घूस लिन्यालाई त कारवाही, दिन्यालाई के गर्ने महोदय ?

फागुन ८, काठमाडौं । राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको एउटा दिब्योपदेश छ ‘घूस लिन्या र दिन्या दुवै मुलुकका शत्रु हुन्’ तर, नेपाल इन्जिनियर कलेजको विवादका सन्दर्भमा भने यो उपदेश खोटा भएको छ ।  

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाई दिने भन्दै ७८ लाख घूस खाएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले राजिनामा दिएपछि अख्तियारले पाठकमाथि अनुसन्धान त थालेको छ । तर, यहि काण्डमा पाठकलाई ७८ लाख घूस दिएका घूस्याहाहरु भने खुलेआम हिँडिरहेका छन् ।  

null

सामाजिक संस्थाको रुपमा सञ्चालित कलेजलाई लम्बोदर न्यौपाने र पोखराका सांसद सुर्यनारायण केसी यतिबेला केस मिलाउन भन्दै विभिन्न शक्ति केन्द्र समेत धाइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार केसी र न्यौपाने पक्षले कलेजको विवाद मिलाई दिन नेकपा र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय नेताहरु सँग भेटघाट गरिरहेका छन् ।  

‘लम्बोदर न्यौपानेको प्रतिनिधि भन्दै बद्री चौलागाई, विराजन पोख्रेल लगायतले प्रधानमन्त्रीलाई भेट गर्न खोजिरहनु भएको छ ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत भन्दछ । आयुक्त पाठकको भिडियो सार्वजनिक भएकै दिन केहि ब्यक्तिहरुले प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेट गर्न कोशिष गरेका थिए । तर, सफल हुन सकेनन् ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिन’ भनेर सार्वजनिक स्थानमा धेरै पटक बोलेपनि उनकै कार्यकालमा अख्तियार जस्तो जिम्मेवार संस्थाका पदाधिकारी नै घूसकाण्डमा फस्नु कानुनी शासनको उपहास भएको अधिकारवादीहरु बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै शुशासनका कुरा गरेपनि मिथ्या सावित भयो, राजनारायण पाठकलाई मात्र कारवाही गर्नुको सट्टा घूस दिनेलाई समेत कानुनी कठघरामा उभ्याइनुपर्छ ।’ एक अधिकारवादीले भने– ‘पृथ्वीनारायण शाहले घूस लिने र दिने दुवै दोषि भनेका छन्, यहाँ त घूस लिने र दिनेलाई नै संरक्षण भइरहेको छ ।’  

सामाजिक संस्थालाई निजीकरण गरि करोडौं कमाउने दाउ रचेका लम्बोदर न्यौपाने पाठकको घूस काण्डपछि भूमिगत भएका छन् । स्रोतका अनुसार उनी यतिबेला आफ्नो घर चण्डोल विशालनगरमा छैनन् । २ दिनअघि न्योपाने, पक्षका रामरत्न उपाध्यायले दीपक भट्टराई पक्षका परिवारसँग पारिवारिक भेट गरी भट्टराई पक्षको परिवारलाई लम्बोदर न्यौपानेलाई मार्न मान्छे लागि परेको भन्दै अढाइ घण्टा मानसिक तनाव दिएका थिए ।  

लम्बोदर न्यौपाने पक्षका शशांक श्री न्यौपानेले भने आफुहरु पत्रकार सम्मेलनको तयारीमा रहेको बताए । ‘उहाँ (लम्बोदर) कतै जानु भएको छैन, हामी यो विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारीमा छौं ।’ उनले भने । उनले लम्बोदर न्यौपानेका सन्दर्भमा विराजन पोखरेलसँग बुझ्न भने । तर, विराजन पोखरेलको मोवाइल अफ रहेको छ । लम्बोदर न्यौपानेको मोवाइल अधिकांश समय अफ रहन्छ ।  

भ्रष्टाचार विरुद्ध सामाजिक अभियान चलाइरहेका अभियन्ता भरत जंगमले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज विशुद्ध सामाजिक शैक्षिक संस्था रहेकोले त्यसलाई निजीकरण गर्न नहुने बताउँछन् ।  

कलेज स्थापना कालदेखि नै सामाजिक संस्था रहेकोले सोहि अनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने जंगमको धारणा छ । ‘मैले जाने अनुसार यो कलेज सामाजिक संस्था भनेरै दर्ता भएको छ, लम्बोदर न्यौपाने लगायतले कलेजले ओगटेको १७४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा र त्यहाँको संरचनामा आँखा लगाएका छन्, त्यो सम्पत्ति निजीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्नपनि सरकारले विशेष कदम चाल्नुपर्छ ।’ उनले भने । 

अभियन्ता जंगमले अख्तियारका राजनारायण पाठक कुनैपनि बेला भाग्न सक्ने भन्दै उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थाल्नुपर्ने बताए । ‘उनी भारतीय हुन्, कुनैपनि बेला भारत पस्न सक्छन्, उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’ उनले भने–‘राजनारायण पाठकले प्रमाण मेट्न सक्ने संभावना पनि छ, पूर्वाञ्चल विद्यवविद्यालयका डीन शुभनारायण पाठक (राजनारायण पाठकका भाई) लाई समेत अनुसन्धानमा लिनुपर्छ ।’ 

कलेजको स्वामित्त विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन भएको अवस्थामा अख्तियारका जिम्मेवार पदाधिकारीबाटै घूस खाएको भिडियो नै सार्वजनिक गरेपनि लम्बोदर न्यौपाने पक्षधरको सातो गएको छ ।  

एक वर्ष अघि कलेजका संञ्चालक मध्येका दीपक भट्टराईले कलेजमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानविन गर्न भन्दै अख्तियार सहित सम्पत्ति सुद्धिकरण आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायत १३ वटा सरकारी निकायमा उजुरी दिएका थिए ।  

यसरी दीपक भट्टराईले आफ्नै सञ्चालक विरुद्ध सरकारी निकायमा उजुरी दिएपछि अत्ताल्लिएका लम्बोदर न्यौपानेले अख्तियारमा परेको उजुरी तामेलीमा राख्न घूसको सहारा लिए ।  

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सोमबार बसेको बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनको मोडालिटी बनाउने विषयमा गठन गर्ने समिति ३ दिन भित्र गठन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।  

समितिले माघ ३ गते नै आर्थिक अनियमितता छानविन गर्न र मोडालिटी बनाउन २ ओटा अध्ययन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएकोमा छानविन समिति गठन भइ काम भइरहेको तर, मोडालिटीका सन्दर्भमा अहिले सम्म समिति नै गठन हुन सकेको छैन ।  

संसदीय समितिका संयोजक सांसद योगेशकुमार भट्टराईले सोमबार ३ दिन भित्र समिति गठन गर्न निर्देशन दिइएको बताए । ‘दुवै कमिटि १५ दिन भित्र गठन गर्नुभनेपनि मोडालिटीको कमिटि गठन भएको थिएन, ३ दिनको समय दिएका छौं ।’ संयोजक भट्टराईले भने ।  

समितिले गत पुस २५ गते नै कलेजमा ब्यापक आर्थिक हिनामिना भएको निष्कर्ष निकाली प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । समितिले कलेजमा ३२ करोड बढि अनियमितता भएको बताएको छ ।