ओली–दाहालको जोडी देश विकासका लागि बनेको होः प्रधानमन्त्री

फागुन २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलस्रोतको धनी देशमा विजुली किनेर काम चलाउनु उपयुक्त नभएको बताएका छन् ।
बिहीबार जनताको जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र नेपाली गरिब नभइ सम्पन्न रहेको बताउँदै नेपालमा भएका स्रोत र साधनहरुको सदुपयोग गर्दै समृद्ध बनाउने अभियानमा जुटेको बताए ।
सबै नेपालीको साझा चाहना समृद्ध नेपाल भएको भन्दै उनले एक वर्षमा इतिहासमै कहिल्यै नभएको काम भएको दाबी गरे । जनताको जलविद्युत कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उनले भने, ‘यो एक वर्षमा इतिहासमा कहिल्यै नभएको गतिका साथ काम भएको छ, उपलब्धी भएको छ ।’
null
पार्टीको टिकाटिप्पणीका विषयमा प्रधानमन्त्रीले ‘पार्टीभित्र विवाद रहेको’ भन्दै बाहिर आएका कुरा हल्ला मात्र भएको बताए । भेनेजुएला विवाद प्रकरणले ओली-प्रचण्डकाे सम्बन्ध बिग्रिएकाे भन्ने कुरा झुटो भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘ओली–दाहालको जोडी देश विकासका लागि बनेको हो । बडो सोच र विचारका साथ बनाएको जोडी हो ।’
उनले १० वर्षभित्रमा नेपाल विकासमा सबैभन्दा माथि उठ्ने दाबी गर्दै भने, ‘सरकारमा हल्लिएर बस्ने, सरकारलाई टिक्न नदिने र कुरा गरेर जीन्दगी चलाउने जमाना गए ।’
‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को शेयरधनी’ भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको कार्यक्रमको प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभागृहबाट आरम्भ गरेका हुन्।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक जनतालाई विद्युतको सेयरधनी बनाउने गरी छनोट गरिएका ३ हजार ४ सय ७९ मेगावाटका आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यस्ता आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण (४ खर्ब ८७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ) र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (२ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ) लगानी गर्ने प्रक्षेपण छ । उक्त अनुपातमा लगानी गर्दा सर्वसाधारणबाट स्वपुँजीको ४९ प्रतिशत (१ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ) र संस्थापक सरकारी निकायबाट ५१ प्रतिशत (१ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ) उठाउने सरकारकाे योजना छ।
७ वर्ष आयोजना निर्माणको अवधि तोकेर तयार गरिएको अवधारणापत्रमा ९ सरकारी निकायबाट ऋण जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र सरकारबाट ऋण उठाउने योजना छ।
ती निकायले तोकिएका आयोजनामा हरेक वर्ष १ अर्ब रुपैयाँदेखि ६ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, नपुग ऋण स्थानीयस्तरबाटै उठाउने योजना छ । साथै, बन्ड, डिभेञ्चर तथा विदेशबाट समेत जुटाउने उल्लेख छ । छनोट गरिएका आयोजनामा एचआइडिसिएल, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा यसका सहायक कम्पनी, विद्युत उत्पादन कम्पनी, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषबाट स्वपुँजी उठाउने योजना छ।
सर्वसाधारणले आयोजनामा सेयर लगानी गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियममा आवश्यक संशोधन भएको उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए । लगानीका लागि आवेदन दिने व्यक्तिले सुरुमा लिन प्रतिबद्धता गरेको सेयर रकमको १० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने बताइएकाे छ ।








