सात वर्षे लडाइँले फर्कायो खोसिएको खुसी…..

भरतपुर, असोज १६ । लेखापाल नारायणबहादुर राईको जीवनमा सात वर्षपछि पुनः खुसी फर्किएको छ । चितवन माविमा स्थायी नियुक्ति लिएर लेखापाल पदमा खाएको जागिर खोसिएपछि सात वर्षको लामो मुद्दा लडाइँले फेरि खुसी फर्किएको हो ।

लेखापाल राईले २०३७ सालमा स्थायी नियुक्ति लिएर चितवन माविमा जागिर खाए । २०६८ सालमा उनको जागिर चट् भयो । उनले हार खाएनन्, सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । सात वर्ष लामो मुद्दा लडे । आज उनको जीवनमा फेरि खुसीको वर्षा आएको छ । मुद्दा जिते र सोमबारदेखि चितवन माविमा सोही पदमा हाजिरी समेत जनाएका छन् ।

लेखापाल राईमात्र होइन, कार्यालय सहयोगी खड्गबहादुर क्षेत्रीको पनि नियति यस्तै थियो । क्षेत्री पनि २०३७ सालमा स्थायी नियुक्ति लिएर कार्यालय सहयोगीका रुपमा जागिरे जीवन सुरू गरे । उनको पनि जागिर २०६८ सालमा चट् भयो । उनले पनि सर्वोच्चमा रिट हाले । उनलाई पनि सर्वोच्चले सम्पूर्ण सुविधा दिने गरी हाजिर गराउन चितवन माविलाई परमादेश जारी गर्यो ।

सोमबार चितवन माविमा एकसाथ पुगेका राई र क्षेत्रीले हाजिर गरेपछि भने, ‘खोसिएको खुसी आज फिर्ता भएको छ, हामी फेरि जागिरमा पुनर्बहाली हुन पाएका छौँ ।’

स्थायी दरबन्दीका रुपमा काम गर्दै आएका उनीहरुलाई तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले २०६८ साल साउन १ गते करारमा झारेको थियो ।

स्थायीबाट करारमा झारेपछि उनीहरु सर्वोच्चमा रिट हाल्न पुगेका थिए । रिटको वकालत पुनरूत्थानवादी समूहका अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले गरेका थिए । मुद्दा चल्दै गर्दा उनीहरुलाई विद्यालयले २०६९ साउन एकदेखि जागिरबाट बर्खास्त गरेको थियो । राई र क्षेत्रीले बर्खास्तविरूद्ध सर्वोच्चमा फेरि अर्को मुद्दा दायर गरे ।

मुद्दा दायरपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वैजनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । सो आदेशपछि विद्यालयले पुनः करार गर्न आउनू भन्दै २०६९ मा पत्र काटेको उनीहरु बताउँछन् ।

आफूहरुलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशअनुसार पूर्ववत् रुपमा काममा लगाई तलब भत्ता दिनुपर्नेमा विद्यालयले करार गर्न आउनू भनेर अदालतको आदेशको अपहेलना गरेको भन्दै उनीहरुले पुनः अपहेलना मुद्दा दायर गरे ।

सात वर्षपछि अन्ततः सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई पुनर्बहाली गरी साविककै तलबभत्ता दिनुपर्ने फैसला गरेपछि कर्मचारीद्वय राई र क्षेत्रीको खुसी फर्केको हो ।

२०७५ भदौ ३ गते सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण सुविधा दिने गरी हाजिर गराउन चितवन उच्च माविलाई परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले सो फैसला गरेको हो ।

‘सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्न परमादेश गरेको हुनाले उहाँहरुलाई काममा फर्काएर सर्वोच्चको आदेशको पालना गरेका छौँ’, चितवन माविका प्रधानाध्यापक मुक्तिनाथ लामिछानेले भने । उनले भने, ‘ससम्मान उहाँहरु काममा फर्कनुभएको छ, उहाँहरुको सेवासुविधा र ७ वर्षको मुद्दाको समयको तलबको विषयमा म अहिले केही भन्न सक्दिनँ ।’

सर्वोच्चको आदेशअनुसार असोज ९ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिले उनीहरुलाई विद्यालयमा हाजिर गराउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *