अख्तियार प्रमुखले भने ‘सरकारकै कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएन’

“

साउन १७, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतले सरकारकै कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । आज व्यवस्थापिका संसद् अन्र्तगतको सुशासन समितिको बैठकमा बस्नेतले आयोगका सुझाव कार्यान्वय नहुनु तथा खरिद बिक्री जस्ता सामान्य विषयलाई मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराउने प्रवृति कायम रहेसम्म मुलुकमा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा नआउने दाबी गरेका हुन् ।

बैठकमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त बस्नेतले सम्बैधानिक आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन भएको भन्दै आपत्ति जनाए । स्थापना कालदेखि आयोगले पाएको भ्रष्टाचार र अनुचित काम गर्ने माथि अध्ययन अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने अधिकार कटौति गर्दै भ्रष्ट्राचारजन्य काममा मात्रै सिमिति पारिएको भन्दै उनले त्यसले काम गर्न अप्ठ्यारो हुने तर्क गरे । ‘अख्तियारलाई दिइएको अधिकार पनि कटौती भएको छ । जसले गर्दा हामी सीमित क्षत्राधिकार भित्र खुुम्चिएका छौँ ।’ उनले भने ।

बस्नेतले भ्रष्ट्राचार रहित मुलुकको सपना साकार पार्नका लागि आयोगलाई अनुचित काम हेर्ने अधिकार सहित सार्वजनिक पद धारणा गरेका बाहेक निजी क्षेत्रका भ्रष्ट्राचारजन्य गतिविधि पनि हेर्न पाउनुपर्ने बताए । उनले खरिद बिक्री जस्तो सामान्य विषय पनि मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराउने क्रम बढ्दै गएको भन्दै काम पन्छाउने प्रवृतिको अन्त्य नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने दाबी गरे ।

प्रमुख आयुक्त बस्नेतले संवैधानिक निकायले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पनि निर्देशन दिन समितिको ध्यानआकर्षण गराउँदै हरेक वर्ष आयोगले एउटै सुझाव सरकारलाई दिइरहने अवस्था श्रृजना हुनु दुखद भएको जिकिर गरे ।

आयोगले २०७३/७४ सालको प्रतिवेदनमा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने काम भन्दै ४४ वटा सुझाव दिएको थियो । ०७३ /७४ मा अख्तियारमा परेका जम्मा १८ हजार ९ सय ३७ वटा उजुरी मध्ये १० हजार २ सय ६८ अर्थात् ५५ प्रतिशत फच्र्यौट भएका छन् । आयोगले घुससम्बन्धी, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, गैह् कानुनी सम्पती आर्जन, सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी, राजश्व चुहावट लगायत विषयका १ सय ५४ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण अख्तियार एक्लैले गर्न नसक्ने भन्दै प्रमुख आयुक्त बस्नेतले सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले सिंहदरबारबाट स्थानीय तहमा गएको अधिकार सहितको स्रोत साधन परिचालनमा सावधानी अपनाउन पनि सुझाव दिए ।
समितिले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गर्न प्रमुख आयुक्त लगायत अख्तियारका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई बैठकमा बोलाएको हो ।

बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले राजनीतिक दलका नेतामाथि उठिरहेको प्रश्नमा अख्तियार मौन बस्नुले आशंका जन्मिएको बताए । उनले भ्रष्ट नेताहरु नसमातिएसम्म नागरिकले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने बताए ।

समिति सदस्य जनकराज जोशीले खरिद ऐनलाई उंलङघन गरि खरिद सम्बन्धी निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट गराउदै नितिगत भ्रष्टाचार भईरहेको प्रति आयोग र समितिको ध्यानाकर्षण गराए । त्यसैगरी समिति सदस्य कृपाशुर शेर्पाले ठुला ठालुहरु अहिले सम्म पनि अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा नपरेको भन्दै सबैलाई समान रुपमा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । समिति सदस्य अनिता परियारले भ्रष्ट्राचारजन्य क्रियाकलाप दोहोरिने निकायमा भ्रष्टाचार न्युनिकरणका लागि रचनात्मक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश समिति सदस्यहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार फराकिलो पार्दै विभिन्न आयोग र निकायले शंकाको दायरामा राखेको संस्था वा व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएका थिए

“