मन्त्रालयको गाडीमा मन्त्री र सचिवका छोराछोरीको रजाइँ, उच्च ओहोदालाई हाइसन्चो, खरिदार र सुब्बालाई त्रास, पाँच लाखका लागि हत्या

भदौ ३०, काठमाडौँ । आजका राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न विषमा समाचार प्रकाशन गरेका छन् । तीमध्ये केही राष्ट्रिय दैनिकले छापेका मुख्य समाचारका केही अंश यस्तो रहेको छ ।   

आजको नागरिक दैनिकले ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका गाडीमा अनधिकृत रजाइँ’ शीर्षकमा समाचार छापिएको छ ।  मन्त्री र राज्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव तथा सचिवालयअन्तर्गत नियुक्त सल्लाहकारलाई सवारी साधन (गाडी) उपलब्ध गराउन पर्ने कुनै व्यवस्था छैन ।   

तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मन्त्रीका स्वकीय सचिव र अवैतनिक सल्लाहकालाई पहुँच र प्रभावका भरमा चालकसहित सरकारी सवारी साधन उपलब्ध गराइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका गाडीमा मन्त्रीका छोरादेखि सचिवका छोरीसम्मले रजाइँ गरिरहेका छन् ।   

उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सचिवालयका लागि नौवटा सवारीसाधनको व्यवस्थापन गरिएको नागरिकलाई प्राप्त विवरणमा देखिन्छ ।  

नागरिक दैनिकमै अर्को समाचार छ, ‘पाँच लाखका लागि लखेटेर हत्या’ शीर्षमा समाचार छापिएको छ । नागरिकका दैनिकका अनुसार दुईजनाको समूहमा रहेका अज्ञात लुटेराले आइतबार दिउँसो दुई बजेतिर ओमसतिया –५ पट्खौलीका ३५ वर्षीय मेहन्द्र कुर्मीको हत्या गर्नुको साथै उनको साथमा रहेको पाँच लाख  रुपैयाँ लुटी लगेका छन् ।   

भैरहवास्थित हिमालयन बैंकबाट रकम निकालेर पत्नी विजयलक्ष्मी र काखको बच्चासहित मोटरसाइकलमा घरतर्फ गइरहेका कुर्मीलाई लुटेराले रोहिणी गाउँपालिका–३ रोहिणी खोलानजिक गोली हानी हत्या गर्नुका साथै रकम लुटी फरार भएका थिए ।   

पछ्याउँदै मोटरसाइकलमा आएका, मुखमा कपडा बेरेका दुईजनाले गुडिरहेको मोटरसाइकल नजिक ल्याई पछाडि बस्नेले सर्ट तानेर कुर्मीको मोटरसाइकल लडाएका थिए र उनीहरु लडेपछि आफ्नो मोटरसाइकल रोकी गोली हानेको मृतककी पत्नीलाई उद्धृत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ । 

आजको अन्नपूर्ण पोस्टले ‘तलबमा प्यानको झमेला’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका मजदुरले पारिश्रमिक नपाएको दुई महिना भयो। उनीहरूलाई उद्योग सञ्चालकले पेस्की खर्च मात्रै दिएका छन्। पारिश्रमिकका लागि अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) चाहिन्छ। 

प्यान नहुँदा पारिश्रमिक दिन समस्या भएको मुरारका इन्डस्ट्रिजका निर्देशक प्रदीप मुरारका बताउँछन्। यस क्षेत्रका ६ सयभन्दा बढी उद्योगमा ८० प्रतिशत कामदार भारतीय छन्। ‘नेपाली कामदार मगाउँदा आउँदैनन्। भारतीयका भरमा उद्योग चलाउनुपर्ने बाध्यता छ’, उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्षसमेत रहेका मुरारका भन्छन्, ‘उनीहरूसँग प्यान छैन। त्योबिना पैसा दिए गैरकानुनी देख्छ सरकारले।’ 

मजदुरको अवस्था नबुझी सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको उनको गुनासो छ। यसले नेपाली कामदारसमेत समस्यामा परेको उनी बताउँछन्। ‘प्यान लिनु, बैंकमा खाता खेल्नु भन्दा नेपाली कामदार कामै छाड्छन्’, उनी भन्छन्, ‘दक्ष नेपाली बिदेसिएका छन्। बाँकी रहेकाहरू दिनभर काम गरेर बेलुका पारिश्रमिक खोज्ने छन्। उनीहरू महिना पर्खिन, प्यान र बैंक प्रणालीबाट पारिश्रमिक लिन मान्दैनन्।’ 

भारतीयले महिनामा पारिश्रमिक लिने गरेका छन्। प्यान नहुँदा दुई महिनादेखि पेस्की भन्दै दिने गरिएको उनको भनाइ छ। सरकारले अर्को निर्णय गरे मात्रै पारिश्रमिक भनेर दिइने उनी बताउँछन्। 

सरकारले बनाएको अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन नबुझाएकाले झनै समस्या भएको उद्योगी÷व्यवसायी बताउँछन्। उद्योगको बाध्यता सरकारले नबुझेको विराटनगरका मुद्रण व्यवसायी लव घिमिरे बताउँछन्। उनका अनुसार मजदुर अभावले भारतीय कामदारको भर छ। दिनभर काम गरी बेलुकाको छाक टार्ने मजदुर धेरै रहेको उनको भनाइ छ। 

आजको राजधानी दैनिकले अकुत सम्पत्ति छानविनको विषयलाई समाचार बनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ४० बढीको अकुत सम्पत्तिमाथिको छानबिन गुपचुपमा राखेको छ । अख्तियारले अकुत सम्पत्ति छानबिनलाई अघि बढाए पनि उच्च ओहोदा र राजनीतिक पहुँच भएकाहरू भने सहजै उम्कन सक्ने देखिएको छ । 

अख्तियारले अकुत सम्पत्तिमा खरिदार र सुब्बा तहका कर्मचारीलाई मात्रै केन्द्रित गरेपछि उच्चपदस्थहरू उम्कने अवस्था देखिएको हो । अकुत सम्पत्ति छानबिनमा ठेकेदारदेखि पूर्वविशिष्ट व्यक्तिसम्म रहेको अख्तियार स्रोतले जनायो । तर, विशिष्ट व्यक्तिको छानबिन भने टुंगोमा पुग्ने नपुग्ने भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ । 

अन्य पत्रपत्रिकाले पनि थुप्रै फरफरक विषयबस्तुलाई आफ्नो मूख्य प्रिष्टमा समाचारको रुपमा प्रकाशन गरेका छन् ।