काठमाडौं महानगरको नीति तथा कार्यक्रमः घरबहाल सम्झौता अनिवार्य, ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै अस्पताल

साउन ५, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले धुलो प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उपत्यकाभित्र छिर्ने सवारी साधन नाकाहरुमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आधुनिक भेहिकल क्लिनिङ सेन्टर निर्माण गर्ने भएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभाले हालै पारित गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम’ बारे जानकारी दिन आइतबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । 

null

प्रदूषण एवम् धुवाँ धुलोलाई न्यूनीकरण गरी नो मास्क सीटीका रुपमा विकास गर्नका लागि बु्रमरको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउने र आवश्यकताअनुसार थप गर्ने पनि नीति महानगरले लिएको पनि प्रवक्ता डंगोलले बताए । 

आगामी आर्थिक वर्षमै प्लाष्टिक झोलामुक्त शहर घोषणा समेत गरिने उनले स्पष्ट पारे । 

उनका अनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापन, बुद्ध पार्क निर्माण, मेघा हल निर्माण, बालाजु बाईसधाराको स्तरोन्नति, महानगर क्षेत्र भई बग्ने नदी सम्पदाहरुको सुदृढीकरण, पर्यटन पदमार्गको पनि उचित व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सम्पदा संरक्षणलाई नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखेको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विश्व सम्पदा सूचिमा रहेका हनुमानढोका दरबार क्षेत्र, स्वयम्भू, बौद्ध र पशुपति क्षेत्रलाई पर्यटकीय हवको रुपमा विकास गर्न विशेष कार्यको थालनी पनि चालू आर्थिक वर्ष भित्रबाट सुरु गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ । 

ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई उपचारको उचित व्यवस्था गर्न प्रदेश र संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेर ‘महानगर ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल’ पनि संचालनमा ल्याउने महानगरपालिकाको योजना छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेटको पनि व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता डंगोलले जानकारी दिए । 

यसैगरी महानगले आगामी आर्थिक वर्षदेखि घरबहाल सम्झौता अनिवार्य गर्ने भएको छ । शहरी सुरक्षा कायम गर्न र शहरी सेवा वितरणमा प्रभावकारिता हासिल गर्न भन्दै महानगरले यस्तो व्यवस्था गर्ने नीति लिएको हो । 

अस्थायी रुपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको समेत लगत अद्यावधिक गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै महानगरले अनिवार्य रुपमा घरवहाल सम्झौता गरी वहालमा बस्नेको व्यक्ति र परिवारको विवरण समेत काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाइने महानगरले बताएको छ । 

अब काठमाडौं महानगरपालिकाले संकलन गर्ने कर, सेवा शुल्क तथा जरिवाना बैकिंङ प्रणालीबाट मात्र लिने नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ । आर्थिक पारदर्शिताका लागि भन्दै महानगरले यस्तो नीति लिन लागेको हो ।