बालमन्दिर जग्गा भाडा प्रकरण : सरकारबाटै अनियमितता ढाकछोप

काठमाडौँ, २३ वैशाख । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बाल मन्दिरको जग्गा निजी स्कुललाई प्रक्रिया मिचेर भाडामा दिएको विषय ढाकछोप गर्न खोजेको छ । संसदको महिला, बालबालिका तथा सामाजिक समितिले निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयले १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा ५१ वर्षका निम्ति बृहस्पति शिक्षा सदनलाई भाडामा दिँदा अपनाइएको प्रक्रियाका विषयमा छानबिन गरेको छैन । 

प्रक्रिया मिचेर जग्गा भाडामा दिएको विषय सार्वजनिक भएसँगै संसदीय समितिले स्थलगत अध्ययनपछि अनुसन्धान थाल्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनलगत्तै मन्त्रालयले उपसचिव सीता परियारको नेतृत्वमा छानबिन अगाडि बढाएको थियो । ‘तर छानबिन बाल मन्दिरको केन्द्र र जिल्लामा रहेका चल/अचल सम्पत्तिलाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी आम्दानीको स्रोत बनाउने भन्नेमा केन्दि्रत गरियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘जे कुराको छानबिन गर्नुपर्ने हो, त्यसैलाई ढाकछोप गरियो ।’ 

null

जग्गा भाडाबारे बुझदै नबुझी तयार पारिएको प्रतिवेदनबारे मन्त्रालयले बाल मन्दिरलाई पत्रद्वारा अवगत गराएको थियो । संसदीय समितिका सदस्य खेम लोहनीले जग्गा भाडा प्रकरणमा गोलमाल गरिएको बताउँदै भने, ‘भाडा प्रकरणमा राम्रो नियत देखिँदैन ।’ बाल मन्दिरले भाडामा दिएको जमिनमा बृहस्पति शिक्षा सदनले भवन निर्माण गरिरहेको छ । बाल मन्दिरले २०५९ सालमा तीसवर्षे सम्झौता गरेर उक्त जग्गा बृहस्पति शिक्षा सदनलाई दिएको थियो । 

जग्गा भाडा दिने क्रममा त्रुटि भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि बाल मन्दिरले २०६६ पुस ३० मा सम्झौता रद्द गरेको सूचना बृहस्पतिलाई दिएको थियो । त्यसबारे २०६६ चैत २९ गते तालुकदार निकाय महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत जानकारी दिइएको थियो । एकतर्फी सम्झौता रद्द गरेर त्यही जग्गा बाल मन्दिरले तरुण निर्माण समितिलाई दिएपछि बृहस्पति अदालत गएको थियो । 

तरुण निर्माणलाई भाडामा दिँदा पनि बाल मन्दिरले पुरानै त्रुटि दोहोर्‍याएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत चासो देखाएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय सुधार शाखाको निर्देशनमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बाल संगठनलाई २०६९ वैशाख २६ गते पत्र काटेर जग्गा लिजमा दिँदा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रियाविपरीत काम भइरहेको भन्दै त्यस्तो त्रुटि नदोहोर्‍याउन सतर्क गराएको थियो । 

भाडा विवाद लम्बिएकै बेला बाल मन्दिरले प्रतिस्क्वायर ५ रुपैयाँँ ८५ पैसामा दिइएको ९ वर्ष पुरानो सम्झौता तोडदै बृहस्पतिलाई प्रतिवर्गफुट ४ रुपैयाँ ७५ पैसामा जग्गा भाडामा दिने गरी २०७२ जेठमा पूरक सम्झौता गर्‍यो । २०५९ मा भएको तीसवर्षे सम्झौता २०८९ सालमा सकिने र त्यसपछि सुरु हुने पूरक सम्झौताको ३८ वर्ष थपिँदा बृहस्पतिले वि.सं. २१२७ सम्म उक्त जग्गा उपभोग गर्न पाउने देखिन्छ । संसदीय समितिले यही तथ्यमा टेकेर जग्गा भाडा प्रकरणमा कैफियत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा जनकराज सापकोटाले लेखेका छन् ।