प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय

काठमाडौं। बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार दिलाउने उद्देश्यले प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय तह मातहत रहेर काम गर्नेगरी एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । 

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका अनुसार २९ र ३० कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । 

प्रत्येक नागरिकको रोजगारीसम्बन्धी हकलाई संविधानको धारा ३३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । संघीय संसद्ले रोजगारीको हक कार्यान्वयनका लागि पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ असोजमै प्रमाणीकरण गरिसकेकी छन् । 

null

रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको प्र्रस्तावनामै प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न, आफ्नो क्षमतानुसारकोे रोजगारी छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्न तथा रोजगारीको सर्त, अवस्था तथा बेरोजगार सहायता सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न ऐन बनाउनुको कारण उल्लेख गरिएको छ । 

ऐनको दफा १० मा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना हुने उल्लेख छ । केन्द्र स्थापनापछि रोजगार चाहने व्यक्तिले सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्ने र सरकारले तोकेको ज्याला तथा तलब स्केलमा सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।