हरेक अभियोगमा शुद्धीकरण अनुसन्धान अनिवार्य, प्रहरीले पनि अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न पाउने

साउन ३०, काठमाडौँ । न्तर्राष्ट्रिय मूलांकनमा नेपाल कमजोर देखिने सम्भावना बढेसँगै सरकारले आंकवादी क्रियाकलाप तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कठोर रणनीति ल्याएको छ । 

सन् २०२०÷२१ मा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप निवारणमा गरेका कामको मूल्यांकन अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले गर्दैछन् । 

यसमा पेश गर्ने विवरणहरुको स्वमूल्यांकनअनुसार नेपाल निकै कमजोर रहने र कालोसूचीमा समेत पर्ने सम्भावना देखिएकाले आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित नगद भुक्तानी, हरेक निकायका कारोबारीको अभिलेख, अनुगमन, अनुसन्धान र मुद्दा दायरमा कठोर प्रकृतिको व्यवस्थासहितको व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले गत साता पास गरेको हो । 

null

अब अन्य जुनकुनै अभियोग लागेलगत्तै अनुसन्धानकारी निकायहरुले अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०७६–२०८१ ले व्यवस्था गरेको छ । यो समाचार सम्पत्ति सुद्धीकरणमा कठोर रणनीति शीर्षकमा समाचार छापिएको छ ।