जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता नदिन सर्वोच्चको आदेश

बैशाख १३, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वंशजका आधारमा नागरिकता नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र पुरुषोतम भण्डारीको संयुक्त इजलासले नागरिकता सम्बन्धी गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै वंशजको नागरिकता दिन गरेको निर्देशनविरुद्ध दोस्रोपटक परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । 

null

सर्वोच्चले यसअघि गृह मन्त्रालयको पत्रविरुद्ध दायर भएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गृहको सर्कुलर अनुसार नागरिकता वितरण नरोक्नू भनेको थियो तर, तर, एक साता नबित्दै अदालतले आफ्नै आदेशको खण्डन गर्दै दोस्रो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मुद्दाको किनारा नलागेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे हो । 

वैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले नागरिकता वितरण गर्ने कार्य नरोक्नू भनेको थियो। तर शुक्रबार जबरा र भण्डारीको संयुक्त इजलासले त्यसको विपरित नागरिकता वितरण रोक्न आदेश जारी गरेको हो । 

जबरा र भण्डारीले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले नै ०५३ साल र ०५८ सालमा अनधिकृत ढंगले बाँडेका नागरिकता बदर गर्नु भनेर आदेश दिएको हुनाले त्यसरी त्यसरी अनधिकृत ढंगले नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई पनि अहिले ०७५ चैत १९ को परिपत्रले नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको हुनाले त्यो परिपत्र हाल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनू ।’ 

सर्वोच्चको यस्तो आदेशसँगै अन्तिम फैसला नभएसम्म नागरिकता वितरण रोकिने भएको छ। 

नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अहिले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ।