विषादी परीक्षण रोक्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

असार २५, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने फलफुल र तरकारीमा विषादी परीक्षण रोक्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दर्ता गराएको रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले विषादी परीक्षण नरोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे हो । 

null

असार ३० गते रिटका दुबै पक्षलाई अदालतले छलफलका लागि झिकाएको छ। उक्त छलफलपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे सर्वोच्चले अर्को निर्णय गर्नेछ । 

विषादी चेकजाँच नगरी भारतीय तरकारी र फलफूल भित्रन दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार विभिन्न तीन थान रिट निवेदन दायर भएका थिए । अदालतले दायर भएका तीन थान निवेदनमा आदेश गर्दै भन्सारमा परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन भनेको हो । 

विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारी प्रयोग गर्दा गर्भवतीहरु प्रभावित हुने र भविष्यमा जन्मिने बच्चालाई समेत असर गर्ने हुँदा परीक्षण नगरिने निर्णय जनस्वाथ्यको रुपमा गलत भएको दाबी निवेदनमा गरिएको थियो । 

सरकारले २ असारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाईन र जीवनाशक विषादीको अवशेष अनिवार्य परीक्षण गर्ने नीति ल्याएको थियो । 

तर, भारतले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिएपछि यो निर्णयबाट पछि हटेको थियो । १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विषादी परीक्षणबारेको निर्णय फिर्ता लिएको थियो । भारतसामु झुकेर सरकारले जनतालाई विषादी खुवाएको भन्दै प्रदर्शन समेत भएको थियो । 

यद्यपी प्रधानमन्त्री लगायत अन्य मन्त्रीहरुले भने पूर्वाधार नपुगेका कारण विषादी परीक्षणमा रोक लगाइएको दाबी गर्दै आएका थिए ।