कांग्रेस शीर्ष नेताकै विधानमा विमति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकले पारित गरेको पार्टीको विधानमा परिमार्जन गरिने केही मुद्दामा शीर्ष नेताहरूबीच विमति देखिएको छ ।  

विधानको पुरानो व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्थालाई हटाएर बुथ तहबाटै निर्वाचित भएर आउने गरी व्यवस्था गर्ने कि पुरानै व्यवस्था राख्ने भन्नेमा नेताहरू विभाजित भएका हुन्। 

जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नका लागि बुथ तहबाटै केन्द्रीय नेताहरूसमेत निर्वाचित भएर आउने गरी विधानमा व्यवस्था गर्न शीर्ष नेताबाटै आवाज उठेकोे हो । 

null

गत ८ पुसमा सम्पन्न पार्टी महासमिति बैठकमा जिल्ला सभापतिहरूले सो विषयलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा नै उठाएको भन्दै पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र नेता डा. शेखर कोइरालाले महासमितिको म्यान्डेटभन्दा बाहिर गएर निर्णय नगर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिए । 

उनीहरूले पार्टी नेतृत्वले नै महासमितिमा विवाद बढेपछि सभापतिहरूको सुझावअनुसार नै निर्णय लिने भन्दै महासमिति समापन गरेकाले सो सहमति नबिर्सन नेतृत्वलाई दबाब दिए । नेता सिटौलाले बैठककै क्रममा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई देखाएर प्रतिबद्धता गरिएको हो कि होइन भनी प्रश्न गरेका थिए । पौडेलले भने प्रतिबद्धता गरिएका कुरा पूरा गर्ने विषयमा आफू सहमत रहेको जवाफ दिए । 

विधानलाई परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिन भनेर गत ९ माघबाट डाकिएको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा सो विषयलाई उल्लेख नगरी पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने पक्षमा देखिएका छन् । उनले बैठकमा आफूले कहीँ कतै सहमति नगरेको भन्दै नेताहरूलाई जवाफसमेत दिइसकेका छन् । 

यस्तै, महाधिवेशनमा समावेशी कोटाबाट केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्दा एकपटकभन्दा बढी उम्मेदवार बन्न नपाइने व्यवस्था गर्नसमेत आवाज उठेको छ । 

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले केन्द्रीय सदस्यहरू बुथ तहबाट नै निर्वाचनमार्फत महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिएर आउनेगरी विधानमा व्यवस्था गरिनुपर्ने र समावेशी कोटाबाट केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्दा अरूले अवसर नपाउने हुँदा एकपटकभन्दा बढी बन्न नपाउने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका थिए । उनले केन्द्रीय समितिमा रहेकै कारण आफूअनुकूलको नियम बनाउन नहुने बताए । 

नेता सिटौला र कोइरालासहित केन्द्रीय सदस्यहरू हृदयराम थानी, बलबहादुर केसी, प्रदीप पौडेललगायतले स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने विधानको प्रावधान हटाएर तल्लो तहबाटै निर्वाचित हुने व्यवस्था विधानमा राख्नुपर्ने पक्षमा बोलेका थिए । 

तर, संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू सो विषयको विपक्षमा उभिएको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । उनीहरूले स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने विधानको व्यवस्था हटाउँदा तल्लो तहमा हुने विवाद समाधान गर्ने व्यक्तिको अभाव हुने बताउँदै आएका छन् । 

बैठकमा निर्वाचनबाट तत्कालै प्रादेशिक, क्षेत्रीय, प्रदेश र स्थानीय तह समिति गठन गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ । बैठकमा म्याद सकिएको नेविसंघको समयावधि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ । कांग्रेसले विधानसहितका अन्य दस्तावेजका विषयमा छलफल जारी रहेको भन्दै २८ माघका लागि पुनः बैठक बोलाएको छ । -राजधानी