वीपीका उपकुलपतिलाई बर्खास्तको तयारी, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सहकुलपतिले बोलाए सिनेट

माघ २७, काठमाडौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको सिनेट आगामी फागुन १६ गते बस्ने भएको छ । प्रतिष्ठानको यस पटकको सिनेट सहकुलपति तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बस्ने भएको हो ।  

प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले चरम पदीय दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सरकारले दुई ओटा छानविन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार पारी सो प्रतिवेदन निर्णयार्थ सिनेट डाकिएको हो ।  

स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले २५ गते शुक्रबार प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारलाई पत्र काटी फागुन १६ गते सिनेट डाकिएको जानकारी दिएका छन् ।  

null

शुक्रबार पठाइएको पत्र अनुसार फागुन १६ गते प्रतिष्ठानको सिनेटमा उपकुलपतिबाट सम्पादन भएका कार्यहरु उपर छानविन भै पेश भएको प्रतिवेदन उपर छलफल हुने बताइएको छ ।  

प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले पदीय दुरुपयोग गरेको, पदमा बस्न अयोग्य भएको भन्दै सिनेटका एक चौथाई सदस्यले यस अघि नै प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कूलपति समक्ष हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् ।  

‘सिनेटका एक चौथाई (६ जना) सदस्यले हस्ताक्षर गरेर प्रतिष्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि उपकुलपतिलाई बर्खास्त गर्ने बाटो तय भएको थियो ।’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ ।  

कुलपतिकै निर्देशनमा प्रतिष्ठानको ऐनको दफा ११ को उपदफा (घ) अनुसार सहकुलपति तथा स्वास्थ्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले त्यसअघि डा. केदार बहादुर अधिकारी संयोजकत्वको छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दै थप अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । 

उक्त प्रतिवेदन सिनेटमा पेश गर्न सहकुलपतिले २/२ पटक उपकुलपतिलाई निर्देशन दिएपनि उपकुलपति डा. रौनियारले पटकपटक अवज्ञा गर्दा उनी माथी कारवाही गर्ने आधार बलियो बन्दै गएको थियो ।  

भ्रष्टाचार काण्डमा सिनेटले आफैंलाई कारवाही गर्ने देखेपछि डा. रौनियारले उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका प्रतिष्ठानका सहकुलपतिका विरुद्ध विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउँदै आएका थिए । 

प्रतिष्ठानको बागडोर संहालेका उपकुलपतिले बारम्बार सिनेट अवज्ञा गरेपछि सहकुलपतिले सिनेट बोलाउन दिइएको निर्देशन उपकुलपतिले अवज्ञा गरेको भन्दै कुलपति (प्रधानमन्त्री)लाई जानकारी दिए । त्यसपछि कुलपतिले सहकुलपतिलाई नै छानविन समितिको प्रतिवेदन निर्णयार्थ सिनेटमा पेश गर्न निर्देशन दिए अनुसार फागुन १६ गते सिनेट डाकिएको हो । 

अब फागुन १६ गतेको सिनेटको सामान्य बहुमतले प्रतिष्ठानको उपकुलपति हुन डा. रौनियार असक्षम भनेको खण्डमा डा. रौनियार उपकुलपतिबाट बर्खास्त हुनेछन् । २० सदस्यीय सिनेटको ११ सदस्यले उपकुलपति पदमा बस्न असक्षम भनेर दिएभने उनी स्वतः बर्खास्तमा पर्छन् ।’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ । 

प्रतिष्ठानका सहकुलपतिले शुक्रबारै उपकुलपतिलाई पत्र लेखि फागुन १६ गते प्रतिष्ठानको सञ्चालन परिषद् (सिनेट) को बैठकमा उपकुलपतिबाट सम्पादन भै पेश भएका प्रतिवेदन उपर छलफल हुने भएकोले उक्त सञ्चालक परिषद् बैठकबाट अन्तिम निर्णय नभएसम्म प्रतिष्ठानको दैनिक कार्य सञ्चालनमा असर पर्ने आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य वाहेक अन्य कार्य नगर्नु भनि निर्देशन समेत दिएका छन् ।  

सिनेटको सामान्य बहुमतले उपकुलपतिलाई बर्खास्त गरेमा डा. रौनियारले कस्तो प्रक्रिया चाल्लान् सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । डा. रौनियार माथि नैतिक संकट आइपरेको छ । सहकुलपतिले सिनेट बोलाइसकेपछि उनी कानुन ब्यवसायीहरुसँग राय सल्लाह लिइ रहेका छन् । 

स्रोतका अनुसार डा. रौनियार सिनेटले आफुलाई कारवाही गरे सर्वोच्च अदालत जाने रणनीतिमा छन् । यसका लागि उनले एक महिनादेखि नै कानुन ब्यवसायीसँग परामर्श लिइरहेका छन् । एकथरी कानुन ब्यवसायीले सहकुलपतिले सिनेट बोलाउन नसक्ने भन्दै उनलाई अदालत जान उस्काइरहेका छन् । एक थरीले भने, बारम्बार सिनेट अवज्ञा गरेकाले कुलपतिको निर्देशनमा सहकुलपतिले प्रक्रिया अनुसार सिनेट डाक्न सक्ने बताउँदै आएका छन् ।  

सहकुलपतिलाई अवज्ञा गरेपछि नैतिक धरातल गुमाएका डा. रौनियारले तत्कालै पदबाट राजिनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्न सक्छन् । तर, यसका लागि डा. रौनियारले प्रतिष्ठानको सर्वोत्तम हितका लागि त्याग गर्न सक्नुपर्छ । तर, कुर्सीका लागि जेपनि गर्न सक्ने स्वभावका डा. रौनियारले त्यत्ति सजिलै राजीनामा दिने छैनन् । उनलाई प्रतिष्ठानकै केहि बरिष्ठ प्राध्यापकहरुले समेत राजीनामा दिएर सहज वातावरण बनाउन सल्लाह दिएपनि उनले तिनीहरुलाई आफु कुनैपनि हालतमा राजीनामा नदिनेमा रहेको स्पष्ट पारेको स्रोतको दावि छ ।  

प्रतिष्ठानमा भएका भवन निर्माण, उपकरण खरिद टेण्डर लगायतमा ब्यापक अनियमितता भएको सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिब डा. केदार बहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेका थिए ।  

उक्त समितिले प्रतिष्ठान गएर निर्माणाधिन एमसिएच भवन, अंकोलोजी कार्डियोलोजी भवन, एमआरआई उपकरण खरिद, कर्मचारी नियुक्ति लगायतका विषयमा अध्ययन गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

त्यसपछि पुनः प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा अर्को छानविन समिति गठन गरी डा. अधिकारीले बुझाएको प्रतिवेदन तथा प्रतिष्ठानका अन्य विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।  

प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले सहकूलपतिलाई सिनेट राख्ने अधिकार नभएको भन्दै आलटाल गर्दै आइरहेका थिए । तर, शुक्रबार तेस्रो पत्र काटेपछि उपकुलपति नैतिक संकटमा परेका छन् ।  

यस अघि नेपाली कांग्रेसकाे सरकार रहेकाे बेला तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बाेहराले समेत डा. राैनियारलाई पदबाट बर्खास्त गरी कारवाहि गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सिफारिस गरेका थिए । 

उपकुलपति डा. रौनियारले आफूले गरेको करोडौ भ्रष्टाचारको पोल खुल्ने डरले आ. व. २०७४/०७५ को लेखा परीक्षकहरुलाई नै प्रभावमा पारेर बन्द कोठामा लेखा परीक्षण गराइरहेको स्रोतको दावि छ ।स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार आव २०७४/०७५ को बार्षिक आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको टोलीले उपकुलपतिको बैठक कक्षमा गोप्य रुपले गरिरहेको छ । 

आन्तरिक लेखा परीक्षणमा सम्बन्धित शाखा प्रमुखहरुको उपस्थितिमा पारदर्शी ढंगले लेखा परीक्षण हुनुपर्नेमा यसपटक त्यसो गरिएको छैन ।  

प्रतिष्ठानको नियावली अनुसार आर्थिक कारोबार सञ्चालन जिम्मेवारी र लेखा परीक्षण गर्ने गराउने दायित्व रजिष्ट्रारको हुने स्पष्ट ब्यवस्था भएपनि प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिनिधिले लेखा परीरिक्षण गरिरहेको थाहा छैन ।