विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको पनि बर्गीकरण हुँदै 

काठमाडौँ– नेपाल प्रेस काउन्सिलले विद्युतीय सञ्चारमाध्यम वर्गिकरणको मापदण्ड तयार गर्न छलफल थालेको हो । मंगलबार काउन्सिलले सञ्चार मन्त्रालयका पदाधिकारी र सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको हो । 

कार्यक्रममा काउन्सिलका उप–प्रशासकीय अधिकृत तथा विद्युतीय सञ्चार/जिटल माध्यम उपसमितिका सचिव रामशरण बोहराले विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण मापदण्ड (प्रस्तावित मस्यौदा) २०७५ को २६ बुँदे मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए । 

null

मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै उनले विद्युतीय संचारमाध्यमको वर्ग विभाजन, वर्गीकरणमा पर्न आवश्यक न्यूनतम आधार, अंक विभाजन, मुल्यांकन लगायतका बिषयका बारेमा जानकारी गराएका थिए । 

छलफलमा वरिष्ठ पत्रकार डा. सुरेश आचार्यले छापामाध्यम र डिजिटल माध्यम फरक÷फरक भएकाले सोहीअनुरुपकै प्रावधान ल्याउन र रेडियोको हकमा ३६५ दिन नै प्रशारण गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिए। नेपाल प्रेस सोसाइटीका उपाध्यक्ष केशवराज अर्यालले अनलाइन बर्गीकरणसम्बन्धी ल्याइएको मापदण्ड नियन्त्रणमूखी भएको टिप्पणी गरेका छन् । 

अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिव सत्यालले अनलाइन बर्गीकरण किन र केका लागि गर्नुपर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । अनलाइनका पनि विभिन्न विधा हुने भन्दै बर्गीकरण गर्दा कुन विधालाई के आधारमा विभाजन गर्ने हो ? त्यसमा स्पष्टता आउनुपर्ने बताए । 

सामुदायिक सूचना नेटवर्क अकोरावका महासचिव गोविन्द देवकोटाले रेडियोलाई बर्गीकरण गर्नुको उद्देश्यमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरे । उनले दुर्गम तथा भौगोलिक हिसाबले पछि परेका स्थानबाट सञ्चालन भएका र सुगम स्थानबाट सञ्चालन भएका रेडियोहरुलाई बर्गिकरण गर्दा दुर्गम भेगबाट सञ्चालनमा आएकालाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्ने बताए । 

बानका अध्यक्ष गोपाल झाले अनलाइनहरुको बर्गीकरण गर्दा होसियार हुनुपर्ने अन्यथा एकै ब्यतिmले २ वटा अनलाइन संञ्चालन गरेर लोककल्याणकारी विज्ञापनबाट मात्रै गुजरा चलाइरहने तर्फ सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता आंैल्याएका छन् । 

संञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव मुकुन्द शर्माले विद्युतीय सञ्चारमाध्यम वर्गीकरणको उद्देश्यबारे प्रकाश पारेका थिए । सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक बालकृष्ण घिमिरेले विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको बर्गीकरण मापदण्डसम्बन्धी उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।