कैलालीका स्थानीय तहलाई ढुंगा–बालुवा उत्खननमा रोक

माघ १०, धनगढी । जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले नदी, तथा खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्मा पूर्णरुपमा रोक लगाएको छ । 

स्थानीय तहले नदीजन्य प्रदार्थको उत्खनन सम्बन्धी विस्तृत विवरण नपठाउन्जेल सम्मका लागि नदी, खोलाहरूमा उत्खनन तथा ओसारपसारमा पूर्णरुपमा रोक लगाइएको जिससका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । 

null

अवैध रुपमा भइरहेको नदीजन्य प्रदार्थको उत्खनन रोक्नका लागि जिससले सबै स्थानीय तहलाई कैलालीका नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन सम्बन्धी पटक–पटक विवरण माग गरे पनि विवरण नपठाएको हुनाले नदीजन्य प्रदार्थ उत्खननमा रोक लगाएको जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख सूर्यबहादुर थापाले बताए । ‘अनुगमन तथा उनीहरूले पठाएको विवरण सही अर्थात् मापदण्ड अनुसार नदी उत्खनन भएको छ भने मात्र पुनः नदीजन्य प्रदार्थ उत्खनन गर्ने दिइने छ,’ उनले भने । 

जिपीएस नक्सा, चारकिल्ला प्रमाणित गर्नुपर्ने, कति परिमाणमा नदीजन्य प्रदार्थ निकाल्ने जस्ता कुरा मापदण्ड अनुसार भएमा मात्र नदी उत्खनन गर्ने पाउने उनले बताए । कैलालीमा १३ स्थानीय तह छन् । ‘नदीजन्य उत्खननमा रोक लाइसकेपछि अवैधरुपमा उत्खनन गर्न पाइँदैन । यदि गरेमा कारबाही हुन्छ,’ थापाले भने । 

जिससले पहिलो पटक पुस २२ गते र दोस्रो पटक पुस ३० गते नदीजन्य प्रदार्थको उत्खनन सम्बन्धी विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो । दुई पटकसम्म पनि सूचनाको अटेर गरेपछि माघ ७ गते बसेको समितिको बैठकले स्थानीय तहहरूले विवरण पनि नबुझाउने र उत्खनन पनि नरोक्ने गरेको हुनाले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा सङ्कलन, उत्खनन, विवरण नबुझाउने स्थानीय तहलाई उत्खनन र ओसार पसारमा पूर्ण रोक लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल हेड क्वाटर कैलाली ३४ नं. गण, डिभिजन वन कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

समितिले दोस्रो पटकसम्म सूचना जारी गरेपछि गौरीगंगा नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकाले मात्रै विवरण बुझाएका छ, भने धनगढी उपमहानगरपालिकाले तेस्रो पटक सूचना जारी भएपछि सोमबार मात्रै विवरण बुझाएको थियो । 

समितिले गौरीगंगा र जानकी गाउँपालिकामा माघ १४ गते अनुगमन गर्ने बताएको छ । अनुगमन गर्दा मापदण्डमा रही गरेको पाइएमा उत्खनन गर्न दिने प्रमुख थापाले बताए । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक आभूषण तिमिल्सिनाले अवैध रूपमा नदीजन्य प्रदार्थ उत्खनन गर्नेलाई कारबाही गर्न मातहत रहेका प्रहरी निकायलाई पत्राचार गरेको जनाए ।