सोलार प्लान्ट रद्द गर्न लेखा समितिको निर्देशन

साउन १७, काठमाडौँ । संसदीय समितिले २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट स्थापना गर्ने गरी राईजेन इनर्जी कम्पनी लिमिटेड चाईनासँग भएको सम्झौता रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको मङ्गलवारको बैठकले सोलार प्लान्ट सम्बन्धी राईजेन इनर्जी कम्पनी लिमिटेड सँग भएको ठेक्का सम्झौताको निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम नभएको भन्दै सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

आयोजना ठेक्का दिने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा भएको प्रावधान उलंघन गरी सम्झौता भएको भन्दै समितिले तत्काल सो सम्झौता रद्द गरी पुनः नयाँ बोलपत्र आव्हान गरी आयोजना सुचारु गर्न निर्देशन दिएको लेखा समितिका उपाध्यक्ष डोर प्रसाद उपाध्यायले बताए ।

यसअघि बैठकमा बोल्ने समिति सदस्यहरूले २५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट स्थापना गर्ने गरी भएको सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका नियम कानुन, विधि, प्रक्रिया र पद्धति सङ्गत नभएको भन्दै त्यसमा संलग्न माथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

बोलपत्रमा सबै प्रावधान पुरा गरेको कम्पनीलाई नभई अर्को कम्पनीलाई आयोजना सम्पन्न गर्न ठेक्का सम्झौता गर्ने निर्देशन दिने मन्त्रीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्ने माग पनि समिति सदस्यहरूले गरेका थिए । समितिका सदस्यहरू रामहरि खतिवडा,आनन्द पोख्रेल, धनराज गुरुङ, रुपा महर्जनल लगायतले सम्झौता रद्द गर्न भने ।

मन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा अयोग्य कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरिएको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि समितिको ध्यान यसतर्फ तानिएको हो । तर समितिले ठेक्का सम्झौता भएको निकै लामो समय पछि सो सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले गत जेठ ३ गते राईजेन इनर्जी कम्पनी लिमिटेड सँग आयोजना ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कम लागतमा ठेक्का हालेको पेङगाओ एण्ड हेरोन जेभी कम्पनीलाई विश्व बैकले अयोग्य घोषणा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि विद्युत् प्राधिकरणले अर्को कम लागत अनुमानमा ठेक्का हाल्ने राइजेन कम्पनीसँग आयोजना निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । २५ मेघावटको सोलार प्लान्टमा विश्वबैकको पनि सहयोग रहेको छ ।

प्राधिकरणले सौर्य प्रणालीका सम्बन्धमा गरेको निर्णय शंकास्पद, विवादास्पद र गैरकानूनी देखिएकाले त्यसलाई स्थगित गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण कम्पनी छान्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । सांसदले रु तीन अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ७४ हजार २२५ कबोल गर्ने पिंगाओ एण्ड हरेन जेभीलाई नदिई रु ६८ करोड बढी कबोल गर्ने राइजन इनर्जीलाई ठेक्का दिई आर्थिक अपचलन गरेको आरोप लागेको थियो ।

स्वतन्त्र विज्ञसमूहको मूल्यांकनले कम प्रस्ताव गर्ने कम्पनी प्राविधिक रुपमा असफल रहेको प्राधिकरण व्यवस्थापनको भनाइ रहँदै आएको छ । तर समितिको आजको बैठकमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभी नै उपयुक्त रहेको धारणा राखे। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने सौर्य प्रणालीको ठेक्काका सम्बन्धमा कुनै अनियमितता भएको भए आफू जस्तोसुकै कारबाही भोग्न र व्योहोर्न तयार रहेको बताए ।

कम बोलकबोल गरेको छ भन्दैमा प्राविधिक रुपमा योग्य नभएको र दातृ निकायले समेत अस्वीकार गरेको बोलपत्रवालालाई ठेक्का दिन नसकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । तर सांसदले भने सार्वजनिक खरिद ऐन र मुलुकको विद्यमान प्रावधानअनुसार कम बोलकबोल गर्नेलाई नै निर्माणको ठेक्का दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । समितिको बैठकमा सांसदले प्रक्रिया नै खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी तत्कालीन ऊर्जामन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले रु तीन अर्ब तीन करोड प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए । तर सो निर्णय भएको १० महिनापछि उक्त कम्पनीभन्दा दुई तह पछि रहेको र रु ६८ करोड बढी प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई उसले प्रस्ताव गरेको रकममा रु २६ करोड रकम घटाउन लगाई ठेक्का दिने निर्णय गरिएकोमा सांसदको आपत्ति थियो । अघिल्लो निर्णयलाई रद्द नगरी गरिएको पछिल्लो निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान विपरीत सांसदको भनाइ थियो । उक्त निर्णयभित्र आर्थिक अपराध लुकेको र राम्रो काम गर्न खोजेको देखाएर चर्चा कमाउने र भित्रभित्र बदनीयत राखिएकाले छुट दिन नमिल्ने सांसदको भनाइ थियो ।