संविधान र लिम्बुवान

“

असोज ३ गते आइरहँदा वर्तमान संविधानले वास्तवमा लिम्बुवानलाई समेट्न सक्यो की सकेन ? यो कुरा मेरो मानसपटलमा खेलिरहेकोछ । नेपालको संविधानको २०७२ को घोषणा अनि त्यस पछिको लिम्बुवानमा भएको विरोध, मधेश आन्दोलन र त्यसले लिम्बुवानमा पारेको प्रभाव, स्थानिय निर्वाचन, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अनि त्यसमा लिम्बुवान जन्य शक्तिहरुको सहभागिताले अब त संविधान लिम्बुवानलाई समेट्न सक्यो कि भन्ने भाग धेरैमा थियो । तर ताप्लेजुङ देखि पान्थर हुँदै झापा, मोरङ र विजयपुर सुनसरीमा आईपुग्दा लिम्बुवानले संविधानलाई हृदय देखि नै स्वीकार गर्न नसकेको देखिन्छ ।

लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा मातृ पार्टी नेकपा एमाले सँग एकिकरण भए पछि लिम्बुवानको मुद्दालाई छाडी सकेको कुरा नेताहरुको भाषण र दृष्टिकोणबाट नै प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले उनीहरुले संविधान दिवशलाई दिप प्रज्वलन सहित मनाउने तरखरमा छ । लिम्बुवानको सवाललाई राजनीतिक रुपमा उठाउने संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा छ, संविधान घोषणा दिनलाई कालो दिन मान्ने सवालमा अन्योल ग्रस्त देखियो । त्यसको लिम्बुवान प्रदेश समिति आफैले संविधान स्वीकार गर्न सकेको छैन तर लौरो बर्जिने भयले मौन जस्तै देखिएकोछ । तर लिम्बुवान प्रदेश समितिका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले संविधान दिवशलाई कालो दिनको रुपमा नै मान्ने कुरा प्रष्ट छ । कुमार लिङदेनले खुलेरै संविधान दिवशलाई कालो दिनको रुपमा मनाउँदैछ भने जनमुक्ति पार्टी लगायत अन्य साना दलबाट बनेको बहुल राष्ट्रिय पार्टीले कालो दिनको रुपमा मनाउने भनेर सामाजिक संजालबाट प्रष्ट देखिएकोछ । यसरी लिम्बुवान संविधानलाई अझै पनि अपनत्व ग्रहण गर्न सकेको देखिदैन ।

लिम्बुवानको राजनीतिक ईतिहास हेर्दा पटक पटक लिम्बुवानलाई सन्धि र सम्झौता मार्फत राज्य सत्ताले घोका दिदै आई रहेकोछ । बर्तमान संविधान पनि एक सम्झौता हो भनेर केहि लिम्बुवानका नेताहरुले भन्ने गरेका छन् तर यो सम्झौता धोका हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । वर्तमान संविधानले अहिले सम्म लिम्बुवान आन्दोलनले उठाई रहेको स्वायत्तता र स्वशासन, समानुपातिक समावेशीको प्रतिनिधित्वको कुरा, भाषा लिपी, धार्मिक तथा साँस्कृतिक अधिकारका कुरा, जल जंगल र जमिन माथीको अधिकारको कुरालाई संधिवानले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । त्यसरी नै यो संविधानले खस आर्यलाई संवैधानिक जातिको रुपमा राखेर आदिवासी जनजातिलाई उनीहरु भन्दा तल राखी विभेद गर्ने काम गरेकोछ । यस्तो संविधानलाई लिम्बुवानले कसरी सम्झौताको रुपमा स्वीकार गर्ने ? यो प्रश्न सबै लिम्बुवानी दलहरुलाई जान्छ खास गरी फोरमको लिम्बुवान प्रदेश समिति र लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका नेता ता कार्यकर्ताहरुलाई ।

संविधान देशको मुल कानुन हो र यसैको मर्म र वरिपरी देशका अन्य कानुनहरु निर्माण हुने काम हुन्छ । संविधानले नै आदिवासी जनजातिहरु प्रति विभेद गरे पछि त्यसको मातहतमा बन्ने ऐन कानुनले स्वभाविक रुपमा विभेद गर्ने नै भए । उदाहरणको रुपमा राष्ट्रिय जनावर गाईलाई लिन सकिन्छ । संधिवानले हिन्दुहरुको माता गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको रुपमा राखेको छ भने भर्खरै जारी मुलुकी अपराध(सहिता) ऐन २०७४को परिच्छेद २७ को दफा १ मा कसैले गाई वा गोरु मार्ने वा कुनै चोट पुर्याउने नियतले कुनै काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन भनेर उल्लेख छ । सोहि दफाको २ मा उपदफा बमोजिमको कामबाट कुनै गाई वा गोरु मर्न गएमा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन बर्ष सम्म कैद हुनेछ भनेर उल्लेख गरेकोछ । यसले धर्म निरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाएकोछ भने संविधानको मौलिक हकको समेत उल्लंधन गरेकोछ । यसरी यसले आदिवासी जनजातिहरुलाई धार्मिक तथा साँस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चित गरेकोछ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो यस्ता थुप्रै हिन्दु धर्मबाट प्रभावित दफाहरु छन् जसबाट बनेका ऐन कानुनबाट आदिवासी जनजातिहरु अझ शोषणका मारमा परेका छन् ।

नेपाली राजनीतिमा नैतिकता खोज्नु मुर्खता नै हो । नेताहरुमा नैतिकता भएको भए राजनीति यति दुषित हुने थिएन होला । तर ईमान्दारिता र नैतिकता विहिन राजनीति सधै टिक्दैन ।

नेपाली राजनीतिमा नैतिकता खोज्नु मुर्खता नै हो । नेताहरुमा नैतिकता भएको भए राजनीति यति दुषित हुने थिएन होला । तर ईमान्दारिता र नैतिकता विहिन राजनीति सधै टिक्दैन । यो विश्व राजनीति ईतिहासले देखाउँदै आएको छ । लिम्बुवान आन्दोलनको हेर्दा आधुनिक कालमा २०६९ साल जेष्ठ १३ गते जारी लिम्बुवानको अन्तरिम विधान २०६९ लाई महत्वको साथ हेर्नु पर्दछ उक्त विधानले वास्तवमा लिम्बुवानी जनतालाई कसरी न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ सो कुरा प्रष्ट छ ।

उक्त विधानको प्रस्तावानामा भनिएको छ “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल अन्तरगत लिम्बुवान, नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र अभिभाज्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै विद्यमान जातीय, भाषिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, वर्गीय र लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्न बहुदलीय प्रतिश्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनको शासन, मानव अधिकार, आदिवासी अधिकार, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, वालिगमताधिकार, प्रेस स्वतन्त्रताका मूल्य र मान्यताप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै लिम्बुवान आन्दोलनको मर्म, जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना अनुरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल अन्तरगत आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको लिम्बुवान स्वायत्ततालाई अंङ्गिकार गर्दै, लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक विकास गर्न आवश्यक भएकाले ” यो विधान जारी गरिएको छ भनिएको छ । त्यसरी नै उक्त विधानमा नेकपा एमाले, माओवादी, लिम्बुवान लगायत सम्पुर्ण राजनीतिक दलहरुले हस्ताक्क्षर गरेका छन् । तर अहिले लिम्बुवानका राजनीतिक शक्तिहरुले त्यो विधान मात्र होइन आफुले गरेका हस्ताक्क्षर नै विर्सेका छन् ।

डिस्कोर्स परिवर्तनलाई केवल मन्त्रीको कुर्सीमा राखेर लिम्बुवानको मुद्दालाई शिथिल गर्नु लिम्बुवान आन्दोलन र जनता प्रति धोका हो

धेरै नेताहरुले वर्तमान राजनीतिक डिस्कोर्स नै परिवर्तन भएको र लिम्बुवानको मुद्दा अब पछाडी प¥यो त्यसलाई बिकास र समृद्धि मार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर भन्न थालेका छन् । यस्तो लाग्न थाल्यो अब त आफु सरकारमा हुँदा डिस्कोर्स परिवर्तन हुने सडकमा हुँदा नहुँने ? कतै दोहोरो भुमिका त होइन । तर राजनीतिक डिस्कोर्स परिवर्तन हुँदा मुद्दालाई पछाडी राख्ने होइन , फरक रणनीति र कार्यनीतिमा अगाडी लानु पर्ने हुन्छ । डिस्कोर्स परिवर्तनलाई केवल मन्त्रीको कुर्सीमा राखेर लिम्बुवानको मुद्दालाई शिथिल गर्नु लिम्बुवान आन्दोलन र जनता प्रति धोका हो ।

कुनै पनि राजनीतिक दल सिध्दान्त हुन्छ र त्यसको लक्ष्यित् समुह हुन्छ । नेकपा र नेपाली कांग्रेसहरुले संधिवान दिवसमा दिप प्रज्वलन गर्दा ठिकै हुन्छ किन की यो संविधान उनीहरुले नै बनाएका हुन् र जारी गरेका हुन् त्यसको जवाफदेहिता उनीहरुमा छ तर फोरम लगायत लिम्बुवान शक्तिहरुमा संधिवान प्रति जनताको असन्तुष्टि र विभेद विरुद्धको आवाज प्रति जवाफदेहता छ । उनीहरुले यसैको विरोधको लागि संसदमा गएका हुन् भने यसको विरुद्धमा भएका आन्दोलनमा ५६ जना भन्दा बढि शहिदहरु भएका छन् । यस प्रति जवाफ देहिता हुनु पर्दछ ।
संविधान संशोधन अहिले पनि विकल्प हो, जस मार्फत यसलाई सबैको संधिवान बनाउन सकिन्छ । राज्यसत्ताले संविधानलाई सबैको बनाउने हो भने लिम्बुवानको आवाजलाई सुन्नु पर्दछ । प्रतिनिधि सभा र १ नं प्रदेश सभाका साँसदले सुन्नु पर्दछ । लिम्बुवानका मुद्दा बोक्ने पार्टी हुँ भन्नेहरुले बुझ्नु पर्दछ । संविधान संशोधनको लागि सदन र सडकमा दवाब सृजना गर्नु पर्दछ । अबको लिम्बुवान आन्दोलन यसैमा केन्द्रित गर्नु पर्दछ । यो संकल्प असोज ३ कालो दिनबाट शुरुवात गरौं । नोगेन ।

“