मुआब्जाको रकम थोरै भएको भन्दै स्थानीयमा निरासा

“

साउन १३, बारा । राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा परेको बाराको दोस्रो अन्तर्रािष्ट्रय विमानस्थल क्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहेका स्थानीयलाई सरकारले मुआब्जा दिएर हटाउने तयारी गरेसंगै त्यहा बसोबास गर्नेहरुमा  निरासा छाउन थालेको छ । सरकारले करिब २८ किलोमिटर क्षेत्रफलमा बन्ने विमानस्थल क्षेत्रभित्र पर्ने नम्बरी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम गत १५ चैतबाट सूचना जारी गरी सुरु गरेको थियो । सूचना जारी भएको ३५ दिनसम्म पनि स्थानीयले मुआब्जा बुझ्न नआएपछि गत असारमा पुन दोस्रोपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले स्थानीयलाई मुआब्जा बुझ्न थप ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।

विमानस्थल क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गालाई मूल सडकले छोएको, सहायक बाटोले छोएको र बाटोले नछोएको गरी तीन भागमा विभाजन गरी प्रतिकठा २ लाख ४० हजारदेखि ४ लाख ६० हजारसम्म मुआब्जा वितरण गर्न सकिने गरी जिल्लाका प्रजिअको संयोजकत्वमा गठित मुआब्जा निर्धारण समितिले मन्त्रालयमा सूची पठाएर तयारी गरेको हो । यता मुआब्जाको सूचीबारे स्थानीयले कुनै चासो देखाएका छैनन् । पहिलो चरणमा टागियाबस्तीबाहेक नम्बरी जग्गामा बसोबास र खेतीपाती गर्दै आएका अन्य १ सय २० घरधुरीलाई मुआब्जा लिनका लागि सम्पर्क गर्न आयोजनाले सूचनामार्फत आग्रह गरे पनि उनीहरू अहिलेसम्म १२ जना मात्र सम्पर्कमा आएको विमानस्थल निर्माण, साइट कार्यालयका आयोजना अधिकृत शम्भुकुमार मण्डलले बताए ।

विशेषगरी उनीहरूले समसामयिक हिसाबले जग्गाको मूल्यांकन नगरी मुआब्जा रकम निर्धारण गरिएको भन्दै मुआब्जा रकममा वृद्धि गर्न माग गरिरहेका छन् । आयोजनाले वितरण गर्ने मुआब्जा रकमले अन्यत्र बसाइ सरेर जीविकोपार्जन गर्न नसकिने भन्दै उनीहरूले आयोजनालाई नै उपयुक्त स्थानमा बस्ती स्थानान्तरणको माग गरेका छन् । आफूहरूले आयोजनाको विरोध नगरेको भन्दै रोजीरोटीको उपयुक्त गन्तव्य देखाइदिन काटगाउका स्थानीयले आवाज उठाइरहेका छन् । वर्षौंदेखि खेतीपाती गरेर बालबच्चा पाल्दै आएको आफ्नो संरचना छाडेर जान सजिलो छैन, सरकारले बँच्ने आधार देखाइदियोस, स्थानीय महेश हजराले भने, सरकारले दिने भनेको मुआब्जाले अन्यत्र गएर घडेरी किन्न मात्रै पनि पुग्दैन, छाप्रो र छाक टार्ने उपाय झन् परको विषय बनेको छ उनले थपे ।  नम्बरी जग्गाको मुआब्जाले परिवार व्यवस्थापन गर्ने चिन्तामा केही परिवार छन् भने ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेहरू झन् ठूलो अन्योलमा छन् ।

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयनारायण मानन्धरले गाउलेको मुआब्जा वृद्धिको मागलाई पूरा गर्न नसकिने बताए । जुन मूल्य निर्धारण गरिएको छ, सोही मूल्य नै बढी भयो भनेर मन्त्रालयले गुनासो गरिरहेको छ, उनले भने, अब यहाबाट केही गर्न सकिने अवस्था छैन, मन्त्रालयले जे निर्देशन गर्छ सोहीअनुसार काम अगाडि बढ्छ । उनले काटगाउ र टागियाको ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेहरूको हकमा भने सरकारले छुट्टै नीति र ऐन बनाएर निकास खोज्नुपर्ने बताउँदै ऐलानी जमिनलाई मुआब्जा दिन नसकिए पनि सामान्य भौतिक संरचनाहरू तथा काठपातहरूबराबरको राहत रकमको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

“