कक्षा कोठामा वडा कार्यालय र स्वास्थ्य क्लिनिक

लहान, २१ जेठ । सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकामा अवैध उत्खननका कारण मानवबस्ती विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको छ । खानीका नाममा अवैध रूपमा भइरहेको उत्खननले मानवबस्ती जोखिममा परेको हो । मानवबस्ती छेउमै उत्खननका कारण त्यस गाउँटोलका करिब साढे ५ सय मानिस विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । राजमार्गभन्दा उत्तरतर्फ प्राकृतिक खतरा बढाएर बस्ती नै विस्थापित हुनेगरी अनियन्त्रित दोहनले सीमिति व्यक्तिलाई फाइदा भए पनि आमजनता पिरोलिएको महतोको भनाइ छ । 

अनियन्त्रित दोहनका कारण आँप र अन्य बालीनालीका लागि उर्वर मानिएको उत्तरी क्षेत्र खण्डहर बन्दै गएपछि स्थानीय चिन्तित बनेका छन् । जिल्लाभित्र विकास निर्माणका काम अवरुद्ध नहोस भनेर तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि बनाएर निजी खानी सञ्चालन अनुमति दिने प्रावधान बनाइएको थियो । राजमार्ग, घनाबस्ती र वनबाट सय मिटरभन्दा पर र हाइटेन्सन लाइनबाट ५० मिटर दूरी राखेर मात्र अनुमति दिन मिल्ने मापदण्डसमेत कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

null

१० फिटभन्दा गहिरो खाल्डो नहुनेगरी ग्राभेल खन्ने तथा ग्राभेल झिकिएको खाल्डोमा माटो भरेर पुर्ने प्रावधान रहे पनि कार्यविधि, मापदण्ड, नियमको धज्जी उडाउँदै प्रहरी, नगरपालिका र खानी सञ्चालकको सेटिङमा गैरकानुनी ररूपमा ग्राभेल उत्खन्न भइरहेको जनाइएको छ । सोही कार्यविधिमा टेकेर स्थानीय तहले पनि निजी खानी सञ्चालन अनुमतिपत्र बाँड्यो । जसमा मापदण्ड र नियमलाई समेत धज्जी उडाउँदै १० फिटसम्म गहिराइ हुने मापदण्ड मिचेर २० फिट पु¥याइयो । त्यसैको फाइदा उठाउँदै खानी माफियाहररू अनियन्त्रित दोहनमा सक्रिय भएका हुन् । 

‘हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि पोहोर खानी रोक्न प्रयास पनि ग¥यौं,’ धनगढीमाई नगर प्रमुख हरिनाराण चौधरीले भने, ‘कताकताबाट यति धेरै प्रेसर आयो कि थाम्नै सकिएन ।’ वनजंगल, बस्ती, खोलाकिनार, विद्यालयका बीचमा खानी सञ्चालनको अनुमति दिएर नगरपालिकाले कार्यविधि र नियमको नियम मिच्यो । निजी खानी सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिले तोकेको मापदण्डबाहिर गएर उत्खन्न कार्य भइरहँदा बस्ती, हाइटेन्सन पोल, नजिकैको वनमा जोखिम बढाएको स्थानीयको गुनासो छ । 

बस्तीको बीच भागमा अनियन्त्रित उत्खनन गरी खहरे खोलाजस्तो बनाइदिएपछि बस्ती बाढीपहिरोको जोखिममा परेको स्थानीय बताउँछन् । खानी सञ्चालनको अनुमति दिने र त्यसउपर निगरानी गर्ने नगरपालिका हो । जिल्लाभरिको नदीजन्य पदार्थको उत्खननलगायत गतिविधि अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समिति हो । तर, अनुमति दिने नगरपालिकाले आँखा चिम्लिनाले सर्वसाधारणले दुःख पाउनु परेको छ । आजको नेपाल राजधानी दैनिकमा आलोक यादवले लेखेका छन् ।