सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण एनसेलकाे कर असुलीमा समस्या

मंसिर २१, काठमाडौँ । कानुनी जटिलताका कारण एनसेलको कर अुसलीमा समस्या आएको छ । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले कानुनी जटिलताका कारण एनसेलको कर असुलीमा समस्या भएको बताएका हुन् । 

null

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागले कर असुली गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो । 

कर असुलीका लागि बैंक खाता रोक्का गर्नुको साथै ठूला करदाताको कार्यालयले पनि पहल गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले एनसेलको लाभांश निर्वाध रुपमा फिर्ता लैजान दिनु भन्दै रकम नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो । यसको अन्तिम फैसला नआउन्जेले केही गर्न नसकिने सचिव ढुंगानाले बताए । 

अन्तरिम आदेशमा लाभांश रोक्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख भएकाले सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआएसम्म आफुहरुले केही गर्न नसक्ने बताएका हुन् । 

टेलिसोनेराले एक्जियाटा कम्पनीलाई बेच्दा तिर्नुपर्ने ६४ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत लाभकरमध्ये २२ अर्ब बुझाइसकेको छ । 

राष्ट्र बैंकले एनसेलको खातामा रोक लगाएको केही समयपछि नै सर्वोच्चबाट आएको ठिक विपरीत आदेशपछि एनसेलले ४० अर्ब रुपैयाँ नेपालबाट बाहिर लगिसकेको पनि जनाइएको छ। 

समिति सभापति भरत बहादुर शाहले ठूला कम्पनीले कर छली गरिरहँदा कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउने हो भने त्यसले साना करदाता र समग्र कर असुलीलाई प्रभाव पार्ने भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । 

समितिको शुक्रबारको बैठकमा सभापतिसहित १२ जना सांसदमात्र उपस्थित थिए । कोरम पुग्न १४ जना आवश्यक हुन्छ। तर सभापतिसहित १२ जना मात्र भए पनि छलफल शुरु गरिएको थियो ।