नयाँ पत्रिकाले प्रहरीले यो वर्ष पनि जाडोमा कपडा नपाउने विषयलाई आफ्नो फ्रन्छ पेजमा समाचार बनाएको छ ।   

गत वर्ष प्रहरीले जाडोको कपडा गर्मी सुरु भएपछि पाए । जाडोभर हिमाली जिल्लामा आलोपालो ज्याकेट लगाएर ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था निम्तियो । समयमै कपडा खरिद नहुँदा गत वर्ष भोगेको समस्या प्रहरीमा यसपालि पनि निम्तिने भएको छ । प्रहरीले जाडो सकिएपछि मात्र ज्याकेटलगायत कपडा  पाउने भएका छन् ।   

प्रहरी प्रधान कार्यालयले सर्ट, पाइन्ट, ज्याकेटलगायत सामान खरिदको टेन्डर अघि बढाइसकेको छ । तर, टेन्डर प्रक्रिया लामो हुने भएकाले सामान आउन कम्तीमा फागुनसम्म लाग्ने देखिन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार टेन्डर प्रस्तावहरू हाल मूल्यांकनको चरणमा छन्, सकिन अझै दुई हप्ता लाग्नेछ । टेन्डर निर्णय भए पनि सम्बन्धित कम्पनीले सामान ल्याउन तीन महिनाको समय पाउँछ । त्यसमा पनि उसले माग गरे तीन सातासम्मकोे समय दिनुपर्ने हुन्छ । सामान आएपछि पनि गुणस्तर परीक्षणका लागि दुई साता लाग्छ । यो प्रक्रियाअनुसार फागुनमा मात्र प्रहरीले सामान पाउँछ । यी सामान जिल्ला–जिल्लामा पुग्दासम्म गर्मी सुरु भइसक्छ ।   

सार्वजनिक खरिद नियमावलीकै प्रावधानका कारण यस्तो अवस्था आएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । सुरक्षा निकायका लागि यसमा विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने प्रहरीको माग छ । कपडालगायत स्केलका सामान कहिल्यै पूरा नपाइने गरेको गुनासो प्रहरीमा सुनिँदै आएको छ । हरेक वर्ष पाउनुपर्ने कटनका सर्ट–पाइन्ट, टिसर्ट, जुत्ता, मोजाजस्ता स्केलका सामानसमेत प्रहरीले नियमअनुसार पाउन सकेका छैनन् । कतिपयले त स्केलका सामानसमेत आफैँले खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ ।   

टेन्डर प्रक्रिया सुरुमै विवादमा 

केही ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा ठेक्का दिन लागिएको भन्दै टेन्डर प्रक्रिया सुरुमै विवादमा परेको छ । गृह मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी नै परेपछि प्रहरीको करिब ५० करोडको ठेक्का सुरुमै विवादमा परेको हो । प्रहरीसँगको मिलेमतोमा लागत मूल्यभन्दा १–२ रुपैयाँ मात्र कम दररेट राखेर सेटिङ मिलाइएको उजुरीमा उल्लेख छ । गोप्य रहने लागत मूल्य पहिले नै ठेकेदारलाई उपलब्ध गराएर अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ ।   

आजको अन्नपूर्ण पोस्टले घुस लिएर शिक्षक नियुक्ति गर्ने विद्यालय निरीक्षकलाई मुद्दा दायर गरेको विषलाई समाचार बनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्यालय निरीक्षक राजेश्वर चौरसियाविरुद्ध १० वटा मुद्दा दायर गरेको छ। चौरसियाले घुस लिएर १० जना शिक्षक भर्ना गरेको दाबी अख्तियारको छ। 

चौरसिया पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाअन्तर्गत शिक्षा शाखाका विद्यालय निरीक्षक हुन्। अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले चौरसियालाई फरकफरक कुसरमा दसवटा मुद्दा चलाइएको जानकारी दिए। अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारका १४ मुद्दा दर्ता गरेको छ। 

चौरसियाले राहत, करार शिक्षक र बालविकास सहयोगी शिक्षकलाई परीक्षा नलिई नियुक्त गरेको दाबी अख्तियारको छ। अख्तियारका अनुसार चौरसियाले शिक्षक नियुक्त गर्दा प्रत्येक व्यक्तिसँग ५० हजारदेखि ४ लाख २० हजारसम्म घुस लिएका छन्। उनले जितेन्द्रप्रसाद कुर्मीसँग २ लाख, फिरोज अलामसँग २ लाख २० हजार, हकिम अन्सारीसँग ३ लाख ९० हजार, लालबाबु साहसँग २ लाख ८० हजार, अब्दुल्ला राउतसँग ४ लाख १५ हजार, नागेन्द्र महरा चमारसँग ४ लाख २० हजार, वीरेन्द्र महरासँग ४ लाख, उषाकुमारी रामसँग ५० हजार घुस लिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 

अन्नपूर्ण पोस्टले नै राजस्वको लक्ष्यभन्दा सरकार निक्कै पछाडि शीर्षकमा समाचार छापेको छ । चालु वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारी लक्ष्यको तुलनामा २६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ । 

गत आर्थिक वर्षदेखि नै सहयोग र आन्तरिक ऋण परिचालन कमजोर देखिएको छ । बजेटमा खर्च व्यहोर्ने राजस्व, वैदेशिक सहयोग र आन्तरिक ऋण परिचालन कम हुँदा बजेटको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।   

गत आवमा सरकारले दुई खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा एक खर्ब ८६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र परिचालन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

आजको कान्तिपुर दैनिकले नागरिकताको विषयमा समाचार छापेको छ । नागरिकता विधेयकको वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर संघमा सत्तारुढ नेकपा र मुख्य प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत दलहरुबीच रस्साकसी चलिरहेका बेला भारतसँग सबै जिल्ला जोडिएको प्रदेश नं २ मा यो झनै चासोको विषय बनेछ ।   

प्रदेश २ का आठै जिल्लामा नेपाल–भारत दुवैतिर बिहेवारी हुने चलन नौलो होइन तर पछिल्ला वर्षमा भारतीय बुहारी भित्रिने संख्य निकै बढेको छ । प्रदेश २ मा भारतबाट विवाह गरेर आउने संख्या रहेक वर्ष ५ हजारभन्दा बढी रहेको अनुमानित तथ्याङ्क छ । 

नेपाली चेलीको भारततर्फ बिहेवारी भने नगण्य छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन अहिलेकै प्रावधानअनुसार पनि आधा दर्जनभन्दा बढी प्रमाण बुझाउनुपर्छ ।   

यसका लागि ७ नं अनुसूची फारम, वडाको सिफारिस, पतिको नेपाली नागरिकता, जन्ममिति खुलेको कागजात, बुबाआमाको परिचयपत्र, विदेशी नागरिकता परित्याग लागि गरेको कारबाहीको रसिद र विदेशी नागरिकता त्याग गरेको सपथपत्र अनिवार्य छ ।   

त्यसैगरी आजको नेपाल समाचार पत्रले सरकारका विषयमा विभिन्न व्यक्तिहरुले गरेको टिकाटिप्पणीको विषयलाई समाचार बनाएको छ ।   

योजना बनाउने र जनतालाई सपना देखाउने काममा दुई तिहाइको वर्तमान सरकारले नाम कमाए पनि पछिल्लो डेढ वर्षको उपलब्धिले उसलाई कमजोर सावित गरेको छ। 

‘राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रमा कमजोरी देखियो, सुशासन कायम गर्न नसकिएसम्म कमजोरीका विभिन्न पक्षको निरन्तरतामा क्रम भंग हुँदैन’, संविधानविद् काशीराज दाहालको टिप्पणी छ– ‘हामीले संविधान त नयाँ बनायौं तर हाम्रो मानसिकता पुरानै रह्यो।’ 

यस्तै समीक्षा नागरिक समाजका अगुवा सुबोधराज प्याकुरेलको पनि छ– ‘संविधानले नागरिक सर्वोच्चता दिए पनि व्यवहारमा प्रशासनिक सर्वोच्चता छ, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले आफ्ना जनप्रतिधिमार्फत त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था रहे पनि व्यवहारमा प्रशासन अवरोधकारी शक्तिका रूपमा उभिएको छ।’