शान्ति सम्झौताका १२ वर्ष : न्याय दिन नसक्ने आयोग किन चाहियो ?

राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीबाट पीडित भएका द्वन्द्वपीडितले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग खारेजीको माग गरेका छन् । मंगलबारबाट सुरु भएको द्वन्द्वपीडितको सम्मेलनका सहभागीले न्याय दिन नसक्ने दुई आयोगप्रति प्रश्न उठाएका हुन् । 

लामो समयसम्म पीडितलाई गुमराहमा राख्ने आयोगको अब औचित्य नभएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले बताए । ‘पीडित अझै पनि द्वन्द्वको पीडाबाट छटपटाइरहनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘बुधबार सरकार र तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षबीच भएको विस्तृत शान्तिसम्झौताको १२ वर्ष पुग्दै छ ।  

हामीले बुधबार सम्मेलनबाट पारित भएको वडापत्र मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षसामु सार्वजनिक गर्दै छौँ ।’ विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १२ वर्ष पुग्न लाग्दा तत्कालीन राज्य र विद्रोहीबाट पीडितले सम्मेलन आयोजना गरेका हुन् । तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षबीच ५ मंसिर ०६३ मा विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको थियो ।  

null

सरकारले द्वन्द्वका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने उद्देश्यले २७ माघ ०७१ मा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको म्याद दुईपटक थपिए पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएका छैनन् । आयोगले अहिलेसम्म उजुरी संकलन गर्ने काम मात्रै गरेको पीडितको गुनासो छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार र बेपत्ता आयोगमा ३ हजार १ सय ९७ उजुरी परेका छन् । तर, तिनको छानबिन हुन सकेको छैन । 

सम्मेलनले बुधबार बडापत्र सार्वजनिक गर्दै छ । बडापत्रमा दुवै आयोग खारेजी तथा पीडितको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी अन्तरिम संयन्त्र बनाउन माग गरिएको छ । यस्तै, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिन नहुने, घटनामा के भएको थियो भन्नेबारे चित्तबुझ्दो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, घटनालाई चिरकालसम्म राष्ट्रिय स्मृतिमा राख्न त्यहीअनुसारका काम गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले द्वन्द्वकालका पीडितको मागअनुसार न्यायको व्यवस्था हुने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकार लागिपरेको बताए । कांग्रेस नेता रमेश लेखकले द्वन्द्वपीडितका समस्या दुई आयोगले नबुझेकाले सबै मुद्दाको किनारा लगाउन ‘विशेष अदालत’ गठन गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, नेकपाका नेता हरिबोल गजुरेलले एक पक्षलाई मात्रै फसाउन खोज्दा द्वन्द्वपीडितको समस्या हल हुन नसकेको बताए । नयाँ पत्रिका