अन्तर्राष्ट्रिय नियोगले भन्यो, ‘नेपाली नागरिकको विश्वासबिना संक्रमणकालीन न्यायले पूर्णता पाउन सक्दैन’

माघ १०, काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन तथा काठमाडौंस्थित ८ वटा पश्चिमा मुलुकका दूतावासले संक्रिमणकालीन न्यायाबारे जनतालाई प्रस्ट पार्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। 

बिहीबार राष्ट्रसंघ नेपाल कार्यालय, युरोपेली युनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका, वेलायत, अष्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रान्स, स्विटजरल्यान्ड तथा फिनल्यान्डले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

null

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अगाडि बढाउँदा पीडितको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्न विज्ञप्तिमार्फत् आग्रह गरिएको छ । 

नेपालले द्वन्द्वका घाउ मेटाउन र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज तथा बृहत् सरोकारवालासँग बृहत् तथा सार्थक परामर्श गर्नका लागि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । 

‘सशस्त्र युद्धले दिएको चोट र कष्ट वा विपत्तिको अन्त्य र शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताका लागि हामी नेपाल सरकारलाई बृहत र अर्थ पूर्ण परामर्श तथा छलफलका लागि प्रोत्साहित गर्छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो छलफलमा द्वन्द्व पीडित, नागरिक समाज, विस्तृत मात्रामा सरोकारवालाको सहभागिता हुनुपर्छ।’