‘किताब बढी ल्याउनेलाई दण्ड जरिवाना गराउनुस्’

सम्माननीय सभामुख महोदय, नयाँ बजेटले किताब आयोगमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउने व्यवस्था गर्यो । यसले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई फाइदा पुर्याउने तर्कमा कुनै दम छैन । 

किनकी नेपाली प्रकाशकले अन्य मुलुकबाट छापेर ल्याउने किताबमा यसअघि नै लगाउँदै आएको १५ प्रतिशत भन्सारले कुनै बदलाव ल्याएन । 

null

घरेलु मुद्रण व्यवसायको हित सरकारले चाहेको नै हो भने अनेकन उपाय थिए । किताब आयोगको अंकले भन्छ राजश्व संकलनमा यसले टेवा पुर्याउने त झनै दम छैन । 

त्यसैले यो कामको उएटै उद्देश्य देखिन्छ, किताबलाई महंगो बनाउँदै किताबमा नियन्त्रण गर्नु प्रकारान्तरमा ज्ञानमा नियन्त्रण गर्नु । तर विदेशबाट आउने नेपालीले भन्सार नतिर्नेगरी धेरै किताबहरु लिएर आउने गरे भने सरकारको चाहना पुरा नहुन सक्छ । 

अतः सम्माननीय सभामुख महादेय मार्फत् सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु । विदेशबाट आउने नेपालीले एकपटकमा कतिवटा पुस्तक ल्याउन पाउने कोटा तोकिदिनुस् । त्यसको अनुगमन गर्न विमानस्थल लगायतका ठाउँमा सुरक्षा जाँच कडा गर्नुस् । किताब बढी ल्याउनेलाई दण्ड जरिवाना गराउनुस् । 

त्यसले पनि किताब नपढी नेपालीले नछाड्ने भए भने सरकार एक नागरिकले एक वर्षमा कतिवटा किताब पढ्न पाउने हो, त्यसकै कोटो तोकिदिनु्स् ।