स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चको पहिलो राष्ट्रिय भेला सम्पन्न, यी हुन् १४ बुँदे माग
मकालु खबर
चैत २६, काठमाडौं । ‘शिक्षक पेशाको अभिवृद्धि राज्यको अपेक्षाकृत समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चको पहिलो राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा स्थायी हकहित मञ्चले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मञ्चका केन्द्रिय संयोजक रमेशबावु भट्टराईले पहिलो राष्ट्रिय भेलाले निर्धारण गरेका १४ बुँदे मागसहित शिक्षकको पेशागत अभिबृद्धि नभएसम्म गुणस्तरिय शिक्षामा राज्यले जोड दिन नसक्ने प्रष्ट पारे ।
null
सामुदायिक विद्यालयमा भएका कमिकमजोरीहरुको दोष शिक्षकमाथि लगाउनु गलत रहेकोे भन्दै उनले क्षैशिक जगतमा योग्य व्यक्तिहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राज्यले लिनुपर्ने बताए ।
हाल शिक्षक बढुवा, सरुवा तथा नियुत्ति राजनैतिक बर्गीकरणका आधारमा भईरहको बताउँदै उनले शिक्षा क्षेत्रलाई दवादमुक्त बनाउनुपर्ने सुझाव अघि सारे ।
आफुहरुले आफ्ना नानीबाबुहरुलाई सरकारी विद्यालयमा पढाइरहेको र निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका सरकारी शिक्षकका छोरा–छोरीहरुलाई पनि सामुदायिक विद्यालयमा फर्काउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘यसमा जनप्रतिनिधि र नीति निर्माताहरु पनि सहभागी हुनुपर्छ ।’
शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शिक्षकहरुको पेशागत अभिबृद्धि र पेशालाई मर्यादित बनाउन राज्यले उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेपनि उनको भनाइ छ ।
राज्यकोे नीति निमार्णको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको भन्दै उनले दिर्घकालीन सोचका साथ नीति निर्माण गरि त्यसको तत्काल कार्यन्वयनका लागि पनि उनको आग्रह थियो ।
नेपाल सरकारले मदजुरहरुलाई न्युनतम मासिक तलब १३००० घोषणा गरेतापनि विद्यालयको बालविकासमा कार्यरत स.का.को मासिक तलब ६००० निर्धारण गरेकोप्रति उनको घोर आपत्ति रहेको छ ।
विद्यमान शैक्षिक कमिकमजोरीलाई निराकरण गर्न शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापालाई जिम्मेवारीपूर्वक अभिभावकत्व ग्रहण गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘यो शैक्षिक आन्दोलन नितान्त शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धि र पेशागत अभिबृद्धि भएको हुँदा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दे थप उपलब्धिको लागि संगठित भएका हौं ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै मञ्चका सल्लाहकार राजेन्द्र अधिकारीले आफ्ना पेशा संकटमा रहेकाहरु आफ्ना मागहरुप्रति बलिया बन्दै गरेको आरोप लगाए ।
आफुहरु आफ्ना हक र अधिकारका लागि संगठनमा जोडिएको भन्दै उनले संगठनको गठन प्रक्रिया ४० जिल्लाहरुमा सम्पन्न भैसकेको र पहिलो राष्ट्रिय भेला सम्पन्न पश्चात् ७७ ओटै जिल्लामा गठन गरिनेपनि जानकारी गराए ।
यसअघि शिक्षक महासंघ, शिक्षक संघ र शिक्षक युनियनमा रहेर काम गरिसकेको बताउदै उनले आफूहरुले पेशालाई मर्यादित बनाउन विद्यालय र विद्यार्थीमैत्री बन्नुपर्नेमा पनि उनको जोड छ ।
आफूहरुले विद्यालयप्रति जिम्मेदार रहेर काम गरिरहेको र सरकारले त्यसको उपयुक्त मुल्याङकन नगरेको उनको गुनासो छ । राजनैतिक रुपमा शिक्षकहरु विभाजित नभई आफ्नो अधिकारको लागि पेशागत रुपमा संगठित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उनले अहिलेसम्मका संगठित समितिहरुले सोचेअनुरुप काम नगरेकोे बताउदै उनले अब आ–आफ्नो ठाउँबाट सबैले बलियो सम्बन्ध बनाउन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै जनपद मा.वि. कलंकीमा कार्यरत शिक्षिका मञ्जु बस्नेतले राज्यले विद्यालयमा पर्याप्त श्रोत–साधनको उपलब्धतामा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।
विद्यार्थीले कम श्रेणी ल्याउनुमा शिक्षकलेमात्र नभएर राज्यलेपनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको धारणा थियो । सामुदायिक विद्यालयहरु निजी विद्यालयभन्दा कम गुणस्तरीय नभएको भन्दै उनले औसत रुपमा नहेर्न सबैलाई अनुरोध गरिन् । शिक्षकहरुमा पनि दर्जाको अवस्था रहेको भन्दै उनले त्यस्तो नीति तथा भेदभावको पनि अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । कर्मचारीहरु जस्तै शिक्षकहरुलाई पनि विभिन्न देशको भ्रमण तथा तालिममा जान पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै सुनादेवी मा.बि.डोटीका शिक्षक जयकृष्ण जोशीले शिक्षक सेवा आयोगलाई राज्यको संवैधानिक अगंका रुपमा बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
आफुहरु कुनै शिक्षक संघ तथा समितीहरुको विरुद्ध नभएको र नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याउँदै आएका आफूहरुको पनि अधिकारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
आफुहरुले शैशिक गुणस्तर बढाउनमा राज्यलाई सहयोग गरिरहेको बताउँदै उनले शिक्षकको पेशागत हकहित र विद्यालयको हकहितको लागि काम गरिहेको पनि उनको भनाइ छ । उनले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न पेशागत अभिवृद्धि र पेशालाई मार्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यी हुन मञ्चले अघि सारेका मागहरुः
१ शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक मान्यता र प्रत्येक वर्ष आयोग खुल्ने सुनिश्चितता गरियोस् साथै करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न बन्द गरियोस् ।
२. स्थायी शिक्षकहरुको स्पष्ट मापदण्ड सहितको आवधिक सरुवाका व्यवस्था गरियोस्, साथै शिक्षकले चाहेमा सबै प्रदेशमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गरियोस् ।
३. शिक्षकको श्रेणीगत संगै तहगत बढुवाको ब्यवस्ता गरियोस् ।
४. श्रेणीगत बढुवाको लागि संख्या निर्धारण गर्दा वर्तमान संख्या प्रणालीको सट्टामा प्रदेशको कुल दरबन्दी संख्यालाई ६० प्रतिशत तृतिय, ३० प्रतिशत द्धितिय,१० प्रतिशत प्रथम श्रेणी रहनेगरि प्रतिशतको आधारमा संख्या निर्धारण गरियोस् । साथै मा.बि.मा विशिष्ट श्रेणीको ब्यवस्था गर्नपनि जोडगरिएको छ ।
५. श्रेणीगत बढुवाकालागि विद्यमान ७५ प्रतिशत का.स.मू. र २५ प्रतिशत आन्तरिक खुला ब्यवस्ताको सट्टा ७५ प्रतिशत खुला र २५ प्रतिशत का.स.मू.को ब्यवस्ता निर्धारण गरियोस् ।
६. तहगत बढुवाको लागि साविक नि.मा.बि र मा.बि.को रिक्त दरबन्दीमा २५ प्रतिशत आन्तरिक गहगत बढुवाबाट र ७५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थाई गर्ने ब्यवस्ता गरियोस् ।
७. शिक्षक बढुवाको सम्बन्धमा सम्बन्धित तहमा अस्थायी नियुत्ति लिई खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थाई भएका शिक्षकहरुको बढुवामा पाउने अंक सरहनै राहत कोटा तल्लो तहमा स्थाई भएको शिक्षकले पनि समान अंक पाउने व्यवस्ता गरियोस् ।
८. शिक्षक बढुवामा ज्येष्ठता कायम गर्दा स्थायी नियुक्ति मितिलाई आधार मानियोस् ।
९. अस्थायी, करार, राहत, उच्च माध्यामिक तहका शिक्षकहरुको ब्यवस्थापन गर्दा स्थायी शिक्षकको वृत्ति विकासलाईअसर नपर्ने गरि समायोजना गरियोस् ।
१०. स्थायी शिक्षकहरुको राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था गरियोस् र सोही परिचयपत्रको आधारमा सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।
११. शिक्षकको ग्रेड बृद्धि तथा बढुवाकोलागि शैक्षिक सत्र पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा वर्ष ३६५ लाई कायम गरियोस् ।
१२. निवृत्ति भरण प्रयोजनाकालागि २० वर्ष सेवा अवधि नपुगेका शिक्षकह?लाई अस्थाई र राहत कोटाका अवधिमा ८ वर्ष सेवा अवधि थप गर्ने ब्यवस्था गरियोस् ।
१३. अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारी सरह स्थायी शिक्षकको २ सन्तानलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृद्धिको ब्यवस्था गरियोस् ।
१४. शिक्षकको दैनिक तालिम भत्ता निजामति कर्मचारी सरह ब्यवस्ता गरियोस् ।
१५. शिक्षकको नियुत्ति, सरुवा, बढुवा, न्युनतम सेवा–सुविधाको आधारमा संघमै कायम गरियोस् ।
१६. आधारभूत र माध्यामिक तहको शैक्षिक योग्यता स्नातक र स्नातकोत्तर हुँदा योग्यताको आधारमा तलब समायोजन गरियोस् ।
मकालु खबर
