सुमार्गीको स्मार्ट टेलिकमले १० दिनभित्र ९० करोड नबुझाए लाइसेन्स खारेज

साउन १४, काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमले १० दिनभित्र ९० करोड नबुझाए लाइसेन्स खारेज हुने भएको छ । 

व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको टेलिकमले अनुमतिपत्र नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र सेवा विस्तार बापतको करिब ९० करोड बराबर रकम नबुझाउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्विकार गरेपछि १० दिनभित्र नबुझाए लाइसेन्स खारेज हुने भएको हो । 

null

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले सुमार्गीको पक्षमा आदेश जारी गर्न अस्विकार गरेको हो । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । 

नेपाल स्याटलाइट टेलिकमका तर्फबाट सुभासचन्द्र पौडेलले सोमबार रिट दायर गरेका थिए । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले १० दिनभित्र रकम बुझाउन ताकेता गरेपछि सुमार्गीको कम्पनी त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको थियो । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकार गर्दै कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको छ । 

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दामा आफूले वैदेशिक लगानीमार्फत् नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा दुरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो । 

बक्यौता रकम बुझाएको नदेखिएकोले दुरसञ्चार ऐनको दफा २८ को उपदफा ४ मा उपदफा १ वा ३ अनुसार अनुमतिपत्र खारेज गर्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको थियो । उक्त ऐन अनुसार सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो सफाइ १० दिनभित्र पेस गर्न पाउनेछन् । उक्त व्यवस्था बमोजिम प्राधिकरणले सुमार्गीको टेलिकमलाई १० दिनको समय दिएको छ ।