‘रक्सी’ पसल सञ्चालनका लागि अनुमति दिँदै महानगर

फागुन २२, विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले डेढ वर्षदेखी बन्द गरेको मदिरा पसल सञ्चालनका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ । महानगरले नयाँ मदिरा पसल सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउँदा पुरानो अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) कालोबजारीमा बिक्री हुन थालेपछि पुनः नयाँ मदिरा पसल सञ्चालनका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको हो । 

महानगरपालिकाको २०७४ साल भदौमा भएको पहिलो नगरसभाले नयाँ मदिरा पसलको स्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो । दोस्रो नगरसभाले पनि नयाँ अनुमति नदिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर कालोबजारी र व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएपछी कार्यविधि बनाएर अनुमति दिने तयारी गरेको महानगरले जनाएको छ । 

null

नयाँ मदिरा पसल सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाउन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले जानकारी दिए । समितिले छलफल गरिरहेको बताउँदै मेयर पराजुलीले कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने बताए । उनले कार्यविधिमा महानगरले धार्मिक स्थल तथा विद्यालय भन्दा मदिरा पसल टाढै रहनुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘हामीले मदिराकै कारण अपराधिक गतिविभि बढेको ठहर गर्दै पहिलो नगरसभाबाटै पसलको अनुमति बन्द गर्ने निर्णय गरेका थियौँ । दोस्रो नगरसभामा पनि त्यसले निरन्तरता पाएको थियो । तर, अहिले लाइसेन्सको कालोबजारी हुने गरेको पाइयो । व्यसायीहरुको पनि व्यापक गुनासो आयो र हामीले यसलाई व्यवस्थित गरि पुनः सञ्चालन अनुमति दिने तयारी गरेका छौँ ।’ 

यसअघि महानगरपालिकाले अनुमति दिन बन्द गरेको भएपनि नयाँ मदिरा पसल खुल्ने क्रम रोकिएको थिएन । छिमिकी मुलुक भारतको बिहार राज्यमा मदिरा निषेध गरिएपछी विराटनगरलगायत सिमावर्ती क्षेत्रमा मदिरा पसलहरु थपिएका छन् । थपिएका मदिरा होटल तथा पसलहरु दर्ता विना नै सञ्चालनमा छन् । 

महानगरले नयाँ दर्ता नगरेपछी पहिले दर्ता गरेका तर नचलेका पसलहरुको अनुमतिपत्र कालोबजारीमा बिक्रि भएको जनाएको छ । मदिरा व्यवसायको लागि लिएको पुरानो अनुमतिपत्र नविकरण गर्न मासिक रुपमा ४–५ जना सम्म सेवाग्राही आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगर पुग्ने गरेका छन् । केही दिनअघि २०५९ सालदेखी नविकरण नभएको होटलको अन्तशुल्क नविकरण भएको थियो । १५ वर्ष सम्म निस्क्रिय रहेका पसलको नयाँ खोल्न नमिल्ने भएपछी नविकरण भएको थियो । 

स्थानीय सरकार महानगरले रोक लगाएपनि संघिय सरकारले मदिरा पसल सञ्चालनका लागि रोक लगाएको छैन । केन्द्र सरकार मातहत रहेको राजश्व कार्यालयले प्रकृया पुर्याउनेलाई अन्तशुल्क र पान नम्बर दिँदै आएको छ । 

आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख दिलिप गौतमले महिनामा ४ देखि ५ जना सम्म पुराना पसलको अन्तशुल्क नवीकरणका लागि सेवाग्राही आउने गरेको बताए । 

चालु आर्थिक वर्षको फागुन २० गते सम्ममा ३ हजार ६ सय ८३ मदिरा पसल तथा होटलहरुले अन्तशुल्क नविकरण गराएका छन् । उता मदिरा व्यवस्थापन समिति विराटनगरले भने मदिरा व्यवसायका लागि महानगरमा नयाँ अनुमति नदिन आग्रह गरिरहेको छ । 

मदिराका कारण अपराधिक गतिविधि बढेको र त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न विभिन्न स्थानमा मदिरा विरुद्ध भित्ते लेखन गरिरहेको समितिका संयोजक फडिराज नेपालले बताए । उनले भने, ‘पहिले पनि विराटनगरमा धेरै संख्यामा मदिरा पसल छन् । मदिराकै कारण अपराधिक गतिविधि बढेको छ । त्यसलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि थप मदिरा खोल्न नदिन हामी आग्रह गर्छौँ ।’