कहाँ गयो ३७ अर्ब ?, मेडिकल शिक्षामा निजी कलेजहरुको असुली, माधव नेपालको कसरत

भाद्र ३१, काठमाडौं । आज राजधानीबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र, कान्तिपुर दैनिक, अन्नपूर्ण पोस्ट, नागरिक दैनिक, राजधानी दैनिक, नयाँ पत्रिका लगायतले फरकफरक विषयलाई अग्रपृष्ठमा प्रकाशित गरेका छन् ।   

गोरखापत्र 

सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले सरकारले फलाम खानी सञ्चालनका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढाएको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । गोरखापत्रका अनुसार सरकारले फलाम खानी कम्पनी स्थापनाका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नवलपुरको होप्से गाउँपालिकामा फलाम कम्पनी स्थापना गर्नका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । 

मन्त्रिपरिषद्को भदौ पहिलो साताको बैठकले नवलपुरको धौवादी फलाम खानी लिमिटेड स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनी दर्ताका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निवेदनसमेत दिइसकेको छ । 

मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन तथा कम्पनी दर्ताका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । दर्ताका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराइसकिएको बताउँदै उहाँले निवेदनमा कम्पनीको नाम ‘धौवादी फलाम खानी कम्पनी’ रहने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । गोरखापत्रले दुई वर्षपछि हुने राष्ट्रिय जनगणनाको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा प्रकाशित गरेको छ ।   

कान्तिपुर दैनिक 

कान्तिपुर दैनिकले मेडिकल शिक्षामा निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीबाट अझै चर्को शुल्क उठाइरहेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकका अनुसार चिकित्सा शिक्षाका विकृति रोक्न ६ महिनाअघि छुट्टै ऐन जारी गरिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा विद्यार्थीमाथि मेडिकल कलेजहरूको चर्को शुल्क असुली यथावत् छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाइसकेको र विश्वविद्यालयको अनुगमन फितलो भइरहेको मौका छोपेर कलेजहरूले मनपरी असुलिरहेका हुन् । 

निजी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा लाखौं बढी लिँदै आएका छन् । शुल्क फिर्ताको माग गर्दै चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर र गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

सरकारले उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययन गर्न ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ । कलेजहरूले भने एउटै विद्यार्थीसँग दोब्बर शुल्क (८० लाख) सम्म असुल्दै आएका छन् । गण्डकी मेडिकल कलेजले एउटै विद्यार्थीबाट ६० लाखसम्म लिएको छ । यसैगरी कान्तिपुरले सर्वोच्च अदालतले करिब एक दशकअघिको चर्चित नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीहरूको कर विवादसम्बन्धी मुद्दाको फाइल खोलेको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस क्रममा सोमबार ५ वटा फरक कम्पनीका मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानासहितको इजलासले करिब डेढ दर्जन मुद्दा निरन्तर सुनुवाइका लागि आगामी मंसिर १ का लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेको छ । 

भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, शंकर अक्सिजन, महेश बानियाँ, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल र एआईटी प्रालि जोडिएका मुद्दाको सुनुवाइ थालेको हो । यिनीहरू मुख्य रूपमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको विवादमा मुछिएका छन् । गत वर्ष तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र उनीपछिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले नक्कली भ्याट बिलका मुद्दालाई हतारमा टुंग्याउन खोजेका थिए । त्यतिबेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अनौपचारिक छलफलले बारम्बार मुद्दा स्थगित गर्न निवेदन दिएपछि तत्कालीन नेतृत्वको रणनीति सफल भएको थिएन । 

नयाँपत्रिका 

यता नयाँ पत्रिकाले भने नेकपा भित्र शिर्षस्थ नेताहरुमा देखिएको विवादमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको भूमिकालाई लिएर कभर स्टोरी बनाएको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार पार्टी सचिवालयमा एक्लिएका नेपाल यतिबेला कार्यकर्ताको मन जित्न लागिरहेका छन् ।   

नेपाल अझैपनि एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको अडानमा छन् । नयाँ पत्रिका लेख्छ,  ५ भदौमा सिंगापुरमा उपचारका लागि प्रस्थान गर्नुअघि अध्यक्ष केपी ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई बैठक सञ्चालनको अधिकार दिएका थिए । तर, प्रचण्डलाई त्यस्तो अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सचिवालय बैठकको औपचारिक निर्णय छैन । 

‘एक व्यक्तिः एक जिम्मेवारी’को नीति लागू हुनुपर्ने मागसहित नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका कारण आगामी स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा त्यस्तो एजेन्डा आउँदा उनी प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिनेछन् । यद्यपि, पछिल्लो बैठकयता उनले यसबारे सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन् । 

खनाललाई स्वीकार, गौतमलाई मौन समर्थन 

साबिक एमालेमा वरिष्ठतामा अघि रहेको भन्दै नेपालले खनालको माथिल्लो वरीयता स्वीकार गरेका छन् । उनले खनाललाई पनि नचिढ्याउने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । आगामी बैठकमा खनाललाई वरिष्ठ नेता बनाउने विषयमा उनले सहमति जनाउनेछन् । 

त्यस्तै, अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई गरेको उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्तावमा पनि नेपालले मौन समर्थन गरेका छन् । गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव स्थायी समितिमा लैजाने निर्णय सचिवालयले गरिसकेको छ । स्थायी समितिमा पनि गौतमलाई नेपालको मौन समर्थन हुनेछ । यसले भविष्यमा गौतमसँगको सम्भावित समीकरणको ढोका खुला राखिरहनेछ ।   

नागरिक दैनिक 

आजको नागरिक दैनिकले सरकारको अंकुशमा संवैधानिक अंग शिर्षकमा कभर स्टोरी प्रकाशित गरेको छ । संवैधानिक अंगहरुलाई संविधानले दिएको अधिकारमा अंकुश लगाउँदै सरकारले अघि बढाएका विधेयकहरुलाई संसदले समेत बैधानिकता दिँदै कानुन बनाएको छ । निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, महालेखा परिक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका संबैधानिक अंगहरुलाई संविधानले दिएको अधिकार अंकुश लगाउन सरकारले एकपछि अर्को कानुन बनाउन लागेको हो । सुनिल सापकोटा लेख्छन् ।   

यसैगरी आजकै नागरिकमा कृषि कर्जा दुरुपयोगको आशंका, कहाँ गयो ३७ अर्ब ? भन्दै डेढ वर्षमा विभिन्न बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीको खोजविन गरिएको छ ।   

कुन पत्रिकामा केछ ?