‘वनमन्त्रीको नियत नै गलत, आफ्ना मान्छे पोस्ने कार्यविधि’

वन मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण २०२९ को दफा ३३ (क) को अधिकार बमोजिम भनेर संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्यटकीय सेवा सञ्चालन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । 

यस्तो कार्यविधि लागु हुनुको अर्थ हो, खप्तडमा रिसोर्ट, ढोरपाटनदेखि शिवपुरीसम्म रिसोर्ट र होटलहरु, हाङटाङ, मनास्लु, गौरीशंकर, सगरमाथा लगायतका ठाउँहरुदेखि लिएर रारा तालसम्म होटलहरु खोल्नु । यति मात्र होइन, यी ठाउँहरुमा अब केवलकार सञ्चालन हुनेछन्, जीप सफारीदेखि लाइट माउन्टेन फ्लाइटसम्म चल्नेछन् । 

null

यो सोच नै गलत छ । यसरी दोहन गर्दा कुनै पनि स्रोत बाँकी रहँदैन । स्रोतको संरक्षण गरेर लाभ लिने हो । तत्कालको लाभका निम्ति समग्र स्रोत नै नष्ट गर्ने कुरा होइन । 

सोच मात्र होइन नियत नै गलत छ । संसदले ऐन बनाउँछ । के गर्ने भनेर ऐनमा तोकिएको हुन्छ । के गर्ने भनेर तोकिएपछि नियम र कार्यविधिले कसरी गर्ने भन्ने सम्मको कुरा तोक्न पाउँछ । तर यहाँ ऐनमै नभएको कुरा कार्यविधिमा ल्याइएको छ । 

पर्यटकीय सेवा, पर्यटकीय क्रियाकलाप र साहसिक पर्यटन भनेर नयाँ परिभाषा मन्त्रीस्तरबाट कार्यविधिमा थपिएको छ । 

अनि यतिमात्रै होइन, यो कार्यविधिमा भएको प्रस्ताव माग गर्ने, मूल्यांकन गर्ने विधिले प्रष्ट बनाउँछ । यो कसलाई दिने हो भनेर पहिल्यै तय गरिन्छ । यो केही साहुहरुलाई पोस्नका निम्ति साहुहरुको चाहनामा कार्यविधि बनाएर ऐनलाई छलेर मन्त्रीस्तरबाट गर्न खोजिएको कुरा कार्यविधिलाई हेर्दा प्रष्ट देखिन्छ ।  

त्यसैले हाम्रो संविधानले प्रष्ट भन्छ, अन्तरपुस्ता समन्यायको सिद्धान्तमा टेकेर स्रोतको संरक्षण गर्ने र यसको दिगो उपयोग गर्ने । यो कार्यविधि संविधानको भावना, संविधानको मर्मविपरित छ । 

ऐनमा हुँदै नभएको परिभाषा, जुन कार्यविधिमा ल्याउनै पाइँदैन । कार्यविधिबाट चोर बाटोबाट ल्याइएको छ । त्यसैले ऐनको विपरित छ । 

२०६७ सालमा यस्तै विषयमा छलफल हुँदै गर्दा तत्कालीन संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले लामो अध्ययन गरेर, सुविचारित छलफल गरेर एउटा निर्णय दिएको छ । संसदको त्यो निर्णय र निर्देशनको खिलाफमा छ । 

त्यसैले करिब २४ प्रतिशत संरक्षित तथा मध्वर्ती क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने विषयमा, जस्तो विषयमा सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दै गर्दा छलफल नगरी खुसुक्क आफ्नो मान्छे पोस्नेगरी नीति निर्माण गर्ने कुरा संसदलाई स्वीकार्य हुनुहुँदैन । 

संसदको क्षेत्राधिकार हनन भएको छ । मान्य वनमन्त्रीज्युलाई संसदमा बोलाइयोस् । यो विषयमा छलफल होस् । म यही संसदबाट आग्रह गर्न चाहन्छु । सम्बन्धित समितिले यो कार्यविधिलाई तत्काल रोकोस् । वन मन्त्रीजीलाई बोलाओस् । सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बोलाओस् । र छलफल गरेर मात्र हाम्रो पुस्ता सम्म असर गर्ने कुरा चोर बाटोबाट पारित गर्न नदिइयोस् ।