भारतीय माछाको भरमा प्रदेश १


माघ २, विराटनगर । नेपालमा उत्पादित माछाको बजारमा राम्रो माग भएपनि नेपाली उत्पादनको माछाले माग धान्न नसक्दा प्रदेश नं. १ को बजार भारतीय माछाको भरमा चलेको छ ।
प्रदेश नम्बर १ को जिल्लामा केही वर्षदेखि व्यवसायिक रुपमा माछापालन हुन थालेपनि मूल्य असन्तुलनका कारण भारतीय माछासँग नेपाली माछाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा भारतीय माछाको एकाधिकारको बजार अझै तोडिन सकेको छैन ।
null
पूर्वी नेपालका मोरङ, सुनसरी, झापा जिल्लाका अधिकांश बजारमा अहिलेपनि सिजनमा ७० प्रतिशत र अफसिजनमा ९० प्रतिशत माछा भारतबाट आउने गरेको छ । नेपाली उत्पादन बढ्न नसकेका कारण भारतीय माछाको भर पर्नु पर्दा माछा खरिदका लागि लाखौँ रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ ।
एक नं प्रदेशको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका अनुसार नेपाली माछा उत्पादनको दर न्यून छ । प्रदेश १ मा हाल करिब १५ सय हेक्टरमा माछा खेती हुँदै आएको छ । यस प्रदेशमा वार्षिक ८ हजार मेट्रिकटन ताजा माछा उत्पादन हुने गरेको छ । यो उत्पादनले प्रदेश १ को मुख्य बजारमा नेपाली माछाको उपस्थिति सरदर २० देखि २५ प्रतिशत मात्र हुन आउने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
माछा पालनका लागि नँया पोखरी खन्ने र माछा पालन गर्ने क्रममा केही बर्षदेखि बढोत्तरी भएपनि माग अनुसारको आपूर्ति हुन नसकेको मत्स्य विकास अधिकृत नेल्सन पोखरेलले बताए । ‘हाम्रो स्थानीय माछाको बजारमा एकदमै धेरै माग छ । उपभोक्ताले स्थानीय बजारमा स्थानीय माछा खोज्दा अझैपनि पाइरहेका छैनन् । अहिले बजारमा ६० देखि ७० प्रतिशत भारतीय माछा नै छ । आफैं आत्मनिर्भर बन्नका लागि तथा उत्पादकत्व बढाउनका लागि १४ वटै जिल्ला समेट्ने गरि निर्देशनालयले विभिन्न कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरेको छ’, उनले भने ।
पहाडी÷उच्च हिमाली जिल्लाहरुमा रेम्बोड्रग माछा पालन जसको अत्याधिक माग रहेको उनको भनाइ छ । झामामा वंगास माछा पालनले गर्दा उत्पादनमा बृद्धि भएको छ । यस हिसाबले अब माछामा यान्त्रीकरण आईस प्लान्ट, मेकनाईजेसन, किसानलाई प्रविधियुक्त तालिम लगायतका कार्यक्रमहरु पनि प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी गराए ।
माछा व्यवसायी संघका अनुसार प्रदेश नं १ मा बार्षिक २८ हजार मेट्रिक टन माछाको बजार माग रहेको छ । त्यसमा करिब १९ हजार मेट्रिकटन माछा भारतबाट आउने गरेको छ ।
भारतको बगांलबाट सबैभन्दा बढी माछा नेपाल भित्रिने गरेको विराटनगरका माछा व्यवसायी मालबावु सहनीले बताए । भारतबाट आउने कार्प जातका माछाहरु भन्दा नेपाली उपभोक्ताहरुले स्वदेशी उत्पादनका माछाहरु रहु, नैनी तथा भाकुर जातका माछा बढी रोज्ने गरेको सहनीको भनाइ छ । उनले भने ‘मुग्री माछा नेपालमा उत्पादन हुने गरेको छैन त्यसकारण यो माछा हामीले भारतबाट आयात गरेर बिक्रि गर्नु परिरहेको छ ।’
नेपालमा अन्य माछाहरु पनि त्यति उत्पादन हुन नसकेका कारण भारतको भर पर्नु परेको हो । यदी नेपनलमै उत्पादन हुन सकेको भए यहिँबाट धेरै राम्रो हुने थियो । नेपाली पैसा भारत जाने थिएन । अहिले नेपालमा अलि–अलि माछा पालन हुन थालेको छ । त्यसले माग धान्न सकिरहेको छैन । अहिले विराटनगर बजारमा मात्र ८० प्रतिशत भारतीय माछा आउने गरेको छ ।
भारतबाट केही बर्ष अघिसम्म मरेका माछा आउने गरेकोमा पछिल्लो समय जिउँदो र ताजा माछा ल्याउने गरिएको छ । सरकारी तथ्याङक अनुसार सबै भन्दा बढी मोरङ जिल्लामा ६ सय हेक्टरमा माछा व्यवसाय गरिन्छ । जसको बार्षिक उत्पादन २३ सय ८३ मेट्रिकटन रहेको छ ।
यस्तै सुनसरी जिल्लामा ३ सय ९६ हेक्टरमा बार्षिक ११ सय ६२ मेट्रिक टन उत्पादन हुँदै आएको छ भने झापामा २ सय ८५ हेक्टरमा माछा खेती हुँदै आएको छ । जसको उपादन बार्षिक ९ सय ५ मेट्रिकटन रहेको छ ।
पूर्वी नेपालको प्रमुख दुई नाकाबाट मात्र मासिक रुपमा १ करोड भन्दा बढीको भारतीय माछा नेपाल भित्रिने गरेको छ । विराटनगरको रानी र झापाको मेची यी दुई नाकाबाट मात्र गत आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को एक बर्षको अवधिमा २९ लाख ८४ हजार २१८ केजी भारतीय माछा प्रदेश नं एकमा भित्रिएको छ । जसको नेपाली मूल्य १५ करोड ६१ लाख ७४ हजार ७ सय ९६ रुपैयाँ रहेको छ ।
नेपालमा उत्पादन भएको माछाको माग अत्याधिक भएपनि नेपाली माछा भन्दा भारतीय माछा बजारमा सस्तो हुने गरेको छ । जसका कारण नेपालमा उत्पादन गरेको माछाले बजार पाउन सकेको छैन ।
तकिया कृषि फार्मका सञ्चालक गणेश उप्रेतीले भारतीय माछा भन्दा नेपाली माछाको उत्पादन मुल्य बढी पर्ने भएकाले नेपाली माछाले बजारमा भारतीय माछासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताए । उनले भारत सरकारले जस्तै नेपाली माछा कृषकलाई पनि माछा भुरादेखि दानासम्ममा सहुलियत दिने हो भने माछामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बताए ।
व्यवसायी उप्रेतीका अनुसार नेपाली माछा उत्पादनदेखि बजारसम्म ल्याई पुर्याउँदा सम्म प्रतिकेजी लागत २ सय रुपैयाँ पर्ने गरेको छ, तर भारतीय माछा बजारमा अहिलेपनि प्रतिकेजी २ सय रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ । ‘भारतमा सरकारले माछा पालन गर्ने कृषकलाई विभिन्न किसिमका सहुलियत दिएको छ । त्यहाँ भुरादेखी दाना सम्ममा सरकारले सहुलियत दिएको छ । यहाँ त बरु उल्टै कृषकहरु सँग कर माथि कर लिने गरिएको छ । बजारमा बिक्ने भारतीय माछाको दाममा त हाम्रो लागत समेत उठ्दैन’, उनले भने ।
मोरङ जिल्लालाई माछामा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले तीन बर्षदेखि माछा जोन कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएपनि त्यसको उपलब्धि भने प्राय शुन्य जस्तै देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित माछा जोन बनाउने कार्यक्रमका लागि तीन बर्षको अवधिमा मोरङ जिल्लामा मात्र २३ करोड ५० लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
परियोजनाका प्रमुख नुनुलाल उराउका अनुसार माछा जोन कार्यक्रम अन्तर्गत १० वर्षभित्र जिल्लालाई माछामा आत्मनिर्भर बनाउने योजना रहेको छ ।
