‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सञ्चालकमा ७ हैन ११ जना छन्’ उपकूलपति
मकालु खबर
माघ २०, काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन गर्दा ११ जना सञ्चालक सदस्य रहेको पोखरा विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्रा. चिरञ्जिवी शर्माले बताएका छन् । शर्माले कलेजले विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिने समयमा पेश गरेको विधानमा ११ सदस्यीय सञ्चालकको नाम पेश गरेको बताएका छन् ।
‘कलेजले सम्बन्धन लिनका लागि विश्वविद्यालयमा पेश गरेको विधान हेर्दा त्यहाँ ११ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेको स्पष्ट लेखिएको छ ।’ उनले भने ।
null
उपकूलपति शर्माले विश्वविद्यालयले कलेजलाई सामुदायिक संस्था भनेर नै सम्बन्धन दिएको बताएका छन् । केहि सञ्चालकले अहिले निजी संस्था भनेर दावि गरेपनि विश्वविद्यालयले सामुदायिक कलेज भनेर सम्बन्धन दिएको उनको भनाई छ ।
‘विश्वविद्यालयले कलेजलाई संबन्धन दिने बेलामा स्पष्ट रुपमा ‘यो कलेज सामुदायिक, सामाजिक संस्था भएकोे कलेजलाई सम्बन्धन दिएको हो’ भनिएको छ । उनले भने–‘अहिले कसैले आएर त्यो निजी हो भनेर मान्न सकिने आधार छैन ।’
यो हेर्नुहोस्
प्राध्यापक शर्माले आफुले सरकारद्वारा गठित छानविन समितिको बैठकमा पटक–पटक नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सामाजिक संस्था भएको भन्दै लिखित रुपमा दिएको जिकिर गर्दै सरकारले कलेजलाई आंगिक कलेजका रुपमा सञ्चालन गर्न दिए आफुहरु चलाउन तयार रहेको बताए ।
‘कलेजलाई आंगिक क्याम्पसका रुपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले दिए, विश्वविद्यालय कलेज चलाउन रेडी छ उनले भने–‘आजै आफ्नो आंगिक कलेजका रुपमा घोषणा गर्नेछु ।’
प्राध्यापक शर्माले यो विषयमा आफुले संसदीय उपसमितिको संयोजक सांसद योगेश भट्टराई, शिक्षामन्त्री, सचिबसँग औपचारिक अनौपचारिक रुपमा धारणा राखेको समेत जिकिर गरे । ‘समितिको बैठकमा मैले ११ जना सञ्चालक सदस्यकै अगाडी ‘तपाईहरु ११ जनाले आजका मितिबाट पोखरा विश्वविद्यालयको निती नियम वाहेक हामी कहिँकतै नगई कलेज चलाउँछौं भनेर सामुहिक प्रतिबद्धता गर्नुस भनेर पटकपटक अनुरोध गरेको छु । तर, उहाँहरु मिल्ने पक्षमै हुनुहुन्न ।’ उनले भने ।
यो हेर्नुहोस्
३२ करोड हिनामिना भएको सन्दर्भमा समितिले डा. हरि लम्सालको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको र त्यसले काम सुरु गरेपनि कलेज कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने सवालमा गठित समिति नबनेको शर्माले बताए । ‘कलेजको माडालिटी बनाउने सन्दर्भमा पोखरा विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ संकायको डीनको संयोजकत्वमा कमिटि गठन गर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म गठन भएको छैन ।’
प्रा. शर्माले कलेज सञ्चालनको मोडालिटी नबन्दा निजीकरण गर्ने पक्षहरुले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा गएर कम्पनी दर्ता गराउन सफल भएको भन्दै सरकारले तत्कालै निकास दिनुपर्ने औल्याए । ‘यो कलेजलाई निजीकरण गर्नुभनेको शिक्षालाई ब्यापारीकरण गर्नु हो ।’ उनको तर्क छ ।
यो हेर्नुहोस्
शर्माले कलेजलाई निजीकरण गरिए सर्वसाधारण विद्यार्थीले महंगो शुल्क तिरेर पर्नुपर्ने भन्दै यसले शैक्षिक माफियालाई मात्रै फाइदा पुग्ने बताए । ‘उदाहरणका लागि, पोखरा विश्वविद्यालयको केन्द्रिय क्याम्पसमा ४ लाख ५८ हजारमा विद्यार्थीले पुरै सिभिल इन्जिनियरिङ पढेर हातमा सर्टिफिकेट पाउँछन् । तर, नेष्टमा पढ्ने विद्यार्थीहरुले त्यहि कोर्ष पुरा गर्नका लागि १२ लाख तिर्नुपर्छ । फाइदा वेफाइदा यहिबाट देखिन्छ नी ।’
कलेजलाई निजीकरण गरेर शिक्षालाई ब्यापारिकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा विश्वविद्यालय छैन । ‘न्युनतम शुल्कमा (कस्टरिकभरी हुनेगरी) पढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । विद्याविद्यालयको आंगिक क्याम्पस बनाइए हामी न्युनतम शुल्क लिएरै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा विद्यार्थी पढाउन तयार छौं ।’ शर्माले मकालु खबरसँग भने ।
कलेज चलाउन पाउने सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिलो दावि विश्वविद्यालयले गर्दछ । किन भने, यो कलेज पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन पाएको कलेज हो ।
यो हेर्नुहोस्
‘मैले लिखित रुपमा विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजका रुपमा चलाउन पाउनुपर्छ भनेको छु । भोली कसैले दावि गर्यो र सरकारले पनि अरुलाई दिनुपर्छ भनेर भन्यो भनेपनि हाम्रो आपत्ति हुन्न ।’ उनी भन्छन्–‘मात्र कलेज सामुदायिक हो भन्ने कुरा हो । यसलाई जोगाउनु पर्छ ।’
कलेजमा २३ करोड भन्दा बढि अनियमतिता गरेका लम्बोदर न्यौपाने, सांसद सुर्यबहादुर केसी पक्षधरले कलेज निजीकरण गर्नका लागि अनेक हतकण्डा अपनाउँदै आएका छन् ।
यो कलेजलाई ३ नं. प्रदेश सरकारले प्रदेशकै विश्वविद्यालयको रुपमा सञ्चालन गर्न सक्छ भनेर राय दिएको छ भने, चाँगुनारायण नगरपालिकाले पनि आर्थिक, शैक्षिक र प्रशासनिक स्वायत्तता दिएर कलेज आफु सञ्चालन गर्न तयार रहेको बताएको छ ।
मकालु खबर
